कुनै समय थियो जति बेला कमरेड प्रचण्ड सिङ्गै माओवादी आन्दोलन अर्थात् जनयुद्धका पर्यायवाची थिए । जनयुद्धका आरम्भिक दिनहरूमा प्रचण्ड एउटा रहस्यमयी पात्र पनि थियो तर जनयुद्धको यथार्थले आकार ग्रहण गर्दै जाँदा प्रचण्ड नै जनयुद्ध बन्न पुगे र जनयुद्ध प्रचण्ड बन्यो ! त्यो बेला प्रचण्ड कुनै साधारण व्यक्ति थिएन, बरु सिङ्गो संस्था थियो । अतः प्रचण्ड एउटा विचार थियो, नयाँ संस्कार थियो र अद्भुत मनोबल पनि ! दुई मत छैन– जनयुद्धका तमाम जँघारहरू त्यही बलमा पार गरिएका थिए । जनयुद्धको छालमय प्रभावले पुरानो सत्ता बीस प्रतिशतमा खुम्चिँदै गर्दा असी प्रतिशत गाउँहरूमा जनसत्ता सञ्चालित थियो प्रचण्डपथको विचारद्वारा निर्देशित । सूदखोरी, घूसखोरी, कमिसनखोरी अर्थात् चोरी–चकारीहरू सबै दण्डनीय थिए त्यहाँ जहाँ जनमुक्ति सेनाले रातदिन परेड खेल्थ्यो । जनता आफ्नो सत्ताका मालिक आफैँ थिए । जनताकै छोराछोरी आबद्ध जनमुक्ति सेना जनसत्ताको रक्षक थियो । त्यो बेला पुरानो सत्ताबाट प्रचण्ड वारेन्टेड थियो । हिट लिस्टको पहिलो नाम उनकै थियो र उनको टाउको काटेर ल्याउनेलाई ‘इनाम’ समेत तोकिएको थियो । जनयुद्ध र प्रचण्डका नाममा गाउँका गाउँ खरानी पारिदा होस् वा मानिसहरूका आँखामा झिर रोपिँदा, खाल्डोमा जिउँदै पुरिँदा होस् वा गुप्ताङ्गमा नुनचुक छर्किंदा ‘जनयुद्ध जिन्दावाद’, ‘प्रचण्डपथ जिन्दावाद’ जस्ता गगनभेदी नाराहरूले कम्पित पुरानो सत्ता दिन–प्रतिदिन साँघुरिँदै थियो र नवगठित जनसत्ता अर्थात् साम्यवादको भविष्य निकै सुन्दर आभा भएर क्षितिजमा खुल्दै थियो, चम्किलो बन्दै थियो ।
समयले आज निकै कोल्टे फेरेको छ । परिस्थितिले एउटा अनौठो, अकल्पित उलटफेर खाएको छ । प्रचण्डलाई पुरानो सत्ताले आज पनि वारेन्ट जारी गरिरहेको छ जब कि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सत्ताको लगाम त्यही प्रचण्डले कसिरहेको छ ! माओवादी आन्दोलन यो बेला खण्डित छ । विकेन्द्रित छ । जनसत्ताको उहिल्यै विघटन भैसक्यो । जनमुक्ति सेना व्यक्तिव्यक्तिमा छिन्नभिन्न भएको दशक भैसक्यो । माओवादी आन्दोलनको लिगेसी जोडिएका पार्टीहरू करिब दर्जनजति बनिसकेका छन् । पार्टी गठन, विगठन र पुनर्गठनको प्रक्रियाअन्तर्गत यसबीचमा प्रचण्ड स्वयम्ले समेत सात जुनी फेरिसकेका छन् । हिजो जनयुद्धताका काङ्गे्रस, एमाले, राप्रपालगायत पार्टीहरूबाट मानिसहरू माओवादीमा ओइरिन्थे तर आज काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपा मात्र नभएर सम्भवतः कुनै पनि पार्टी बाँकी छैन जहाँ माओवादी आन्दोलनमा लागेका मानिसहरू आबद्ध नभएका होऊन् ! माओवादी आन्दोलनमा सरिक कैयौँ मानिसहरू यसबीचमा विभिन्न स्तरका सत्ताका प्रमुखहरू भए, सभासद् र मन्त्रीहरू भए । प्रचण्ड र बाबुरामहरू प्रधानमन्त्रीसमेत भए तर यही बेला साम्यवादी आन्दोलनको भविष्य निकै चकमन्न भएर औँसीको रात बनेको छ । यही अँध्यारोलाई पर्दा बनाएर फेरि पनि प्रचण्डलाई वारेन्ट जारी गरिरहेको छ ! यो एक विचित्र घटना भइरहेको छ !
