राजनीतिक अस्थिरता, पश्चगामी कदमहरूका विरुद्धको सङ्घर्ष र अग्रगमनको आवश्यकता : धर्मेन्द्र बास्तोला

भनिन्छ, ‘जब कोही अप्ठेरोमा पर्छ, त्यति बेला ऊ पछाडि फर्कन्छ ।’ हामी मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दर्शनको वैज्ञानिकता पछ्याउनेहरूले यो तथ्यलाई नेपाली समाजमा प्रयोगका रूपमा देख्न सक्छौँ । नेपाली राजनीतिमा केही सर्वसाधारण मानिसहरूको राजनीतिक मनोदशा त्यही हालतमा देखिन थालेको छ । हरेक मानिस आफ्नो समस्या र स्वार्थबाट जुर्मुराउँछ र ऊ सामूहिक समस्या र स्वार्थको केन्द्रमा पुग्छ । कम्युनिस्ट र अकम्युनिस्टबीचको भेद यही बिन्दुमा छुट्टिन पुग्छ– कम्युनिस्टहरू सामूहिक समस्या र स्वार्थलाई सामूहिक रूपमा, सङ्गठित भएर, निरन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियाद्वारा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सङ्घर्षरत हुन्छन्, गैह्कम्युनिस्टहरू अथवा पुँजीवादीहरू, निम्नपुँजीवादी विद्रोहीहरू, हेपिएका उत्पीडितहरू आफ्नो र केवल आफ्नो निश्चित स्वार्थका कारण उठ्छन् । जब त्यो सामूहिक स्वार्थको घेरामा प्रवेश गर्छ र शक्ति आर्जन गर्छ, तब त्यो सामूहिक आन्दोलनमा परिणत हुन पुग्छ, सामूहिक तागतमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । अब जुन व्यक्तिहरू व्यक्तिगत समस्या र स्वार्थबाट खडा भएका हुन्छन् उनीहरूले त्यो स्वार्थ पूर्ति भएपछि सामूहिक स्वार्थलाई परित्याग गर्छन् र उनीहरू सत्तासंग कि त सौदाबाजी गर्छन्, कि आत्मसमर्पण गर्छन् । यही अवस्था नेपालका आन्दोलनहरूमा देखा पर्छ । यसप्रकारको आन्दोलनले जनतामा आन्दोलनप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने, वास्तविक आन्दोलनप्रति भ्रम उत्पन्न गर्ने, नेताहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्ने, मानिसहरूका बीच पनि एकआपसमा मनमुटाव पैदा गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गर्छ । त्यसमा आन्दोलनको एजेन्डा पश्चगामी भयो भने त्यसले समस्त देशलाई निराशा, अन्योल र अविश्वासको कुहिरोभित्र घुसाइदिने गर्छ ।

देशको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राजनीतिक व्यवस्था, संसद्‌वादी प्रणाली, दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र त्यसले पैदा गरेको समग्र राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनन । गणतन्त्रभित्र चलेको दलाल पुँजीवादले जनतालाई हिटलरको ग्याँस च्याम्बरमा हालेजस्तै उकुसमुकुस पारिरहेको छ । यो व्यवस्थाले जनजीविकाका क्षेत्रमा केही वितरण गरेको छ भने त्यो हो– निराशा, अस्थिरता, कुण्ठा, गरिबी, लुटपाट, असुरक्षा, दमन, तस्करी, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, सिन्डिकेट, कर्टेल, एकाधिकार, बिखण्डन, विसर्जन । यो व्यवस्थाले राष्ट्रियताका क्षेत्रमा केही दिएको छ भने त्यो हो– सम्पूर्ण क्षेत्रमा राष्ट्रघात । यो व्यवस्थाले जनतन्त्रको स्थानमा केही दिएको छ भने त्यो हो– जनताको प्रतिनिधिका नाममा चुनिएका मानिसहरूको आर्थिक अराजकता ।

जनजीविका यति भयावह छ, देशको समस्त मनोविज्ञान विदेशकेन्द्रित छ । आफ्नो देशप्रति सम्पूर्ण क्षेत्रमा निराशा छ । औद्योगिक रोजगारी शून्य छ । औद्योगिक आधार नहुनुको कारण सेवा क्षेत्र निरस, निष्प्रभावी, पीडादायी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता मानिसका आधारभूत वस्तुहरूलाई व्यापारीकरण गरिएको छ । हरेक माध्यमिक स्कुलका बालबालिकादेखि युवकयुवतीहरू हरेक दिन विदेश पलायन हुने मनोविज्ञानले ग्रसित बनेका हुन्छन् । त्यस्तै राष्ट्रियताका सन्दर्भमा स्वदेशी पुँजीको विकास गर्नेभन्दा विदेशी पुँजीमार्फत देशको सार्वभौमिकता सुम्पने हर्कतहरू भैरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो कदम एमसीसी, एसपीपीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउन गरिएका हर्कतहरू हुन् । राज्यले लगानी गरेर निर्माण गरी देशको आद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत नेपालका ठूला र राम्रा जल विद्युत् आयोेजनाहरू विदेशी कम्पनीहरू र मूलत: भारतीय कम्पनीको हातमा दिइएको छ । एउटा नेपाली सिपाहीले नेपाल प्रहरीमा जति तलब लिने गर्छ छिमेकी भारतमा त्यही स्तरको प्रहरीले नेपाली सिपाहीको भन्दा ४ गुणा बढी तलब लिने गर्छ । उदाहरणका लागि नेपाली असईले नेपाल प्रहरीमा मोटामोटी ४० हजार प्रतिमहिना तलब लिँदा भारतको उही दर्जाको जम्दारले भारतीय रुपैयाँ १ लाख १७ हजार अथवा नेपाली रुपैयाँ १ लाख ८७ हजार बुझ्ने गर्छ । राज्यबाट जनताको स्वास्थ्यमा बिमा, शिक्षामा नि:शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय यातायातमा सुविधा, आवासको प्रत्याभूति हुन नसक्नुले देशका समस्त सर्वसाधारण जनता मात्र होइन, तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू, सेनाका सिपाहीहरू, प्रहरीका जवानहरूसमेत प्रताडित छन् । जनतन्त्रका नाममा हुने निर्वाचनहरूमा जनताको भोटको दुरुपयोग गर्दै दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरू निर्वाचन गर्ने प्रणाली स्थपित गरिएको छ । नेपालको संसदीय प्रणाली र नोकरशाही दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुँदासम्म जनताको प्रतिनिधि हुन्छ किनकि उसले त्यतिन्जेल जनताको स्वार्थका मुद्दाहरू बोलिरहेको हुन्छ । जब त्यो निर्वाचित हुन पुग्छ तब ऊ दलाल पुँजीवादीहरूको प्रतिनिधि हुन पुग्छ किनकि उसले देशको संविधान, नियम, कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशभित्र सामान उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द गरिएपछि व्यापारघाटा एकतर्फी छ । चलेका उद्योगहरू पुँजी निर्माण गर्नभन्दा पुँजी निर्यात गर्न केन्द्रित छन् । उत्पादन प्रणालीको दलाल पुँजीवादी जग हुनुको कारण सेवा क्षेत्र निष्प्रभावी बनेको छ । बैङ्कहरूको लुटपाट अत्यधिक बढेको छ । राष्ट्रमाथि आएको वैदेशिक ऋण राजनीतिज्ञ, व्यापारी, नोकरशाहहरूबाट हुने घूसखोरी र भ्रष्टाचारद्वारा बैङ्कमा जम्मा हुन पुग्छ र बैङ्कहरूमा करिब–करिब जनताबाट निक्षेपित रकमभन्दा जनतामाथि लगानी बढी हुने गरेको छ । बेलायतजस्तो देशमा त्यहाँका कुल बैङ्कहरूको पुँजी कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा १००० प्रतिशत बढी छ । त्यसप्रकारको लुटपाटको दायरा विश्वभरका उत्पीडित देशहरू छन् । नेपाल पनि बैङ्कहरूको चरम उत्पीडनमा रहेको छ । बैङ्कहरूको व्यवहार सेक्सपियरको नाटकभित्रको पुँजीवादी पात्र साइलकभन्दा रत्ति फरक छैन ।

पुँजीवादीहरूका लागि उत्पादनभन्दा प्रतिफल ठूलो हुने गरेको छ जसलाई थोमस पिकेट्टीले आर इज ग्रेटर द्यान जी अथवा उत्पादनभन्दा प्रतिफल ठूलो छ भत्रे सूत्रमा संश्लेषित गरेका छन् । तर नेपाली अर्थप्रणाली ई इज ग्रेटर द्यान पी अथवा उत्पादनभन्दा खर्च बढीको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सामानमाथिको कर र करमाथिको कर प्रणाली हो । देशमा शून्य उत्पादन र विदेशी सामानको उपभोगको बाध्यता हो । जस्तो कुनै पनि नेपाली मोबाइल फोन, कम्प्युटर, साइकल, मोटरसाइकल, लत्ता कपडा, जुता–चप्पल, औषधीमुलोबिना जीवन चलाउन सक्दैन तर त्यसको आयात–निर्यातको व्यापारिक सन्तुलन नहुनुले केवल एकोहोरो रूपमा खर्च हुने गरेको छ र उत्पनदन शून्य हुने गरेको छ ।

