लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा स्थापित वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले ‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था’ भनेका छौँ । यो राज्यव्यवस्थाका तीनवटा आधारभूत विशेषताहरू रहेका छन् । प्रथमतः यो ‘पुँजीवादी’ व्यवस्था हो । दोस्रो, यो व्यवस्था पुँजीवादी मात्रै नभएर ‘दलाल पुँजीवादी’ व्यवस्था हो र तेस्रो, यो दलाल पुँजीवादी हुनुका साथै ‘दलाल पुँजीवादी संसदीय’ व्यवस्था हो ।
१. यो व्यवस्था पुँजीवादी किन हो भने यो व्यवस्थाअन्तर्गत सम्पत्तिको स्वामित्व प्रणाली सामूहिक उत्पादन र निजी उपभोगमा आधारित रहेको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत श्रम गर्नेहरू उत्पादनका मालिक हुन सक्दैनन्, बरु त्यसको उल्टो श्रम लुट्नेहरू उत्पादनका मालिक हुन्छन् । जसरी एउटा सानो उद्योगमा उत्पादित कुटो, कोदालो, फरुवा होओस् वा आधुनिक कारखानामा उत्पादित कपडा, मेसिन वा औजार होओस् त्यसको मूल्य निर्धारण मजदुरले होइन, उद्योगको मालिकले गर्दछ ठीक त्यसैगरी एउटा किसानले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको तोरी, गहुँ, धान, मकै इत्यादिको मूल्य निर्धारण पनि उसले गर्न पाउँदैन । त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने अर्कै तप्का हुन्छ जसलाई अचेल जानेमानेको भाषामा ‘बिचौलिया’ अझ त ‘दलाल’ भनेर राम्रोसँग चिनिन्छ । उत्पादनमा सहभागी मजदुर तथा किसान (श्रमिकहरू) जसको सामूहिक श्रम र पसिनाको बलमा ‘माल’ को उत्पादन हुन्छ वा ‘पुँजी’ को आर्जन हुन्छ त्यसमाथि उनीहरूको कुनै भोग्य अधिकार हुँदैन । त्यसको वास्तविक मालिक केही सीमित व्यक्ति र तप्का हुन जान्छ । मजदुर र किसानहरूले हाड घोटेर उत्पादन गरेको मालको मूल्य निर्धारण त उनीहरूले गर्न पाउँदैनन् नै त्यसमाथि थप उनीहरूको ज्याला हडपेर त्यो सीमित तप्काले अतिरिक्त नाफा आर्जन गर्दछ । उता आफ्नो श्रमको सानो हिस्सा लिएर जीवन गुजारा गर्न बाध्य मजदुर र किसानहरूको जिन्दगी भने सधैँजसो कष्टकर र दयनीय भैरहन्छ । सेना–प्रहरी, अड्डा–अदालत, नेता–कर्मचारी सबैलाई पैसाले किनेर पुँजीवादले ‘सक्नेले गर, नसक्ने मर’ को नीति अख्तियार गरेको छ । अतः पुँजीवाद भनेको शोषण हो, असमानता हो, लुटखसोट र अत्याचार हो । हामी कहाँ जे बेथिति भइरहेको छ त्यसको मुख्य स्रोत नै पुँजीवाद हो ।
२. हामीले भोगिरहेको यो व्यवस्थाको चरित्र पुँजीवादी मात्र नभएर दलाल पुँजीवादीसमेत रहेको छ । चरम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी आदि दलाल पुँजीवादका सतही परिणामहरू हुन् भने परनिर्भरता र पराधीनता यसका दीर्घकालिक परिणामहरू हुन् । नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने कृषिलाई उद्योगसँग नजोड्नु, उत्पादनमुखी (कृषि वा उद्योग दुवै) कार्यमा होइन, उपभोगमुखी कार्यलाई प्राथमिकता दिनु र श्रमलाई पुँजीसँग नजोड्नु दलाल पुँजीवादका खास विशेषताहरू हुन् । हाम्रो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण (व्यापारीकरण) गरिनु, राष्ट्रिय उद्योगहरूको स्थापना नगर्नु बरु भएका समेतलाई निजीकरण गर्नु, कृषिलाई