अदालतले नरोकेको ठेक्का महानगरले किन रोक्यो ? विराटनगरको फोहोर ठेक्कामा उठे गम्भीर प्रश्न
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेपछि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— अदालतले रोक्न आवश्यक नठानेको प्रक्रिया महानगरले कुन आधारमा रोकेको हो ?
फोहोर व्यवस्थापन जस्तो अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको यो विषय अब सामान्य प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक निष्पक्षता र कानुनी उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले २०८२ चैत ६ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा फोहोर सङ्कलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। निर्धारित अवधिभित्र ललितपुरस्थित नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि.ले मात्र प्रस्ताव पेश गर्यो।
सामान्यतया सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कुनै कम्पनी अयोग्य भए प्रारम्भि...









