जिएमआरबारे सर्वोच्चको आदेश राष्ट्रहितमा छ: अधिवक्ता भण्डारी
काठमाडौं: वरिष्ठ अधिवक्ता तथा जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भारतीय जलजलविद्युत कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव(जिएमआर)लाई अपरकर्णाली जलविद्युत योजनाका लागि लगानी जुटाउन समय थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि सर्वोच्चले गरेको निर्णय राष्ट्रहितमा भएको टिप्पणी गरेका छ्न् ।
शुक्रबार सञ्चारकर्मिसङ्गको कुराकानीमा भण्डारीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रतन भण्डारी समेतको रिट माथी सुनुवाइ गर्दै जिएमआर कम्पनीलाई लगानी जुटाउन थप गरिएको समय सिमा नेपालको प्रचलित कानुन र जि एम आरसङ्गको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रावधान विपरीत रहेकोले यसको कार्यान्वयन नगर्ने आदेश जारी भएपछि प्रस्तुत रिटको पक्षमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्चको निर्णय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
संसारकै सस्तो लागातमा बन्न सक्न...