समाचार

काठमाडौं । देशभर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने सरकारी अभियान पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, सरकारी जग्गा र बाढीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यलाई सरकारले कानुनी दायराभित्र रहेको दाबी गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, बस्ती हटाउने कार्य सम्पन्न भए पनि त्यहाँबाट विस्थापित भएका हजारौं नागरिकको उचित व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राज्यको पहिलो दायित्व सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनको कार्यान्वयन र नागरिकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु हो। यस अर्थमा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णयलाई नकार्न सकिँदैन। तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यको सफलता केवल...