जनयुद्ध लड्दा वा जनयुद्ध विघटन गर्दा पनि प्रचण्डमाथि वारेन्ट जारी नै रहने भएपछि कुनचाहिँ कार्य उनका लागि ठीक हो र कुन बेठीक भन्नेमा सर्वत्र एउटा अजीवको कौतुहल पैदा भएको छ । प्रचण्डले जनयुद्धको विघटन किन गरे ? के यो कार्य ठीक थियो ? के उनी जनयुद्धलाई अलपत्र नै पार्न चाहन्थे ? उनी गद्दार हुन् वा उनले गल्ती गरेका हुन् ? यी प्रश्नहरूले हरेक मानिसलाई सोधिरहेका छन् । एक आमदृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा यसो पनि भन्न सकिन्छ– एउटा निश्चित समयमा युद्ध र शान्ति एकअर्कामा बदलिइरहन्छन् । माक्र्सवादी मूल्यमा युद्धको आधारभूत स्रोत मानिने निजी सम्पत्तिको अन्त्यपछि मात्रै यो चक्रको अन्त्य हुन्छ र युद्ध पूर्ण रूपले स्थायी शान्तिको सुरु हुन्छ । त्यो बेला मानिसहरूबीच युद्धको स्थान प्रकृतिसँगको सङ्घर्षले लिन्छ, त्यसलाई साम्यवाद भनिन्छ । साम्यवादमा युद्ध हुँदैन । त्यति बेला महामारीहरू, प्राकृतिक विपद्हरू आदि मानिसको युद्धका मुख्य क्षेत्रहरू हुन जान्छन् । तर त्यसभन्दा अघिका कैयौँ वर्षहरू भने मानव जातिका लागि युद्ध र शान्तिको चक्रमा आउजाउ भइरहनु अनिवार्य छ किनकि वर्तमान समाज वर्गमा विभाजित छ । प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय हुनेखाने र हुँदा खानेहरूबीचको कित्तामा विभक्त छ र उनीहरूबीचको भीषण सङ्घर्ष हरकुनै रूपमा जारी छ । हो, युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने दस बर्षको युद्धलाई सापेक्षित शान्तिमा बदल्नु एक विशिष्ट आवश्यकता थियो । माओवादी पार्टी र विशेषतः प्रचण्डले त्यो हिम्मत गरे ! विस्तृत शान्ति सहमति (२०६३ मङ्सिर ५) मा माओवादीले हस्ताक्षर गर्यो ।
अब यहाँ केही ज्वलन्त प्रश्नहरू हाम्रासामु खडा हुन्छन्– शान्ति सहमतिपछि पनि माओवादी जनयुद्धमा जीवनको आहुती गरेका योद्धाका परिवारहरूलाई राज्यले कुनै पनि सामाजिक स्थान दिन सकेन, किन ? अङ्गभङ्ग भएर बाँचेका योद्धाहरूको घाउबाट पीप बगिरहेको छ तर समाज र परिवारले समेत खुच्चिङ गरिरहेको छ, किन ? यो प्रश्न माओवादी आन्दोलनका लागि मात्र पनि होइन, नेपालको इतिहासमा पटकपटकका सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा सरिक योद्धाका परिवारहरूलाई यही नियति दोहोरिइरहेको छ, किन ? आन्दोलनमा सहभागी कतिपय योद्धाहरू अपमानबोधले थिचिएर पार्टी कार्यालयहरूमा झुन्डिएर मर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ, किन ? ल, भैगयो आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले कुनै अतिरिक्त सम्मानको अपेक्षा राख्नु हुँदैन रे ! तर पटकपटकका सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूको जब बैठान हुन्छ तब जनता जसले हरेक आन्दोलनहरूमा दमन र उत्पीडनको भार सहन गर्न काख रित्तो पार्ने गर्छन्, घरबास जलाएर उठीबास लगाइन्छ, हरप्रकारका प्रताडनाहरू झेल्नुपर्छ उनीहरूले समेत सत्ता र सरकार परिवर्तनको परिणाम एकपछि अर्को आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सास्ती झेल्नु परिरहन्छ, किन ? के आज लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि नेपाली किसान र मजदुरले आफ्नो श्रमको मूल्य पाएका छन् ? के साना व्यवसायीहरू राज्यबाट संरक्षित छन् ? लाखौँलाख नेपाली युवाले दैनिक ५ जनाका दरले विदेशबाट लास बनेर एकातिर देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिदिनुपर्ने र अर्कोतिर लघुवित्त र मिटरब्याजीहरूलाई पाल्नुपर्ने अनि देशमा राज्यको नेतृत्वमा कुनै पनि रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक कार्य सुरु नभएको किन ? बैङ्क र वित्तीय संस्थाको अत्याचारले दिनदिनैजसो मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् र राज्य चुपचाप रमिते बनेको छ । यो अवस्थामा कुन उपलब्धिलाई हेरेर आमजनता र कार्यकर्ताहरूले चित्त बुझाउने– मेरो योगदानले, मेरो त्याग र बलिदानले देशको विकास र समृद्धि अघि बढेको छ ?
