काठमाडौं । सरकारले बजेटबाट घोषणा गरेको साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना बेवारिसे बनेको छ।
बजेटबाट घोषणा गरे पनि पाँच लाख रुपैयाँमुनिको बचत फिर्ता गर्न सरकारले कुनै रकम अहिलेसम्म छुट्टयाएको छैन।
बजेट आएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवश्यक कुनै पनि प्रक्रिया सुरू नगरेको हो।
मुलुकमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अहिले दुई थरी सहकारी छन्।
पहिलो, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरू।
दोस्रो, सञ्चालनमा रहेका तर बचतकर्ताले माग दाबी गरेअनुसार पैसा फिर्ता गर्न नसकिरहेका सहकारीहरू।
पहिला कुरा गरौं, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको।
सरकारले २०७५ सालयता २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ। ती सहकारीको बचत फिर्ता, ऋण असुली र सम्पत्ति लिलामीका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएको छ। समितिले अहिलेसम्म ३ वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरेको छ। बाँकी १९ वटा सहकारीका ५६ हजार ६ सय ५ बचतकर्ताले समितिमा ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन्।
समितिको तथ्यांकअनुसार यी समस्याग्रस्त १९ सहकारीमा पाँच लाख बचत गर्ने बचतकर्ताको संख्या ४७ हजार ९ सय ४६ छ। उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मात्र ५ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख छ। तर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न रकम अभाव भएको बताउँछन्।
‘हामीसँग पाँच लाखमुनिका बचतकर्ताको तथ्यांक त छ तर त्यसको के अर्थ रह्यो र?’, गौतमले भने, ‘हामीले पाँच लाख फिर्ता त सोचेकै छैन। पैसा मनग्य भए ३ लाख वा पाँच लाखलाई आधार मानेर दिन सकिन्थ्यो होला। हामीले एक लाखमुनिका बचतकर्तालाई रकम दिने भनेर साना बचतकर्ताको सूची मागेर मिलान गर्यौं। तर यसमा पनि समस्या भयो। कतिपय बचतकर्ताले १५, २० वर्षदेखि पैसा नपाएको कुरा आयो। बरू दामासाहीले पैसा फिर्ता गर्न बचतकर्ताले दबाब दिए। १० लाख जम्मा गर्नेले पनि एक रुपैयाँ नपाएको स्थिति छ।’
