विचार

नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै आएको छ। नागरिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले अनेकौँ सफ्टवेयर प्रणाली, अनलाइन पोर्टल तथा डिजिटल डाटाबेस सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर, ती प्रणालीहरूमा देखिएका प्राविधिक कमजोरी, समन्वयको अभाव, बारम्बार हुने प्रणालीगत त्रुटि तथा डाटाको असुरक्षाका कारण नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्। हाल विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीहरूमा बारम्बार सर्भर डाउन हुने, अनलाइन फाराम भर्न समस्या आउने, तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुने, नागरिकका विवरणहरू दोहोरिने वा हराउने, तथा विभिन्न निकायबीच डाटा आदानप्रदान प्रभावकारी नहुने समस्या व्यापक रूपमा देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा ...