नेपालमा शिक्षक आन्दोलन कहिलेदेखि सुरु भयो र कहिलेसम्म चलिरहन्छ कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने जबसम्म शिक्षकहरुले पेसागत हकहीतका लागि सडकको साहरा लिइरहनुपर्ने हुन्छ तबसम्म शिक्षामा परिवर्तनको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ। किनभन्दा पेसागत हकअधिकारको सुनिश्चितता नभएको शिक्षकले पहिलो आफ्नै जागिरको चिन्ता गर्दछ । त्यसपछि मात्र विद्यालय, कक्षाकोठा र विद्यार्थीको भबिष्यकाे चिन्ता गर्नसक्छ । शिक्षकको आँखामा आँसु, मुटुमा पीडा र मस्तिष्कमा तनाब भइरहेसम्म हाम्रो शिक्षा राम्रो हुनसक्ने देखिँदैन ।
१, शिक्षक आन्दोलन किन भइरहन्छ ?
पचासौँ वर्षसम्म उही प्रकृतिको शिक्षक आन्दोलन किन ? शिक्षक आन्दोलनले किन विरासत प्राप्त गर्न सकेन ? पेसागत अधिकारका लागि एउटा शिक्षकले जीवनभर लडिरहनु पर्ने किन ? नमागेसम्म नपाइने, पेसागत अधिकारको लडाइमा सडकमा सुतिरहनु पर्ने सूत्रले शिक्षा राम्रो हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्य आफैँले शिक्षा कसरी राम्रो हुन सक्छ ? शिक्षक कसरी उच्च मनोबलयुक्त र अभिप्रेरित ढंगले पेसागत कार्यमा सहभागी हुनसक्छ ? शिक्षकको सक्षमता र दक्षतालाई कसरी बढीभन्दा बढी दोहन गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तनमनन गर्ने समय कहिले आउला ? यसरी राज्य आफैँ प्रोयाक्टिभ भएर शिक्षकको विषयमा र शिक्षाको विषयमा सोच्ने, योजना गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्षम नहुँदासम्म शिक्षक आन्दोलन अन्नत श्रृङ्खलाका रुपमा चलिरहन्छ।
२, शिक्षक आन्दोलनको उत्पत्ति :
२०५७ सालयता शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन । यो बीचमा सबैका लागि शिक्षा अभियानले विद्यालय र विद्यार्थीको भारी वृद्धि गर्यो तर शिक्षक दरबन्दी थपिएन । राहत अनुदानकोटा, एसआइपी अनुदान, पिसिएफ कोटा र पालिका शिक्षकका नाममा शिक्षकको तदर्थ व्यवस्थापन गरियो । यही तदर्थ व्यवस्थापनका कारण मुलुकले विभिन्न शैक्षिक समस्याहरु झेलिरहेको छ ।
यसरी राहत र इसिडी कोटामा दशकौं काम गर्ने अवस्था सुखद होइन । अहिले त्यही राहत र इसिडी कोटामा बीसौँ वर्षसम्म काम गरेर जवानी रित्ताएका शिक्षकले स्थायी हुन खोज्नु अन्यथा होइन । आफैँले अध्यापन गरिरहेको कोटामा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी रुपमा काम गर्छु भन्नु सामाजिक न्यायका हिसाबले ठिकै पनि होला । जहाँसम्म अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर लाखौँको संख्यामा शिक्षक प्रतिष्पर्धाका लागि पर्खिरहेका शिक्षकको कुरा छ राहत अनुदान दरबन्दीमा परिणत हुँदा यसमा पहिलो हक काम गरिरहेकै शिक्षकको लाग्छ । परीक्षा हुँदा आधाभन्दा बढी असफल हुने निश्चित छ। त्यसमा खुला प्रतिष्पर्धा गर्दा प्रतिक्षामा रहेका उम्मेदवारको पनि माग पूरा हुने अवस्था बन्छ । अर्को कुरा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षककै जोडबलले यो कोटा शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुँदैछ । यसैले पनि यो कोटामा उहाँहरुको पहिलो अधिकार स्थापित गर्दा सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
३, शिक्षक आन्दोलनको समाधान के ?
