— डि.बि. पराजुली
“देश बिग्रिएको छ”, “नेता सबै भ्रष्ट छन्”, “कर्मचारीले काम गर्दैनन्”, “कानुनको पालना हुँदैन”— यस्ता गुनासा नेपाली समाजमा नयाँ होइनन्। चिया पसलदेखि संसद् भवनसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म सुशासनको चर्चा हुन्छ। तर एउटा प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ— के हामी आफैं सुशासनका लागि तयार छौं?
सुशासन कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्र, सरकारी भाषण वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिने सुझावको विषय मात्र होइन। यो प्रत्येक नागरिकको दैनिक व्यवहारबाट सुरु हुने सामाजिक संस्कार हो। त्यसैले सुशासनको पहिलो शर्त सरकार होइन, “म सुध्रिन तयार हुनुपर्छ” भन्ने आत्मबोध हो।
हामी प्रायः अधिकारको कुरा धेरै गर्छौं, तर कर्तव्यको चर्चा कम गर्छौं। संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ, तर त्यससँगै कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, कर तिर्ने, अरूको अधिकारको सम्मान गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ। जब समाजले अधिकारलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ र कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्छ, त्यहाँ सुशासनको आधार नै कमजोर बन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहीनता र उत्तरदायित्वको अभावबारे विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन्। तर यी समस्या केवल सरकारी निकायभित्र मात्र सीमित छैनन्। नागरिक तहमा पनि नियम उल्लङ्घन गर्ने, पहुँच खोज्ने, कर छल्ने, ट्राफिक नियम मिच्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गर्ने, फोहोर जथाभावी फाल्ने, सिफारिस र चिनजानको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै देखिन्छ। जब नागरिक आफैं कानुनलाई परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्न खोज्छ, तब सुशासनको माग नै नैतिक रूपमा कमजोर बन्न पुग्छ।
सुशासनका आठ प्रमुख आधारहरू मानिन्छन्— उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानुनको शासन, सहभागिता, समानता, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र समावेशिता। यी सिद्धान्तहरू केवल सरकारी कार्यालयमा लागू हुने होइनन्; परिवार, विद्यालय, व्यवसाय, सामाजिक संस्था र व्यक्तिगत जीवनमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छन्। घरमा अनुशासन नभएको व्यक्ति कार्यालयमा इमानदार बन्न कठिन हुन्छ। समाजमा नैतिकता कमजोर भएको अवस्थामा राज्य संयन्त्रमाथि मात्र दोष थोपर्नु पर्याप्त हुँदैन।
आजको अर्को गम्भीर समस्या “अरूले गरे हुन्छ, मैले गर्दा के फरक पर्छ?” भन्ने मानसिकता हो। यही सोचले साना गल्तीलाई सामान्य बनाउँदै अन्ततः ठूलो भ्रष्टाचारको वातावरण तयार गर्छ। कार्यालयमा समयपालन नगर्नु, लाइन मिच्नु, नक्कली कागजात बनाउनु, कर नतिर्नु वा सानोतिनो घुसलाई सामान्य ठान्नु— यी सबै असल शासनका शत्रु हुन्। भ्रष्टाचार केवल करोडौंको आर्थिक घोटालाबाट मात्र सुरु हुँदैन; यो व्यक्तिगत चरित्रको सानो कमजोरीबाट पनि सुरु हुन्छ।
विश्वका धेरै देशले सुशासनको यात्रा कानुन मात्र कडा बनाएर सफल गरेका होइनन्। उनीहरूले नागरिक चेतना, नैतिक शिक्षा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रविधिमैत्री सेवा, पारदर्शी प्रशासन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई समान महत्त्व दिएका छन्। जहाँ नागरिकले नियमलाई बाध्यता होइन, संस्कारको रूपमा स्वीकार गरेका छन्, त्यहाँ विकासको गति पनि तीव्र देखिएको छ।
नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक सूचनामा पहुँच, सामाजिक निगरानी र नागरिक सहभागिता बढाउने प्रयास भएका छन्। यद्यपि ती प्रयासको प्रभाव त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्ष इमानदार हुन्छन्। केवल प्रविधिले नै सुशासन ल्याउँदैन; प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिसको नैतिकताले परिणाम निर्धारण गर्छ।
हामीले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न आफैंलाई सोध्नुपर्छ— के हामी आफ्ना सन्तानलाई इमानदारी सिकाइरहेका छौं, कि सफल हुन जस्तोसुकै उपाय अपनाउन प्रेरित गरिरहेका छौं? यदि घरमै नैतिकताको शिक्षा कमजोर भयो भने विद्यालय, विश्वविद्यालय वा राज्यले मात्र असल नागरिक उत्पादन गर्न सक्दैन।
राज्यसत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी अझ ठूलो हुन्छ। उनीहरूले कानुनभन्दा माथि होइन, कानुनभित्र बसेर शासन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, जनताको सेवाका लागि हो भन्ने भावना व्यवहारमा देखिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, खर्च उत्तरदायी र सेवा निष्पक्ष भए मात्र नागरिकको विश्वास बढ्छ। सुशासनको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भनेकै जनविश्वास हो। विश्वास गुमेको राज्यमा विकासको गति पनि कमजोर हुन्छ।
त्यसैगरी नागरिकको पनि दायित्व कम छैन। मतदान गर्ने दिन मात्र लोकतन्त्रमा सहभागी भएर पुग्दैन। सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्ने, गलत कार्यको विरोध गर्ने, सही कामको प्रशंसा गर्ने, कर तिर्ने, कानुन पालना गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने नागरिक संस्कार नै सुशासनको वास्तविक जग हो।
आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नयाँ कानुनभन्दा पनि नयाँ चरित्र हो। इमानदारी, अनुशासन, नैतिकता र उत्तरदायित्वको अभ्यास बिना सुशासनको नारा केवल भाषणमा सीमित रहन्छ। परिवर्तनको सुरुवात सिंहदरबारबाट हुनुपर्छ भन्ने जति सत्य हो, त्यति नै सत्य परिवर्तन आफ्नै घर, आफ्नै कार्यस्थल र आफ्नै व्यवहारबाट पनि सुरु हुनुपर्छ।
अन्ततः सुशासन कुनै चमत्कार होइन, यो निरन्तर अभ्यासको परिणाम हो। जब प्रत्येक नागरिकले “देश सुध्रियोस्” भन्नुभन्दा पहिले “म सुध्रिन तयार छु” भन्ने साहस देखाउँछ, तब मात्र सुशासनको यात्रा वास्तविक अर्थमा सुरु हुन्छ। किनकि एउटा असल समाज असल नागरिकबाट बन्छ, असल नागरिकले नै असल राज्य निर्माण गर्छ, र असल राज्यले मात्र समृद्ध भविष्यको आधार तयार गर्न सक्छ।
सुशासनको पहिलो शर्त सरकार परिवर्तन होइन, सोच परिवर्तन हो। कानुनभन्दा पहिले चरित्रको सुधार आवश्यक छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अभियान एउटा मात्र हुनुपर्छ— “म सुध्रिन्छु, त्यसपछि देश सुध्रिन्छ।”