काठमाडौं । जेन्जीको एक समुहले आज सरकारसँग चुनावको तयारी बारे वार्मअप बहसको थालनी गरेको छ, उनिहरुका अनुसार, सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम सकेर चुनावमा केन्द्रित हुनपर्ने धारणा राखेका छन, सरकार सकरात्मक ढंगले सुझबुझका साथ निर्वाचन गराउने तयारीमै लागेको उनिहरु बताउँछन ।
जेन–जी आन्दोलन पछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा, जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले लिनुपर्ने पहलकदमीमा अलमल भैरहेको महसुस भई हामी पुनः वार्ता सम्बाद र छलफलमा जुट्नुपर्ने अनुभति गरि उपस्थित भएका छौं । जेन्जी नाममा विभिन्न समुहहरु बनेका छन, अब ति सबै समुहहरु एकै ठाउँ आउन पर्दछ । अहिले जेन्जीको नाम बदनियत गर्ने उद्देश्यले त्यसता समुहहरु बनेका र ति समुहहरुलाई निगरानी गर्नु पर्ने देखिएको छ, नेपोबेबी र नेपोकिड्स जेन्जीहरु पनि बाहिर देखिन थालेका छन, अब दलहरुले जेन्जी नाममा खोलेका जेन्जी समुहहरु खारेज गर्नुपर्छ, जेन्जी नामको दुरुपयोग कसैले नगरौं, कार्य सम्पादन समितिका सदस्य हेम खड्काले भने, राष्ट्रपति–मन्त्री परिषदको संयुक्त निर्णयले शान्तिपूर्ण निकासको बाटो सहज छ सर्वदलिय र सर्वपक्षिय छलफल गरौं, राष्ट्रिय संवादमा सबैलाई बोलाऔं ।
यस्तो छ, वार्ता सम्वाद बारे जेन्जीले उठाएका विषयहरुः
१. जेन–जी क्रान्ति २०८२ को घोषणा । – धारा २७३, राजपत्र प्रकाशन ऐन २०१९
(जिम्बाबे २००८, लेबनान १९९८, ट्युनिसिया २०१३, र नेपाल को २०६२÷६३ को आन्दोलन)
२. राष्ट्रिय संवाद समिति (सर्वदलिय, सर्वपक्षिय) – राष्ट्रपति, धारा ६१(५) र प्रधानमन्त्री धारा ५६
(वर्तमान संकट टार्न, साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन, संक्रमणकाल रोक्न, अन्तराष्ट्रिय सन्देश दिन)
३. निर्णय लिनुपर्ने विषयहरुः
(निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा, भ्रष्टचार नियन्त्रण आयोग गठन सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा )
धारा ७५ मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय हितमा सर्वपक्षिय संवाद समिति गठन गर्न सक्ने ।
धारा ६१ (३) राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताका लागी सबै पक्षलाई बोलाएर संवाद प्रारम्भ-राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सक्ने ।
धारा ५६ (६) सार्वभौमसत्ता बहुलता र समानता, राष्ट्रिय हितमा, समावेसी प्रतिनिधित्वका लागी सर्वपक्षिय सहमतिमा नीति र कार्यक्रम तय गरि समितिलाई अधिकार दिन सक्ने सर्वपक्षिय समितिलाई दिन सक्ने छ ।
धारा ८६ राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक सहमतीलाई मान्यता प्रदान गरि चयन भएका सदस्यलाई सभामा सहभागी गराउन सक्ने ।
जेन्जी जन–आन्दोलन २०८२ लाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरि यसलाई धारा २७३ अनुसार संसथागत गरि राष्ट्रिय संवादको थालनी गरोस, हामी सरकारको साथमा छौं, सरकार सफल बनाउन दिलोज्यान दिएर स्वंयसेबक बनेर खट्न तयार छौं ।
सरकारले जेन्जी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार तत्कालै गरिहाल्न पर्ने काम भनेकै “शुसासन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जबाफदेहिता” हो । यसमा समेत यस्तै अल्गोरिदम सहितको कोड आफ कन्डक्ट सहित आगामी संयुक्त बैठकले तुरुन्तै सरकारलाई लिखित राय पेश गर्नेछ । सरकार अलमल नगरी दबाब र प्रभावमा नपरी अगाडी बढोस् ।