Tag: निर्वाचन आयोग

काठमाडौं  । निर्वाचन आयोगले आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा राख्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न निर्देशन दिएको छ । सानोठिमी लगायतका क्याम्पसमा विज्ञापन खोली आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै आयोगले बदर गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै सानेठिमी क्याम्पसका प्रमुखलाई स्पष्टीकरण पनि सोध्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता १२ गतेदेखि लागू भएको छ, जसमा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयमा नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने उल्लेख छ । आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्ने गरी अगाडि बढाइएका प्रक्रियाहरु आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने आयोगको ठहर छ । आयोगले आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया ...

काठमाडौं  निर्वाचन आयोगले निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायीलाई मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार एवं मतदाता शिक्षामा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा ‘प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा ‘निजी क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया’कार्यक्रम आयोजना गरेर आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । निजी क्षेत्रका विभिन्न नेतृत्वदायी संगठन तथा व्यक्तिहरू सहभागी कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले ‘व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत आफ्नो सूचना सम्प्रेषण संयन्त्रमार्फत आयोगका सूचना तथा सन्देशहरू प्रवाह गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। उनले आयोगको समाजिक सञ्जालमा आवद्ध भइ आयोगमार्फत उत्पादित मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता पालना तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशहरू आफ्नो सांगठानिक संयन्त्र ...

            १७ कार्तिक, काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनका लागि दलहरुले आज  बिहीबारदेखि चुनाव केन्द्रित प्रचारप्रसारलाई व्यापक बनाउन पाउने भएका छन् । उम्मेदवारहरूले कात्तिक १७ गतेदेखि मङ्सिर १ गतेसम्म प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस,आमसभा,कोणसभा गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ  सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफा १३ (म) मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा ...

काठमाडौं , निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै ७७ वटै जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी कार्य सम्पन्न गरेको छ । डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा, गोरखा, मनाङ र सिन्धुली जिल्लालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएको छ भने बाँकी जिल्लामा थप सामग्री दोस्रो चरणमा लगिने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ । हालसम्म निर्वाचन आयोगले ९३ ट्रक सामान ढुवानी गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा धेरै जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र भएका तराईका जिल्लाहरुमा सामाग्री ढुवानी गरिने आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अब सात जिल्लाको मतपत्र छपाइ बाँकी आसन्न निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सात जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ हुन बाँकी छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सबै मतपत्र छपाई सम्पन्न भएर ७...

  १४ कार्तिक काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले १८ कात्तिकदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । निर्वाचनमा मतदातालाई सक्रिय सहभागिता गराउन र मत बदर हुन नदिन आयोगले एक सातापछि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले १८ कात्तिकबाट देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । ‘मतदाता शिक्षाका लागि सामग्री जिल्ला–जिल्लामा पुगिसकेका छन् । १८ कात्तिकबाट प्रारम्भ हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई एक करोड ८० लाख मतदातासमक्ष पु¥याउन प्रत्येक वडामा एउटा स्वयंसेवक परिचालन गर्नेछ । एउटा स्वयंसेवकले १५ जनाको समूहमा दुईटा ब्रोसरबाट मतदान गर्ने, मतपत्र मतपेटिकामा खसाल्ने, मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने लगायत विषयमा जानकारी दिनेछ । ‘दुई प्रकारको ब्रोसरबाट मतदातालाई मतदान प्रक्रिया, प्रलोभनमा नपर्ने कुराह...

१३ कार्तिक    काठमाडौं : आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवार वा दलको निर्वाचन चिह्न मात्र रहेको मतपत्र हुनेछ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हुने यस प्रकारको मतपत्र रहन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि जम्मा ४७ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुने छ। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुन निवेदन दिएका ६८ वटा दलमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ४७ वटा मात्र कायम भएपछि निर्वाचन चिह्न त्यसै अनुसार तय भएको हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिएका मध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिह्न लिएका छन्। त्यस्तै नेपाल आमा पार्टी,...

१३ कार्तिक काठमाडौं ।   निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङ ‘ख’ का उम्मेदवार रहेका राजीव गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उम्मेदवार गुरुङले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा ‘जुन अहिले निर्वाचन आयोगले ३३ लाख, ३० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुहुँदैन भनेको छ ‘३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार’ मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति र श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो। आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ बमोजिम मंसिर ४ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको लागि कायम गरिएको खर्चको सीमा मिति २०७९ असोज ३१ गतेको नेपाल राजपत्रम...

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रकाशित बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारका बारेमा यही असोज २९ गतेसम्म दाबी विरोधका लागि समय दिइएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलले संशोधन गरी पेस गरेको सूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा दाबी-विरोधको निवेदन दिन आइतबारदेखि समय दिइएको हो। उम्मेदवारबारे प्राप्त दाबी-विरोधको छानबिन गरी निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगका सचिव एवं समानुपातिकतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए। समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभामा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रदेश सभामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत अनिवार्य ल्याउनुपर्नेछ। उल्लिखित मत नल्याएमा उक्त दलले समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्न सक्दैन। ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर...

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको विज्ञापन पनि निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्ने जनाएको छ ।  आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सकिएसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेको भन्दै आयोगले उक्त प्रचारसमेत निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने बताएको हो । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हदसमेत निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसमेतबाट गर्ने विज्ञापनलाई निर्वाचन खर्चमा समावेश गरिने विषयबारे आयोग सम्बन्धित दल र उम्मेदवारलाई स्मरण गराउन चाहन्छ‚’ सोमबार आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति‚ २०७७ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण...