२ बैशाख २०८१, आईतवार

भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजनाबाट इरानी कम्पनी (एमजीसी) बाहिरिदै

 काठमाडौं । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि इरानी कम्पनी कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा संचालित भेरी–बबई डाइभर्सनबाट बाहिरिएको छ ।

इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजीसीई) ले भेरी–बवई राष्ट्रिय गौरवको सिंचाइ आयोजनाको हेर्डवक्स गुणस्तर परीक्षण र विद्युत परियोजनाको सिभिलतर्फको कामको ठेक्का पाएको थियो । तीन वर्ष अघि ६ असोज, २०७६ मा आयोजनाको परामर्शदाताको रुपमा कुल ३४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिदमा छनोट भएको कम्पनीले २४ प्रतिशत काम गरेको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण नेपालमा कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न पाएन । काम गरेको पैसा लिन समेत बैंक खाता खोल्न नसकेपछि आपसी समझदारीमै सम्झौता रद्द भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर इन्जिनियर लेखनाथ अधिकारीले बताए । गत ९ माघमा ठेक्का सम्झौता रद्द भएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले पैसा पाउन नसक्दा काम गर्न नसकेको बताए । हामीले पनि भएको कामको भुक्तानी गर्न पनि समस्या भयो ।’

अमेरिकाले आतंकवादी सूचीमा राखेका कारण परामर्शदाता कम्पनीले बैंक खाता खोल्न, बैंकमा रहेको पैसा झिक्न तथा कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी पाउनबाट बञ्चित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सम्झौता पछि करिब ८ करोड रुपैयाँ विभिन्न चरणमा परामर्शदाता कम्पनीको नाममा भुक्तानी भएपनि इरानी पक्षले पाउने रकम बैंकमै रोक्का छ । ‘तीन वर्षमा भएको कामको करिब ८ करोड ५१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै भुक्तानी भएको छ, तर ३ करोड रुपैयाँ त खातामै अड्किएको छ’ सूचना अधिकारी लेखनाथ अधिकारीले भने ।

सम्झौता भंगसँगै अब नयाँ ठेक्काका लागि सरकारबाट सहमति लिनेगरी छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारले २०६८ सालमा करिब ३६ अर्ब ८० करोड लागतमा निर्माण सक्नेगरी भेरी–बबई डाईभर्सन र भेरी करिडोर विकास आयोजना अघि सारेको थियो । ४६.८ मेघावाट विद्युत उत्पादन गृहसहितको बहुउद्देशीय उक्त परियोजनाको निर्माण २०७१ सालबाट निर्माण सुरु भएको थियो । हालसम्म १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आयोजनामा खर्च भइसकेको छ ।