काठमाडौं। नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी अवस्था, त्यसका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय प्रभावका विषयमा आयोजित एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बौद्धिक व्यक्तित्व डा. के.बि. रोकायले यस विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। कार्यक्रमको सहजीकरण डा. प्रकाश रोकायले गर्नुभएको थियो भने डा. शिलास दिनदयाल वक्ताका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा डा. रोकायले नेपालमा समलिङ्गी विवाहको विषयमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल, संसदीय बहस र व्यापक जनपरामर्श नभई प्रक्रिया अघि बढेको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यस विषयले परिवार, समाज, संस्कृति, धर्म तथा राष्ट्रको दीर्घकालीन पहिचानसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय नीतिको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
‘१९ वर्षदेखि एक्लै आवाज उठाउँदै आएको छु’
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. रोकायले आफू विगत १९ वर्षदेखि र विशेष गरी पछिल्ला ६–७ वर्षयता नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,
“मैले धेरै ठाउँमा यस विषयमा बहस उठाएँ, तर राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, नागरिक समाज र प्रभावशाली व्यक्तिहरू प्रायः मौन देखिए।”
उहाँका अनुसार पश्चिमी मुलुक तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाललाई समलिङ्गी विवाहको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् भन्ने आफ्नो निष्कर्ष रहेको छ।
विदेशी समलिङ्गीहरूको नेपाल आगमनबारे प्रश्न
डा. रोकायले केही वर्षअघि विभिन्न देशबाट आएका सयौं विदेशी समलिङ्गी व्यक्तिहरूले अछामको रामारोशन क्षेत्रमा “रेन्बो फेमिली फेस्टिभल” आयोजना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे राज्यका निकायहरूले पर्याप्त चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो।
त्यसैगरी कैलाली जिल्लाको जंगल क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाबाट पुगेका समलिङ्गी समूह केही सातासम्म बसेको घटनालाई पनि उहाँले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता गतिविधिबारे सरकारी निकायको अनुगमन कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी अवस्थामाथि प्रश्न
कार्यपत्रमा डा. रोकायले संसारका सीमित देशहरूले मात्र समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने संसदबाट स्पष्ट कानुन नबनेको अवस्थामा विवाह दर्ता भइरहेको आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न थालेको भन्दै यस विषयमा संसद, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच पर्याप्त बहस हुनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउनुभयो।
जानकी मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह केन्द्र बनाउने योजनाप्रति आपत्ति
डा. रोकायले तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा जानकी मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह मण्डपका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो।
उहाँका अनुसार यस्ता नीतिले नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक मूल्य–मान्यतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
राजनीतिक दल र धार्मिक संस्थाको मौनताप्रति असन्तुष्टि
कार्यपत्रमा डा. रोकायले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था तथा सामाजिक नेतृत्वले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले हिन्दू समाज, धार्मिक नेतृत्व तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय स्तरमा खुला बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत
डा. रोकायले अमेरिका, रुस, इटाली, क्यानडा, पोल्यान्ड, टर्की, युगान्डा, इजिप्ट लगायतका विभिन्न मुलुकमा समलिङ्गी अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक नीति तथा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी भएका निर्णयहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विश्वका विभिन्न देशले फरक–फरक नीति अपनाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले कतिपय मुलुकले अधिकार विस्तार गरेका छन् भने कतिपयले प्रतिबन्ध वा सीमित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको भन्दै नेपालले पनि आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
‘राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ’
कार्यक्रमको अन्त्यमा डा. रोकायले समलिङ्गी विवाहको विषयलाई कुनै एक समुदायको अधिकारको प्रश्न मात्र नभई नेपालको संस्कृति, परिवार, सामाजिक संरचना, धर्म, राष्ट्रिय पहिचान तथा भावी पुस्तासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको आफ्नो धारणा राख्नुभयो।
उहाँले सरकारले, संसदले, राजनीतिक दलहरूले, धार्मिक संस्थाहरूले, कानुनविद्हरूले, शिक्षाविद्हरूले तथा नागरिक समाजले खुला र जिम्मेवार राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गरी जनभावना र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्य, कानुन, संविधान, मानव अधिकार तथा सामाजिक यथार्थलाई आधार बनाएर व्यापक सार्वजनिक संवाद आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।