शिक्षक विद्यार्थीको आन्दोलन लामो समय जानु हुँदैन । कथमकदाचित यो लामो भयो भने अनेपेक्षित नतिजाहरु देखिन सक्छन् । यसैले बिलम्ब नगरी शिक्षक आन्दोलनलाई बैठान गरिनु पर्दछ । शिक्षक आन्दोलनको समाधान गर्न देहायका पक्षलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।
(क) शिक्षक व्यवस्थापन :
शिक्षकको नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन केन्द्रबाट गर्ने । शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने । शिक्षकलाई अबकास बाहेकका अन्य कारबाही स्थानीय तहले नै गर्ने । अवकाससम्मको विभागीय कारबाही प्रदेश तहको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट गर्ने व्यवस्था गर्दा तीन तहका बीच समन्वय र सहकार्य हुन सक्ने वातावरण बन्छ र शिक्षकको पेसागत अधिकार पनि कुण्ठित हुने अवस्था बन्ने अवस्था निषेध हुन सक्छ ।
(ख)राहत इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन:
राहत, इसिडी शिक्षक कोटा र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गरी एकपटकका लागि आफ्नो कोटामा आफैले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवसर
(ग) शिक्षक पेन्सनको विषय :
सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाउनु हुँदैन । मान्छे आजभन्दा भोलिको विषयप्रति धेरै चिन्तित हुने गर्दछ । यसैले राज्यको भारबहन क्षमता विश्लेषण गर्दै क्रमश: योगदानमूलक पेन्सन प्रणालीमा जानु पर्दछ । यस व्यवस्थामा जाँदा पेन्सन प्रणाली कुनै पनि हालतमा अहिलेको भन्दा कमजोर हुनु हुँदैन । त्यसको सुनिश्चतता राज्यले गर्न सक्नु पर्दछ ।
(घ)शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य बन्न हुँदैन :
अब नेपाली समाज विशिष्टतातर्फ अघि बढिरहेको छ । एउटै व्यक्तिले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने वाध्यता हिजो थियो । किनकि हिजो गाउँमा जानेबुझेको व्यक्ति नै त्यही एउटा शिक्षक हुन्थ्यो । त्यसैले पनि बिरामी पर्दादेखि व्यक्ति व्यक्तिबीच असमझदारी बढ्दासम्म समाधान खोज्न जाने ठाउँ शिक्षककहाँ नै हुन्थ्यो । अब यो अवस्था रहेन । डिजिटल दुनियाँमा अब भूमिकाको विशिष्टिकरण हुनु पर्दछ । पढाउनेले पढाउने र राजनीति गर्नेले राजनीति गर्दा मात्र पेशागत रुपमा सक्षमता हासिल गर्न सकिन्छ । यसैले पनि अब शिक्षक राजनीतिक दलको कार्य समितिमा बस्नु हुँदैन । राजनितिक दलले पनि शिक्षकको सामाजिक उर्जालाई आफ्नो चुनाबी अभियानमा प्रयोग गर्ने भूल गर्नु हुँदैन ।
(ङ)पेसागत महासंघ गठन :
राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रुपमा रहने शिक्षकका पेसागत संघ संगठन अब रहनु हुँदैन । शिक्षकको पेसागत हकहीतको पैरबी गर्न तथा शिक्षकको पेसागत विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न एकल महासंघ मात्र रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो भन्दा शिक्षकलाई राजनीतिक आस्थाको बन्दी बनाउनु पर्दछ भनेर बुझ्न भने हुँदैन ।वृति विकासको फराकिलो मार्ग दिनु पर्दछ शिक्षकहरुको वृति विकासको मार्ग निक्कै साँघुरो छ । निजामती सेवामा छिरेको एउटा खरिदार बढुवाबाटै अधिकृतसम्म पुग्नसक्छ तर प्राथमिक शिक्षकमा प्रवेश गरेको एकजना शिक्षक बढुवाबाट माद्यमिक शिक्षक समेत हुन सक्दैन । त्यस्तै राज्यका विभिन्न पदमा हुने राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा शिक्षक अटाउन सक्दैन । यो अवस्थालाई सुधार गर्दै शिक्षण पेसाको गरिमा वृद्धि गर्न प्राथमिक तहमा प्रवेश गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको उच्च श्रेणीसम्म पुग्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राजनैतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिको निश्चित अनुपातमा शिक्षकबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तबमात्र शिक्षकहरुको मनोबल अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
