काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(विद्रोही)ले बिभिन्न २५ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओली लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पार्टीको सर्वोच्च कमाण्डर शुदण्डको नामबाट हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा पार्टीले उठाएका मागहरुलाई वेवास्ता गरि कार्यन्वयन नगर्ने मनासाय देखिएमा पार्टी कडा संघर्षको कार्यक्रम बनाएर अगाडी बढ्न बाध्य हुने बताईएको छ ।
यो पार्टीले आवश्यक परे शसश्त्र जनयुद्ध समेत गर्न सकिने अभिव्यक्ति बेला बेलामा दिदै आएको छ ।
पार्टीले बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो छ ।
प्रिय कमरेड,
उपरोक्त सम्वन्धमा हामि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विद्रोही) तपाईं सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मार्फत नेपाल सरकार सामु निम्र मागहरु प्रस्तुत गर्दछौ ।
१) नेपालमा जनवादी व्यवस्था अर्थात कम्युनिष्ट शासन सुरु भई नयाँ नेपालको आधिकारिक नाम जनगणतन्त्र नेपाल बनाएको घोषणा गरियोस् ।
२) जनगणतन्ल, जनवादी व्यवस्था, वा कम्युनिस्ट शासन अस्विकार गर्ने राजनितिक दलहरुलाई तत्काल प्रतिवन्ध लगाइयोस् ।
३) पुरानो राज्य व्यवस्थाका तत्कालिन शासक हरुले गरेका सम्पुर्ण जनघाती तथा राष्ट्रघाती असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज भएको घोषणा गरियोस् ।
४) जनघाती तथा राष्ट्रघाती कार्य गर्ने, भ्रष्टचार तथा गम्भिर अपराध गर्नेहरु लाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।
५) भ्रष्टचार, तस्करी, करछली वा जुनसुकै प्रकारको आर्थीक अपराध गरी आर्जन गरेको र त्यस वाट वढे वढाइएको सम्पुर्ण सम्पती राष्ट्रियकरण गरियोस ।
६) हरेक नेपालीलाई स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा निशुल्क गरियोस् । शिक्षा व्यवाहारीक र जीवन उपयोगी वनाइयोस् । शिक्षामा हुने व्यापारीकरण तथा माफियाकरणको अन्त्य गरियोस् ।
७) हरेक नेपाली लाई जन्मदेखी मृत्यु सम्म हुने जुनसुकै प्रकारको रोग वा बिमार हरुको निशुल्क उपचार गरियोस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने व्यापारीकरण तथा माफियाकरणको अन्त्य गरियोस् ।
८) गरिवीको रेखामुनी रहेका नेपाली नागरिक लाई पच्चिस लाख सम्मको ऋण, कर्जा छ भने मिनाहा गरियोस् ।
९) हरेक नेपाली घरपरिवार लाई उद्दमशिल वनाउन “जिवन उत्थान कोष” शिर्षकमा पच्चिस लाख सम्म विना धितो सहुलियत ऋण, कर्जा उपलव्ध गराइयोस् ।
१०) सम्पूर्ण नाफाखोर निजी वैक तथा वितिय सस्थाहरुलाई सरकारीकरण गरी जनताको वितिय सहयोगि मित्रको रुपमा सन्चालन गरियोस् ।
११) सम्पूर्ण भुमिहिन नेपाली परिवार लाई जिविकोपार्जन गर्न सकिने मात्रामा भुमिको प्रकृती र प्रकार अनुरुप सातै प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्रदान गरियोस् ।
१२) नेपालको सम्पुर्ण भुमीलाई राष्ट्रीयकरण गरी हरेक नेपाली परिवार लाई समानुपातिक हुने गरी भुमिको वितरण गरियोस । भुमिको प्रकृत्ती र प्रकार अनुरुप क्रान्तिकारी तरिकाले भुमी र जग्गा वितरण गरियोस् ।
१३) बैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवाहरुलाई श्रमिकको रुपमा बिदेशजान रोक लागाईयोस् । हरेक युवाले स्वदेशमै रोजगारि पाउने उद्योग कलकारखाना निर्माण गरियोस् । बेरोजगार लाई बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
