नेपाली जनताले श्रमिक–उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि हतियारबद्ध युद्ध सुरु गरेको २८ वर्ष लागेको छ । २८ औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा हामी महान् जनयुद्ध र त्यसपछिको विद्रोहमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा रक्तिम अभिवादन प्रकट गर्दछौँ र महान् जनयुद्ध र त्यसअघिपछिका विभिन्न विद्रोहमा बेपत्ता बनाइएका योद्धाहरूप्रति सम्मानका साथै घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूको त्याग, शौर्य र वीरताप्रति सलाम व्यक्त गर्दछौँ ।
जनयुद्धका मुख्य अगुवाहरूले प्रतिक्रियावादी वर्गसामु आत्मसमर्पण गरे पनि नेपाली जनताको मुक्तिको सपनाको मृत्यु भएको छैन । प्रकारान्तरले नेपाली जनता जनयुद्ध लडिरहेका छन् र नेकपा (बहुमत) लगायत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्ध जारी छ । हामी क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण र मालेमावादी शक्तिहरूबीचको एकताले नै जनयुद्धका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दै नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा –मशाल) बीचको एकता र ध्रुवीकरण आवश्यकताअनुसार छिट्टै पूरा हुने र जनयुद्धका कार्यभार तीव्रतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध आरम्भ गर्नुपूर्व संयुक्त जनमोर्चाका नामबाट तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारसमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे माग अघि सारेको थियो । देउवा सरकारले माओवादीका मागहरूप्रति कुनै सुनुवाइ मात्र नगरेको नभएर बेवास्ता, अनास्था र तिरस्कार नै प्रकट गरेपछि बाध्य भएर माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध आरम्भ गरेको थियो । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यबाहेक नेपाली जनताका कुनै पनि माग पूरा भएका छैनन् । नेपाल र नेपाली जनताका समस्या अझ बढेका छन् । देश राजनीतिक रूपमा झन् जर्जर बनिरहेको छ । युवा पलायन रोकिनुको साटो सत्तरी लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा विदशी भूमिमा कष्टपूर्ण जीवन व्यतित गरिरहेका छन् र तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत देशको पूर्वाधारको क्षेत्र दलालहरुको कब्जामा पुगेको छ । देश महँगी, भ्रष्टाचार, कमसिनतन्त्रको जालोमा बाँधिएको छ । संसद्वादी पार्टीहरु देश र जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा घिनलाग्दो तरिकाले सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका छन् । संसद्वादी दलहरुका गलत क्रियाकलापका कारण संसदीय व्यवस्था झन्झन् असफल बन्दै गएको अनुभूति जनताले नै गरिरहेका छन् । एकाध रहस्यमय पात्रका गलत हर्कतहरुले देशको राजनीति झनै दूषित बनाएका छन् ।
नेकपा (बहुमत) ले जनयुद्धकालीन माग र वर्तमान सन्दर्भमा विकसित मागहरूसहित ४४ बुँदे मागपत्र वर्तमान दाहाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । जनयुद्ध दिवसको पूर्वसन्ध्यामा हामी सरकारलाई जनता र देशको समस्यासँग गाँसिएका ४४ बुँदे माग अविलम्ब पूरा गर्न आह्वान गर्दछौँ । माघ ६ गते नेकपा (बहुमत) ले ४४ बुँदे मागपत्र बुझाएपछि पनि सरकारले ती मागहरूप्रति कुनै वास्ता गरेको छैन । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका लिपुलेक, लिरिम्पयाधुरा, कालापानीलगायत भूभाग कब्जा गरिरहेकै छ भने अमेरिकी साम्राज्यवाद एमसीसी, एसपीपीलगायत राष्ट्रघाती र युद्धउन्मादी परियोजना लादिरहेको छ । संसद्वादी दल र सरकार जनताको माग पूरा गर्नुभन्दा साम्राज्यवादका दास बन्दै जनतामाथि दमनचक्र चलाइरहेका छन् । हामी सरकारलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीले अघि सारेका ४४ बुँदे माग, नेकपा (बहुमत) ले अघि सारेका ४४ बुँदे माग र नेकपासँग सरकारले गरेको तीनबुँदे सहमति पालना गर्न, आस्थाका बन्दीहरू अविलरम्ब रिहा गर्न, झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न, यातनापीडित नेता–कार्यकर्ताको उपचार गर्न, झूट्टा मुद्दामा फसाइएका नेता–कार्यकर्ताको धरौटी फिर्ता गर्न पनि माग गर्दछौँ ।
तत्कालीन अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक राज्यसत्ताका विरुद्ध नेकपा माओवादीको आह्वान र अगुवाइमा नेपाली जनताले एक दशकसम्म वीरतापूर्ण वर्गसङ्घर्ष अर्थात् जनयुद्धमा भाग लिएका थिए । त्यस क्रममा राज्य पक्षले दस हजारबराबरको सङ्ख्यामा नेपाली आमाका वीर सन्ततिको हत्या ग¥यो र कयौँलाई बेपत्ता र घाइते अपाङ्ग बनायो । जनयुद्धकै मुख्य नेतृत्व भनिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नै बनेको अवस्थामा जनयुद्धकालीन र हाल नेकपा (बहुमत) ले प्रस्ताव गरेका ४४ बुँदे माग अविलम्ब पूरा गर्न पुनः माग गर्दछौँ किनकि उनै दाहालको नेतृत्वमा २८ वर्षअघि राखिएका माग पूरा भएका छैनन् र दाहाल आफैँ माग पूरा गर्ने ठाउँमा तेस्रोपटक पुगेका छन् । दाहाल सरकारले पनि देउवा सरकारले जस्तो उल्टो बाटो हिँडेर जनतालाई पुनः युद्धमा सहभागी हुन बाध्य पार्नेछैन भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
जनताका लागि युद्ध रहर होइन, बाध्यता बन्छ । क्रान्तिकारी पार्टीका लागि पनि जनयुद्ध बाध्यता र आवश्यकता बन्न जान्छ । नेपाली जनताले यति लामो समयसम्म आमूल परिवर्तनका लागि त्याग, शौर्य र बलिदान गरिसकेका छन् । २००७ सालको आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस दलाल पुँजीवादको रक्षक र अगुवा बनिसकेको छ । २०२८ सालको झापा विद्रोहको अवशेष नेकपा एमाले–माले–एस प्रकारान्तरले प्रतिक्रियावादको मतियार बनेर दलाल पुँजीवादका पहरेदार बनिसकेका छन् । जनयुद्धको नेतृत्व गरेको ठान्ने पुष्पकमल दाहालहरूको नेतृत्वको माके र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी दलहरू पनि दलाल पुँजीवादको रक्षाका लागि विभिन्न हथकण्डा अपनाएर सत्ता र त्यसकै वरिपरि छन् । एकीकृत जनक्रान्तिबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने सपना देखाएर १२ जनाको बलिदान र कयौँ योद्धाहरूलाई जेल र हिरासत बस्न बाध्य पार्ने नेत्रविक्रम चन्दहरू पनि संसदीय संशोधनवादको बाटो हिँडेर दाहाल नेतृत्वको माकेमा विलय हुने उचित अवसर हेरेर बसेका छन् । यो अवस्थामा जनयुद्धका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मा नेकपा (बहुमत) र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहितका क्रान्तिकारी पार्टी र नेतृत्वलाई आएको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरूका सामुन्ने दलाल पुँजीवादका अगुवा तथा मतियारका साथै साम्राज्यवादका भरियाहरूसँग वैचारिक र भौतिक दुवै युद्ध लड्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले २८ औँ जनयुद्ध दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी, शक्ति र आमूल परिवर्तनका पक्षधर जनताले श्रमिक जनता र देशका शत्रु र मित्रलाई चिनेर आमूल परिवर्तनको बाटोमा हिँड्नु नै जनयुद्धको असली उत्तराधिकारी बन्नु हो । तसर्थ नेपाल र नेपाली श्रमिक–उत्पीडित जनताको मुक्तिलाई केन्द्रमा राखेर क्रान्ति अघि बढाउनु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । राताे खबर सम्पादकीय बाट