विस्तृत शान्ति सहमतिले युद्धपछि हुने शान्तिको चक्र पूरा गर्न सकेन । जुन शान्तिलाई स्पष्ट भाषामा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने’ भनेर लिपिबद्ध गरिएको छ । यसको विधि संविधानसभाको चुनाव निश्चित गरिएको छ तर जुन संविधानसभाबाट नेपाली जनताले माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाएर निर्वाचित गरे त्यो संविधानसभा विघटन गरियो । पहिलो संविधानसभालाई त्यति बेलासम्म नकाम बनाइयो जति बेलासम्म क्यान्टोनमेन्टमा जनमुक्ति सेना येनकेन रहिरहेको थियो । जब क्यान्टोनमेन्ट सम्पूर्ण रूपले विघटित गरियो तब उक्त संविधानसभालाई समेत विघटन गरेर नक्कली संविधानसभा खडा गरियो ।
विडम्बना ! माओवादी पार्टी पहिलो भएको प्रथम संविधानसभा विघटन गर्दा होस् वा जनमुक्ति सेनाको विघटन, जमिनदारका जमिन फिर्ता गर्दा होस् वा जनअदालतको विघटन, त्यसको प्रमुख जिम्मेवार प्रचण्ड नै हुन् । यद्यपि बाबुराम भट्टराई यो सम्पूर्ण अद्भुत कलाकृतिका प्रमुख आर्किटेक्ट भएको कुरा इतिहासले आफ्नो छातीमा अमिट रूपमा शिलापत्र बनाएर लेखिसकेको छ । अब यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने माओवादीको चुनबाङ बैठक जसले शान्तिप्रक्रियाको ‘रोडम्याप’ तयार गरेको थियो उक्त बैठकमा तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियालाई महाभारतको ‘अभिमन्यु चक्रव्यूह’ बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हरेक शान्तिका लागि अभिमन्युहरूले बलिदानको शूली चढ्नु त अनिवार्य नै छ तर अभिमन्युहरूले बलिदान मात्रै बेहोर्नुपर्ने र शान्तिले सार्थकता नपाउने भएमा त्यसको विकल्प के हुन्छ ?’ हो, माओवादी शान्ति प्रक्रिया ठीक त्यस्तै भयो । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनिएकोमा एकाध माओवादी नेताहरूको वर्ग पुनर्संरचना र मुठीभर दलालहरूको आर्थिक पुनर्संरचनाबाहेक नेपाली शान्ति प्रक्रियाले गर्नुपर्ने कार्य गर्नै सकेन ।
अत्यन्तै चर्को मूल्य भुक्तानीका साथ सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी आन्दोलनले जसरी आत्मसात गरेको थियो त्यसलाई प्रचण्ड–बाबुराम–बादललगायत नेताहरूले नितान्त निजी स्वार्थमा सट्टेबाजी गरे । त्यो उनीहरूको गम्भीर भुल मात्र होइन, अब क्रमशः अपराधमा फेरिँदैछ । वर्गघात, जनघात र राष्ट्रघातमा फेरिँदैछ किनकि लेनिनले भनेझैँ एकपटकको गल्ती गल्ती हुन्छ तर पटकपटकको गल्ती अपराध हुन्छ । ‘शान्ति प्रक्रियालाई काङ्ग्रेस–एमालेहरूले पुँजीवादी गणतन्त्रतिरै घिसार्न कोसिस गर्नेछन् तर माओवादी पार्टीले त्यसलाई जनताको गणतन्त्र अर्थात् जनवादी गणतन्त्रमा फेर्न हरहालतमा कोसिस गर्नु उसको दायित्व हुनेछ’ भनेर लेखिएको चुनबाङको दस्ताबेज जलाउन सकिएला, त्यसलाई ‘प्रिन्ट मिस्टेक’ भन्न सकिएला तर जनयुद्धको सुरुदेखि शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरणसम्म जनता र कार्यकर्तालाई भनिएको कुरा उनीहरूको मस्तिष्कबाट अलप हुनु असम्भव छ । हुनसक्छ त्यसका लागि चिली, इन्डोनेसिया र निकारागुवाकै सहारा लिने हो भने पनि त्यो ‘स्पार्टा’ भएर उत्पीडित वर्गको अमर गाथा बन्नेछ ।
