९ पुस काठमाडौं ।गत मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअगाडि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरे पनि नयाँ सरकार गठनका वेला पहिलो नेतृत्वलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विवाद देखिएको छ । दुवै नेताले एकले अर्कासँग आफू पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । तर, औपचारिक–अनौपचारिक वार्तामा नेतृत्व लिने दाबी छाड्न देउवा र प्रचण्ड तयार भएका छैनन् । बरु, दुवै नेता एक–अर्कामाथि निर्णायक दबाब बनाउने रणनीतिमा छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा देउवा र प्रचण्डबीच दुई घन्टा लामो वार्ता पनि आ–आफ्ना अडान यथावत् रहेपछि निष्कर्षहीन भएको छ । पार्टीभित्र समेत थप छलफल गर्ने र शनिबार फेरि वार्तामा बस्नेमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भएका छन् । तर, स्रोतका अनुसार शुक्रबारको वार्ता ‘सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख’ छैन । बिहीबार पनि देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । भेटमा प्रचण्डले पहिलो कार्यकालबारे शुक्रबारसम्म अन्तिम निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ पुसमा १० पुस साँझ ५ बजेसम्ममा बहुमत जुटाएर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकारमा दाबी गर्ने समय दिएकी छिन् । यसैअनुसार अन्तिम घडीमा नेताहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ । शुक्रबार साँझ ६ बजे सरकार निर्माणबारे निर्णायक छलफलका लागि भन्दै देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए ।
शुक्रबार देउवासँगको छलफलमा प्रचण्डले कांग्रेसले नेतृत्व गरिसकेकाले पहिलो कार्यकाल आफूले पाउनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेका थिए । प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार भेटमा माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै सहभागी भएका थिए । प्रचण्ड शुक्रबार नै छिनोफानो गर्ने गरी छलफलमा जुटेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीमा थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताएपछि शनिबार पनि छलफल गर्ने गरी सकिएको थियो । ‘सहमतिका लागि वातावरण बनाइरहेको छु । पार्टीमा सल्लाह गरेर थप छलफल गरौँला,’ प्रचण्डलाई देउवाको जवाफ थियो ।
बैठकअघि देउवाले नेता प्रकाशमान सिंहलाई प्रचण्डसँग छलफलका लागि प्रचण्डनिवास खुमलटार पठाएका थिए । सिंहले प्रचण्डलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीमा पहिलो कार्यकाल कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, प्रचण्डले ‘यसपटक मलाई नै भनेर हेर्नुहोस्’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । सिंह शुक्रबार बिहान ८ बजे प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।
कांग्रेसले गठबन्धनकै निरन्तरतालाई प्राथमिकता राखेर छलफल भइरहेको जनाएको छ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार कांग्रेसले गठबन्धनबाहेकको बहुमतका लागि संसदमा रहेका अरू दलसँग समेत छलफल निरन्तर रहेको बताए । ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति र पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी दिनेलाई पार्टी पंक्तिले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ । यद्यपि, यो गठबन्धनमा छलफलकै विषय छ, मिलिसकेको छैन,’ उनले भने ,‘हाम्रै पार्टीभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । आजभोलि नै निर्णायक छलफल र निर्णय होला ।’
प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने दुई नेताको तयारी छ । तर, गठबन्धनमा विशेषगरी पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कांग्रेस या माओवादी भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न कठिन भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो कार्यकालमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् । कांग्रेस सरकारको नेतृत्व दिन तयार नभए विकल्प खोज्न बाध्य हुने प्रचण्डको भनाइ छ । एमालेले गठबन्धन छाडेर आए प्रधानमन्त्रीका विषयमा छलफल गर्न तयार हुने सन्देश माओवादीलाई दिएको छ ।
कांग्रेसमा राष्ट्रपति र पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नछाड्न दबाब छ । जसकारण देउवा दबाबमा परेको नेता बताउँछन् । सरकार गठनको पहलका लागि लागिपरेका कांग्रेस नेता एनपी साउद छलफल निरन्तर रहेको र निर्धारित समयभित्रै सरकारमा लागि गठबन्धनको तर्फबाट दाबी गर्ने बताउँछन् । ‘समय अझै छ, हामी छलफलमा नै छौँ,’ उनले भने ।
सकेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै लिने नभए पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री छाडेर भए पनि राष्ट्रपति लिन कांग्रेसका कतिपय नेताको देउवालाई सुझाव छ । ३ पुसमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठन गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूलगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उता माओवादी नेताहरूले पहिलो कार्यकाल कुनै हालतमा नछाड्न प्रचण्डलाई सुझाएका छन् ।
अर्कोतर्फ दोस्रो ठूलो दल एमालेले अहिलेको सत्तागठबन्धन भत्काएर सरकार गठनको राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एमाले नेताहरूले कांग्रेस, माओवादी र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । अनौपचारिक भेटघाट जारी राखे पनि एमाले गठबन्धनको निर्णय हेर्ने गरी ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ ।
संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेका कारण राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को सट्टा सीधै उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि नाम दिन दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । संविधानमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले २८ मंसिरमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरी २९ मंसिरमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तोकिएको समयमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दाबी पेस नभएर दलहरूले समय मागे केही दिन समय थप्ने अभ्यास छ । थपेको समयमा पनि ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूले दाबी पेस नगरे राष्ट्रपतिले ७६ (३) अनुसार संसदकाे सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।