१४) एउटा देशको नागरिकलाई अर्को देशको सेवा, सुरक्षामा अनिश्चितकालिन समयको लागी पठाउनु राष्ट्रीय लज्जाको विषय हो । अतः वीटिश आर्मि, सिङापुर पुलिस र भारतिय सेनामा भर्ती तत्काल बन्द गरियोस् । हरेक १६ — ६० वर्ष सम्मका नेपाली लाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिलाईयोस् । पुरुष लाई ३ वर्ष र महिला लाई १ वर्ष सैन्य सेवा अनिवार्य गरियोस् ।
१५) विकाश तथा समाजसेवाको अवरणमा दर्ता भएका सम्पुर्ण एनजिओ र आईएनजिओ हरुलाई खारेज गरियोस् । पश्चिमा पुजिवादी सस्कृति, साहित्य, डकुमेन्ट्री तथा चलचित्रहरु माथी प्रतिवन्ध लगाइयोस् । हाम्रो परम्परगत अन्धविश्वासी रितिरिवाजहरु, कुसस्कार र कुरितीहरु, विकृती र विसँगतीहरु माथी रोक लगाइयोस् ।
१६) हालको विभेदपुर्ण जात व्यवस्था को अन्त्य गरी सबै जाती नेपाली भएको घोषणा गरियोस् । दलित पिछडित तथा अल्पसङ्ख्यक जाती लाई जिवन उत्थान शिर्षकमा एकपटक एकमुस्ट आर्थीक सहायता प्रदान गरियोस् ।
१७) नेपालको सम्पुर्ण अन्तराष्ट्रिय सिमानामा तत्काल काडेतार र दिर्घकालिन रुपमा पर्खाल लगाइयोस् ।
१८) भारत सँग जस्तै चिनसँग पनि खुल्ला सिमाना अर्थात बिना भिसा आवत जावत गर्न सकिने कानुन बनाइयोस् ।
१९) नेपालको घोषित असम्लग्न निती र अघोषित भारत अमेरिका परस्त नितिमा परिवर्तन गरियोस् ।
२०) हरेक १६ बर्ष मुनिका वालक लाई वाल भत्ता र ६० बर्ष माथीका वृद्ध लाई वृद्ध भत्ता वितरण गरियोस् ।
२१) आठ घण्टा श्रम वा सेवा गरे वापत न्युनतम पारिश्रमिक पचास हजार रुपैया वा पाँच ग्राम सुन बरावर हुनेगरी नेपाली श्रम मुल्य निर्धारण गरियोस् ।
२२) हरेक नेपाली विध्यार्थी लाई नेपाल भरी हिडडुल, आवत जावत गर्न सवारी साधन (बस, प्लेन, रेल आदी) भाडामा पचास प्रतिशत सवारी भाडा छुट गरियोस्, बालक, वृद्धा र महिला लाई पनि सवारी भाडामा पचास प्रतिशत छुट गरियोस् ।
२३) सरकारी वा निजी संघ सस्था, कम्पनि वा उधोग कलकारखानामा न्युनतम ६ घण्टा काम गर्ने कर्मचारी वा मजदुरले काम गरेको अवधीभर जिवन विमा, स्वास्थ्य बिमा रोजगार दाताले अनिवार्य गर्नुपर्ने र दस वर्ष काम गरी सकेपछी पेन्सन वा एक मुस्ट विदाई रकम रोजगार दाताले दिनुपर्ने कानुन बनाइयोस् ।
२४) जनाता लाई निशुल्क र शिघ्र न्याय प्रदान गरियोस । पीडित लाई उचित क्षतिपुर्ती र सुरक्षाको सुनिश्चित (नगबचबलतभभ) गरियोस । सरकारवादी मुद्दा र व्यक्तिवादी मुद्दाको इजलास फरक फरक बनाइयोस ।
२५) सम्पूर्ण सरकारी सेवा वा रास्ट्र सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य देखी सुरक्षा सम्मको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्य वा सरकारले लिने व्यवस्था गरियोस् ।
उपरोक्त मागहरु समयमा पुरा नभए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विद्रोही) कडा सङ्घर्षमा उत्रन वाध्य हुने र परिणामको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनुपर्ने व्यहोरा समेत यही माग पत्र द्वारा पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौ ।
वोधार्थः
सम्माननिय राष्ट्रपती,
रामचन्द्र पौडेल,
राष्ट्रपतीको कार्यलय
शीतल निवास, महाराजगण्ज, काठमाण्डौ, नेपाल ।
मा.ले.मा.सि. ( जिन्दावाद )
शशस्त्र जनयुद्ध ( जिन्दावाद )
क.शुदण्ड
सर्वोच्च कमाण्डर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विद्रोही)
ने.क.पा.(विद्रोही) जिन्दावाद