साँचो कुरा के हो भने प्रचण्डहरूले तय गरेको आत्मसमर्पणको यही ओरालो यात्राबाट नै माओवादी आन्दोलनमा विखण्डनको दरार सुरु भएको हो । हो, इतिहास कहिल्यै पनि उही रूपमा दोहोरिँदैन तर के पनि साँचो हो भने इतिहास कहिल्यै पछाडितिर फर्कंदैन । हरवस्तु परिवर्तनशील छ र रूपान्तरण एक अविराम प्रक्रिया हो । माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डहरूको अस्तित्व आफूलाई रूपान्तरण गर्नुमा मात्र सम्भव छ, आत्मसमर्पणमा होइन । हिजो प्रचण्डहरूलाई वारेन्ट जारी गर्नु नितान्त स्वाभाविक र क्रान्तिकारी कुरा थियो तर आज उनका नाममा जारी गरिएको वारेन्ट त्यो घोर प्रतिगमनको पूर्वसङ्केत हो । त्यो प्रचण्ड स्वयम्ले गरेको गल्तीको परिणाम पनि हो । प्रचण्ड वा जनयुद्धका नाममा हुनसक्ने सम्भावित प्रतिगमनको प्रतिरोधका लागि माओवादीहरूको एकता सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो तर त्यो एकता बालुवाटारमा होइन, मन्त्रीको भागबन्डाका लागि होइन, जनताका बीचमा हुन जरुरी छ । कार्यकर्ताका बीचमा हुन जरुरी छ । जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि जरुरी छ । त्यति मात्र नभएर यो देशका सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरू र देशभक्तहरूको समेत एकताबद्धता झन् उच्च आवश्यकता हो । युद्ध र शान्तिको चक्रमा वार्ता र सहमतिहरूले उत्तोलकको भूमिका निर्बाह गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । कहीँ तिनले युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरिदिन्छन् र कहीँ शान्तिलाई युद्धमा रूपान्तरण गरिदिन्छन् । एउटा देशभक्ति एवम् क्रान्तिकारी आन्दोलन हुनुको नाताले शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमि मानिएको ‘१२ बुँदे सहमति’ विदेशी माटोमा टेकेर गर्नु माओवादी पार्टीको गम्भीर त्रुटि हो । नेपाली भूमिमै उक्त सहमति भएको भए १२ बँुदाको ठाउँमा १३ बुँदा वा ११ बुँदा पनि हुन सक्थे तर त्यसको भार थेग्न नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू सक्षम हुन्थे जब कि आज उनीहरू अक्षम साबित भइरहेका छन् ।
अतः नेपाली इतिहासमा पटकपटक हुने गरेका ‘१२ बँुदे सहमति’ हरूको ‘कोर्स करेक्सन’ नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको पहिलो कार्यभार हो । क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई देशभक्ति आन्दोलनसँग जोड्नु दोस्रो कार्यभार हो । तेस्रो र सबैभन्दा उच्च गुरुत्वको कार्यभार भनेको वर्गीय शोषणमा आधारित समपूर्णखाले विभेदको अन्त्य गर्नु हो । साम्यवादी आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्वबिना न क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास सम्भव छ, न त देशभक्ति आन्दोलनको नै विजय सम्भव छ । साम्यवाद मानव जातिको अन्तिम र अनिवार्य गन्तव्य हो । साम्यवादको वैचारिक उज्यालोले मात्रै प्रत्येक उत्पीडित देशको मुक्ति, प्रत्येक उत्पीडित जातिको मुक्ति र उत्पीडित वर्गको मुक्ति सम्भव छ । युद्ध र शान्तिको चक्रमा कहिलेकहीँ हार हुनु वा प्रमुख नेतृत्वहरूले बाटो बिराउँदैमा साम्यवादको दीप्तवान् प्रकाश हराउँदैन ।
२९फागुन, २०७९ राताेखबर बाट ।