समाचार

काठमाडौं । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारिभएपछि भएको स्थानियतहको निर्वाचन २०७४ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जुन रुपमा मिडिया संगको सहकार्यमा आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रकृया र त्यसबाट आम नागरिकलाई पुगेको सेबासुबिधाको बारेमा चर्चा गर्ने गरेका थिए, पछिल्लो समय यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको पाईएको छ । स्थानिय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने वा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरेर बिनियोजन गरिएका बार्षिक बजेट र त्यसको कार्यन्वयन प्रकृयामा ठुलो अन्तर रहेको कारण महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा धेरै बेरुजु देखिएपछि स्थानिय सरकार मिडिया संग तर्सिएको हो । स्थानिय नागरिकको आवश्यकताको आधारमा बजेट शिर्षक हेरफेर र रकमान्तरबाट गरिएको बजेट खर्चको कारण बेरुजु देखिएको रकम फरफारक गर्न स्थानिय सरकारलाई हम्मे हम्मे मात्र परेको नभई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको समेत आरो...