प्राथमिकता नदिइनु, कृषिलाई आधुनिकीकरण नगरिनु, कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना नगर्नु, हामीसँग भएको श्रमशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने योजना नहुनु र विदेशमा श्रमशक्ति बेच्नु उनैको रेमिटेन्सले देश चलाउनु अझ त्यसमाथि चरम भ्रष्टाचार गर्नु त्यसकै परिणामहरू हुन् । त्यसो हुनुको आधारभूत कारण हो– राष्ट्रिय पुँजीमाथि एकाधिकार (साम्राज्यवादी) पुँजीको नियन्त्रण ।
साना र कमजोर देशहरूमा एकाधिकार पुँजीका मालिकहरूले आफ्नो बेरोकटोक उत्पादन र हजारौँ गुणा मुनाफाका लागि अत्यन्त सस्तो मूल्यमा त्यो देशको प्राकृतिक स्रोत–साधन र श्रम लुटेर आफ्नो देशमा फर्कन्छन् र त्यो देशका जनतालाई कङ्गाल बनाएर छोड्छन् । त्यसमाथि अझै सके युद्धको आगोसमेत झोसेर जान्छन् र ती देशहरूलाई खरानीको थुप्रोमा परिणत गरिछोड्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले त्यो देशको सरकार र नीति नियामक निकायलाई खरिद गर्ने गर्छन् । सजिलोका लागि उनीहरूले प्रमुख पार्टीका कतिपय नेताहरू र कर्मचारी संयन्त्रभित्र उनीहरूका लागि सजिला मानिसहरूलाई कमिसनको मुठो मुखमा कोचेर आफ्नो प्रभावभित्र ल्याउँछन् र आफ्ना नीतिहरू घुसाउँछन् । संसारभरि लागू भएको ‘उदारीकरण’ र ‘खुल्ला बजार’ यही पुँजीवादी साम्राज्यवादी एकाधिकारी उद्देश्य प्राप्तिका लागि तय गरिएको नीति हो । यो नीतिका कारण साना र कमजोर देशहरूमा आर्थिक परनिर्भरता चरम बढेर गइरहेको छ । परिणामतः ती देशहरूमा विदेशी ऋणभार बढ्ने मात्र होइन, बरु भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तस्करी, माफियागिरी र कमिसनखोरी भयङ्कर बढेर जान्छ । हाम्रो देशमा लागू भैरहेको अर्थराजनीतिक प्रणाली यही दलाल पुँजीवादी प्रणालीको एक ज्वलन्त प्रमाण हो ।
३. पुँजीवादी व्यवस्थाले संसद्लाई जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रचारित गर्दछ । संसद्लाई जनताका भावना, चाहना र इच्छाहरूको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा परिभाषा गर्दछ । कथित संसदीय सर्वोच्चताको यही राजनीतिक पद्धतिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको कारण पुँजीवादी व्यवस्थालाई सामान्यतः ‘संसदीय व्यवस्था’ पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै बेला राजा–महाराजाहरूको निरङ्कुशताबाट स्वतन्त्र भएर मुनाफा आर्जनको फराकिलो राजमार्ग तय गर्न जनप्रतिनिधित्वको आवरणमा पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरूको सुनिश्चितताका लागि संसद्वादको स्थापना भएको वास्तविकता इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने गरी लेखिएको छ । वास्तविक अर्थमा संसदीय व्यवस्था केही सीमित पुँजीपतिहरूको हैकमअनुसार चल्ने, अल्पसङ्ख्याले बहुसङ्ख्यालाई शासन गर्ने शोषणकारी व्यवस्था नै हो । दुईदलीय वा बहुदलीय जे भने पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्य भनेको पुँजीपति वर्गलाई श्रमजीवी जनताको रगतपसिना चुस्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थाको जनघाती र राष्ट्रघाती चरित्रबारे संसारभरिका जनताले त जानेबुझेकै छन्, बहुदलीय व्यवस्थाको आजसम्मका अभ्यासहरूले नेपाली जनताले समेत राम्ररी बुझ्ने मौका पाएका छन् ।