नेपाली पहाडी भू-भाग भएका कारण सबै चीजहरू महँगो पर्नु स्वाभाविक हो । यसको तुलना हामीले युरोपियन देशहरू नर्वे, स्विडेन र स्विजरल्यान्डसँग गर्न सक्छाैँ । जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम र इटलीको तुलनामा नर्वे र स्विडेनमा महँगी बढी हुने गर्छ । नर्वे र स्विडेनको तुलनामा स्विजरल्यान्डमा बढी महँगी हुने गरेको छ । यसको मुख्य कारण जर्मनी, फ्रान्स र इटली मैदानी भूभागमा रहेका छन् जहाँ उत्पादनशील जमिन धेरै रहेको छ । जमिनी र समुद्री यातायात सहज र सजिलो हुने गरेको छ । नर्वे र स्विडेन पहाडी देशहरू भए पनि त्यहाँको यातायात समुद्रका कारण सस्तो हुने गरेको छ । तर स्विजरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित र पहाडी देश भएका कारण त्यहाँको जनजीवन महँगो हुने गरेको छ । देशको औद्योगिकीकरण हुनु, उत्पादित वस्तुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित हुनु र देशमा आर्थिक प्रणाली सन्तुलित हुनुको कारण सुविधायुक्त देशहरूभन्दा पहाडी देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढी भएको देखा पर्छ । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको रिपोर्टअनुसार सन् २०२३ मा अनुमानित प्रतिव्यक्ति आय स्विजरल्यान्डमा १,०२,८६५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने नर्वेको ९९,२६६ डलर रहेको छ । त्यस्तै स्विडेनको ५५,२१६ डलर रहेको छ भने जर्मनीको ५२,८२४, फ्रान्सको ४६,३१५ र इटलीको ३७,१४६ डलर रहेको छ । यता नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र चीनको तुलना गर्ने हो भने यही वर्ष २०२३ को अनुमानित प्रतिव्यक्ति आय नेपालको १,३५३ अमेरिकी डलर रहेको छ भने भारतको २,६१२ डलर, बङ्गलादेशको २,६२१ डलर र चीनको १२,५४१ डलर रहेको छ । सानो देशको सानो अर्थतन्त्र थोरै जनताका बीच ठूलो देखा पर्छ । जस्तो युरोपमा लग्जम्बर्गको प्रतिव्यक्ति आय १,३५,६०५ डलर छ भने एसियाको भुटानमा ३,५०० डलर रहेको छ । युरोपमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितताका कारण पहाडी देश भए पनि र जनजीवन महँगो हुनुको वाबजुद प्रतिव्यक्ति आय अरू युरोपियन देशहरूको भन्दा बढी छ । तुलनात्मक रूपमा जर्मनी र फ्रान्समा सस्तो र स्विजरल्यान्डमा महँगो भएजस्तै यहाँ भारत र बङ्गलादेशमा मैदानी भूभागका कारण सस्तो र नेपाल पहाडी हुनुको कारण अवश्य पनि महँगो हुन्छ भत्रे तथ्यलाई मात्र सकिन्छ, तर जुन प्रकारले आर्थिक उत्रतिको कारण स्विजरल्यान्डको जनजीवन उच्च स्तरमा रहेको छ, नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत राजनीतिक सुशासन नहुनु, अर्थिक भ्रष्टाचार हुनु, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दलाल पुँजीवादीहरूको संस्थागत लुट र तस्करी हुनु, राष्ट्रिय पुँजी नहुनु, राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन एकतर्फी आयात मात्र हुनु र निर्यात नहुनु, निर्यात हुने कच्चा पदार्थले प्रशोधित मूल्य प्रतिस्थापन गर्न नसक्नुको कारण नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय न्यून मात्र छैन र जनजीवन अत्यन्तै कष्टदायक मात्र छैन, जनताको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र नै असफल भएको देखाउने स्थिति बनेको छ ।

संसद्‌वादी व्यवस्था, दालाल पुँजीवादी अर्थ प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरताको कारण संसद्वादी नेताहरूमा देखिने नैतिक पतनले जनतामा विकल्पको माग भैरहेको छ तर यसप्रकारको विकल्पलाई देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले व्यवस्थाको विकल्पका विरुद्ध व्यक्तिको विकल्पका रूपमा सङ्कुचित गर्न खोजिरहेका छन् र पुरानै दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रलाई जनवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै सिङ्गो राज्यप्रणाली बदल्नुपर्ने जनताको मागलाई राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने पश्चगामी मागका रूपमा भ्रष्टीकरण गरिएको छ । यसका लागि केही पात्रहरू खडा गरिएको हुन्छ । ती पात्रहरूको आकर्षणमा यस्तो आवरण पैदा गरिन्छ जसभित्र देशमा जुन प्रकारका समस्या देखिएका छन् त्यसको कारण राजतन्त्रको अभाव होइन, त्यसको कारण दलाल नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था हुनु हो । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपूर्व पनि सामन्तवादसहितको दलाल नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था थियो । अहिले पनि त्यही व्यवस्था कायम छ । दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई सामन्तवादले अझ मजबुत बनाई हरेको थियो । गणतन्त्रको स्थापना पछि जनताले दलाल पुँजीवादका कर्तुतहरू छर्लङ्गै देख्न पाउने भएका छन् जुन राजतन्त्र हुँदा सम्भव हुँदैनथ्यो । केही मानिसहरू राजतन्त्र फर्काएर जनताका सुदिन फर्काउने हावादारी कुरा गरिरहेका छन् । देशभित्रकै केही मानिसहरू सामान्यतया २,००० वर्ष पुरानो र विशेषत: २४० (विसं १८२५–२०६५, सन् १७६८–२००८) वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्यपछि अहिले राजतन्त्रको हल्ला गर्न थालिरहेका छन् ।