कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज अब सात वटा मन्त्रालय रहने
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज अब सातवटा मन्त्रालय रहने।सोमबार (मंसिर १) बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रशासनिक पुनर्संचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गएको वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्यसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
समितिले असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रदेशका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार ५०० मा स...