हाम्रो देशमा कथित बहुदलको स्थापनासँगै आर्थिक उदारीकरण र खुलाबजारको अर्थनीति लागू गरियो । तत्पश्चात् राज्यको अधीनमा रहेका दर्जनौँ उद्योगहरू निजीकरण गरिए । बाँकी बचेखुचेकाहरूलाई पनि कुनै न कुनै नाममा निजीकरणको प्रक्रियामा लिन अझै रातोदिन षड्यन्त्र भइरहेको छ । कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ लगायत राष्ट्रघाती सम्झौताहरू संसद्बाटै पास गरिए । एमसीसी परियोजना त्यसकै पछिल्लो परिघटना मात्र हो । साँचो अर्थमा संसद् जनघात र राष्ट्रघातको केन्द्र बनेको छ । यसर्थ संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको घोर जनघाती एवम् राष्ट्रघाती चरित्रका बारेमा अझै पनि शङ्का वा भ्रम रहनु भनेको चरम अज्ञानता वा दलालीबाहेक अरू केही पनि होइन । गत निर्वाचन परिणामसम्म आइपुग्दा नेपाली संसदीय व्यवस्थाको भद्दा चेहेरा जनतासमक्ष नाङ्गो भएर उदाङ्गिएको छ । सामान्यभन्दा सामान्य वडा अध्यक्षको चुनाव जित्नसमेत लाखौँलाखको खर्च नगरी चुनाव जित्नु असम्भव छ । चुनाव पैसा र गुन्डागर्दीमा परिणत भइसकेको छ । अनि यसप्रकारको निर्वाचन परिणामबाट जनताको इच्छा र भावनाको प्रतिनिधित्वको आशा गर्नु मूर्खता भएन त ? जुन संसद्ले देशको सार्वभौमसत्तालाई लिलाम बिक्रीमा मोलमोलाइ गर्दछ त्यो प्रणाली जनताका पक्षमा छ, त्यसले जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हानेसरह हो ।
४. हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्थाको असफलताबारे आज चोक–चौतारो, सडक–गल्ली, गाउँ–सहर सर्वत्र बहस भइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको यो असफलता वास्तविक अर्थमा पुँजीवादको असफलता हो । त्यसमा पनि दलाल पुँजीवादको नग्न असफलता हो । कतिपय मानिसहरूले यसलाई केही सीमित मानिसहरूको असफलता परिभाषित गरेर संसदीय व्यवस्थाको क्रूरतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो श्रमजीवी जनतामाथिको घात हो । विशेषतः ठूला भनिएका पार्टीहरूभित्र ‘युवा पुस्ता’ लाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि समस्याको छुमन्तर हुन्छ भन्नेजस्ता तर्कहरू र पुराना पार्टीहरूको ठाउँमा नयाँ पार्टीहरूको स्थानान्तरणले समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तर्कहरू संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई लुकाएर जनतालाई धोका दिने सबभन्दा खतरनाक प्रयत्नहरू हुन् । समस्याको जड भनेको पुँजीवादी दृष्टिकोण हो । पुँजीवादी पद्धति र संस्कार हो । कुनै पनि देशका जनताले जबसम्म पुँजीवादलाई अँगालिरहन्छन् उनीहरूले अभाव र असमानता बेहोरिरहनु एक अनिवार्य सर्त हो । जबसम्म मानव जातिले पुँजीवादलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन तबसम्म विश्वमा अभाव, असमानता र युद्ध अर्थात् अस्थिरता रहिरहन्छ ।