(च)शिक्षकको सम्मान वृद्धि हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ :
शिक्षकको सम्मान वृद्धि गर्न विभिन्न राष्ट्रले विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । उदाहरणको रुपमा लिँदा कतै शिक्षक र वैज्ञानिकलाई समान दर्जा दिइएको देखिन्छ भने कतै शिक्षकले कसुरदारको रुपमा अदालत पेस भइ जवाफ दिनु पर्दा कुर्सीमा बसेर दिन पाउने सुविधा दिइएको देखिन्छ । नेपालले पनि नयाँ शिक्षा ऐन बन्दै गर्दा यस विषयमा किन नसोच्ने ? राज्यको मर्यादा प्रणालीमा शिक्षकलाई समग्र पेसाकर्मीको भन्दा माथि राख्न किन हिच्किचाउने ? सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा शिक्षक सेवाग्राहीको रुपमा पेस हुँदा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिएर अरुलाई भन्दा छिटो सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध किन नगर्ने ? शिक्षकलाई भेट्दा अभिभादन गर्न यो देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सचिवले किन गाह्रो मान्ने ? यी वा यस्तै विभिन्न उपायको अवलम्बन गर्न सकियो भने पनि शिक्षण पेसाप्रतिको घट्दो आकर्षण वृद्धि गर्न सकिन्छ । एउटा सानो नीति प्रबन्ध र व्यवहारले शिक्षण पेसाको गरिमा पुन: जागृत हुन्छ भने यो विषयमा गम्भिर भएर किन नीति तथा कानुनी प्रबन्ध नगर्ने ?
(छ)शिक्षकको पेसागत विकासलाई उच्च प्राथिमकतामा राख्ने :
सूचना र प्रविधिको तीव्रतर विकासले क्षणभरमा ज्ञान र सूचना बदलिने गरेका छन् । शिक्षण विधि र प्रविधि पनि यसरी नै बदलिँदै गएका छन् । हिजोको जस्तो शिक्षकले नै नजाने विषयवस्तु नै पढ्न छाड्दिने अवस्था अहिले छैन । प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेमा शिक्षकमा रहेको ज्ञान र शिक्षण सीपको अपर्याप्तता पूर्ति गर्न प्रविधि सारथीको रुपमा रहन सक्छ । यसैले अहिलेको शिक्षक पेसागत विकासको प्रमुख विषय शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । प्रविधिलाई कस्टमाइज गरी शिक्षण सिकाइमा नविनतम् प्रयोग गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनु पर्दछ । यसरी अबको दिनमा प्रविधि केन्द्रित शिक्षक पेसागत विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।
(ज)शिक्षकलाई अरुभन्दा बढी बेतन दिने :
शिक्षकलाई अघिल्लो वर्षको बेतन अर्को वर्ष दिन अल्या गर्ने । चार महिनामा धौधौ तलब निकासा दिने अवस्थाबाट माथि उठेर शिक्षकको पारिश्रमिक समानान्तर तहका अन्य सेवाका कर्मचारीभन्दा केही रकम बढी भए पनि किन नदिने ? दिन भर उभिएर शारीरिक र बौद्धिक दुवै कार्य एकसाथ गर्नेको पारिश्रमिक अन्यक पेशाकर्मी बराबर दिएर शिक्षकप्रति न्याय हुन सक्दैन ।
निष्कर्ष :
दश वर्षे जनयुद्धको जगमा सत्तामा तेस्रो पटक पुगेका सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली जनताको आँखामा देखाएका श्रविम सपना पूरा गर्ने अवसर मौजुद छ । यो अवसरको पूर्ति शिक्षाको रुपान्तरणबाट नै सुरु हुन्छ । शिक्षाको रुपान्तरण गर्ने प्रमुख ज्यावल शिक्षक व्यवस्थापन नै हो । शिक्षक व्यवस्थापनलाई संसारकै नमुना बनाउन सकियो भने शिक्षामा नवप्रवर्तन सम्भव छ । शिक्षामा नवपर्वतन शिक्षकहरुबाट मात्र सम्भव छ ।
लेखक सिंह : नेपाल सरकारका सह-सचिव तथा बुढानिलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौंका शिक्षा शाखा प्रमुख हुन्। 