१७ पुष २०८१, बुधबार

पुर्व सूचनाविना साइनबोर्ड कर असुलेकोमा ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी संघको आपत्ति

बुटवल । बुटवल उपमहानगरले पुर्व सुचना बिनासाइनबोर्डको कर अशुली गरेको भन्दै व्यवसायीले बिरोध जनाएका छन् ।

ग्रिल तथा स्टिल ब्यवसायी महासंघ नेपाल,लुम्बिनी प्रदेश समितिलेसाइन बोर्ड कर अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न समेत माग गरेको छ ।  महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक बर्माले सरोकारवाला ब्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल बिना पुर्व सुचना नदिई एकाएक साइनबोर्ड नाप्दै कर अशुली गर्नु ज्यादती भएको बताए ।

स्थानीय तहलाई चारथरि सहित प्रदेश र संघ समेत तीनै तहका सरकारलाई विभिन्न  किसिमकाकर तिर्दै आएका ब्यवसायीहरूलाई आफ्नो पेसा ब्यवसायसँग सम्बन्धित साइनबोर्ड आफ्नै पसलमा राख्दा समेत चर्को कर असुलेर आतंकित बनाएको वर्माले गुनासो गरे । व्यवसायीले स्थानीय तहलाई जग्गा कर, व्यवसाय कर, घर बहाल कर, फोहोर व्यवस्थापन कर तिर्दै आएका वर्माले बताए ।

कोरोना महामारीसँगै आर्थिक मन्दिका कारण मजदुरहरूलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल भइरहेका बेला कर माथि करको भारले ब्यवसायी तथा स्वरोजगार मजदुर बिस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै अध्यक्ष बर्माले केही समय दिएर साइनबोर्डको साइज फेरबदल गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।

कर उठाउने ठेक्का पाएको गणेश एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन बुटवलका कर्मचारीले दादागिरी शैलीमा तीन दिनको अल्टिमेटम दिएर कर असुल्न खोजेको भन्दै बर्माले यस्तो ज्यादती तत्काल रोक्न माग गरे ।

काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाले यस किसिमको कर नलगाएको भन्दै उनले यस क्षेत्रका ब्यवसायीक संघ संस्थाहरूको भुमिका प्रति समेत असन्तुष्टि ब्यक्त गरे ।

आफू खुशी चर्को कर लगाउने उपमहानगरपालिकाको निणर्य सच्याउन माग गर्दै उनले नभए अदालतको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

‘सार्वजनिक ठाउंमा बोर्ड राखेको अवस्थामा कर लिनु स्वभाविक मान्न सकिएला तर आफ्नो घर पसलमाथि बोर्ड राख्दा पनि कर असुल्नु व्यक्तिको सम्पत्तिको हकभोगको नैसर्गिक अधिकार हनन् र कर आतंक नै हो’-अध्यक्ष बर्माले भने ।
यो समस्याको विषयमा उपमहानगरले सरोकारवाला व्यवसायीक सबै संस्थासंग छलफलबाट निकास ननिकालेसम्म व्यवसायीले साइनबोर्ड कर नतिर्ने अध्यक्ष वर्माले बताए ।

संघका महासचिव रामप्रसाद पाण्डे,जिल्ला अध्यक्ष बुद्धि प्रसाद गुरूङ लगायतले आर्थिक मन्दिका कारण ब्यवसायी पलायन भइरहेको अवस्थामा राहत दिनुको साटो स्थानीय सरकारले करको भार थोपरेर ब्यवसायीहरूलाई थप आतंकित बनाएको गुनासो गरे ।

उता बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने निश्चित मापदण्ड भन्दा ठूला साइनबोर्डमा कर लगाउने बिषयमा पटकपटक ब्यवसायीक संघ संस्थाहरूसँग छलफल भएको दाबी गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले कानुन बमोजिम उपमहानगरपालिकाले साइनबोर्डमा विज्ञापन कर लगाउने निणर्य गरेको भन्दै त्यस बिषयमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील ब्यवसायीक संघ संस्थाहरूसँग पटकपटक छलफल भएको दाबी गरे ।

विज्ञापन कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहको भएको भन्दै प्रवक्ता रानाले पटकपटक सार्वजनिक सुचना जारी गरी टेन्डर मार्फत ठेक्का दिएको बिषयलाई पुर्ब सुचना बिना कर लगाइएको भन्न नमिल्ने बताए । साइनबोर्ड कर असुली रोक्न माग गर्दै बुटवलका विभिन्न दुई दर्जन व्यवसायिक संघसंस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएपनि उपमहानगर नेतृत्वले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

होटेल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले समेत बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर आतंक मच्चाएर व्यवसायीलाई मारमा पारेको र बुटवलको व्यवसायिक वातावरण बिगारेको बताए । ‘उपमहानगरलाई साइनबोर्ड कर स्थगित गर्न दुई दर्जन संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझायौं तर त्यहांको नेतृत्वले व्यवसायीका पीर मर्का मनन् गरेर समस्या समाधानमा तत्पर हुनुको साटो  पुर्वाग्रही रवैया देखायो’-भण्डारीले भने-‘यो कर नरोके व्यवसायिक संस्थाहरु संयुक्त आन्दोलनमा जान वाध्य हुनेछन् ।’