पुँजीवादी यथार्थका बारेमा आजभन्दा करिब डेढ सय वर्षपहिले नै कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले भनेका थिए– ‘पुँजीजीवी वर्गले जहाँ सत्ता प्राप्त गर्यो, त्यहाँ सर्वत्र नै सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक र भावुकतापूर्ण सबै सम्बन्धहरूको अन्त्य गरिदियो । यसले मानिसलाई ‘स्वाभाविक प्रभु’ भनाउँदाहरूसँग बाँधिराख्ने अनेक प्रकारका सामन्ती सम्बन्धहरूलाई निष्ठुरतापूर्वक चुँडालिदियो र निर्दली ‘नगदा–नगद’ को नग्न स्वार्थको व्यवहारबाहेक मानिसहरूबीच अरू कुनै सम्बन्ध बाँकी राखेन । उच्चतम् धार्मिक भावनाको पवित्र डर, विरोचित उत्साह र सङ्कुचित भावुकतालाई यसले स्वार्थी हिसाब–किताबको बर्फिलो पानीमा डुबाइदियो । मनुष्यको व्यक्तिगत गुणलाई यसले विनिमय मूल्यमा परिणत गरिदियो र पहिलेका असङ्ख्य प्रदत्त तथा आर्जित स्वतन्त्रताहरूको ठाउँमा व्यापारको एउटै मात्र विवेकरहित स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरिदियो ।’ संसदीय व्यवस्थाको आवरणमा नेपाली समाजमा आज जेजति आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिहरू भैरहेका छन्, ती सबै पुँजीवादी क्रियाकलापहरू हुन् । पुँजीवादका पनि अति नग्न र निर्लज्ज दलाल पुँजीवादी क्रियाकलापहरू हुन् । हो, त्यसका लागि मानिस अर्थात् राजनीतिको उच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूको गम्भीर कमजोरी र संलग्नता छ, त्यो हो– उनीहरूद्वारा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अनुसरण गरिनु ।
५. हामी स्वाधीनता चाहन्छौँ । हामी समानता चाहन्छौँ । हामी शोषणमुक्त र विभेदरहित समाज चाहन्छौँ । हामी युद्धबाट सदाका लागि छुट्कारा चाहन्छौँ अर्थात् साँचो अर्थमा स्थायी शान्ति चाहन्छौँ भने हामीले पुँजीवादको विकल्प सोच्न सक्नुपर्छ, खोज्न सक्नुपर्छ । हामी जीवन उपयोगी शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य चाहन्छौँ, हामी रोजगारीको सुनिश्चितता चाहन्छौँ, घूस–कमिसन–भ्रष्टाचार–माफियागिरिबाट मुक्ति चाहन्छौँ भने हामीले पुँजीवादलाई चिहानमा गाड्न हिम्मत गर्नुपर्दछ । त्यसको ठाउँमा उपरोक्त सम्पूर्ण कुराहरूको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने राज्य प्रणाली स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । आजसम्मको इतिहासले वैज्ञानिक समाजवादलाई नै त्यस्तो आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली सिद्ध गरिदिएको छ जसले मानवश्रम र प्रविधिको योग (सामाजिक स्वामित्व) मा मानव जातिलाई सबैभन्दा सुन्दर भविष्यको उज्यालो बाटोमा डोर्याइदिन सक्छ ।
नेपालमा संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था पूर्ण रूपले असफल भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाको असफलताले जनता र राष्ट्रको जीवनमा दिनप्रतिदिन निकै ठूला सङ्कटहरू थोपरिरहेको छ । कथित आवधिक निर्वाचनको टालोले संसद्वादको प्राणवायु भर्ने मूर्खता वा षड्यन्त्रको अब अन्त्य गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण बेथितिहरूको स्रोतका रूपमा रहेको पुँजीवाद अर्थात् दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु तथा समाधानको अग्रगामी विकल्प साबित भइसकेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
(राताेखबर, जेठ, २०७९ बाट)