२ बैशाख २०८१, आईतवार

जाजरकोट सदरमुकाममा सार्वजनि जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम

जाजरकोट:  सदरमुकाम खलंगा भित्र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि बनाईएका घर टहरा स्थानिय प्रशासनले हटाउने भएको छ ।

आइतवार जिल्ला प्रशासन जाजरकोटले एक सुचना प्रकाशित गरि ३५ दिन भित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । प्रशासनले भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको नाममा रहेको जग्गामा बनाईएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै भेरी नगरपालिका ३ र ४ स्थित बन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी संरचना बनाएका करीब ५२ जना ब्यक्तिका नाममा घर हटाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिएको हो ।

सम्वन्धित व्यक्तीलाई ३५ दिनको समय दिएको छ । सो समय भित्र पनि नहटाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोेग गरि उक्त घर टहराहरु हटाई सो हटाउँदा लागेको खर्च समेत कानून बमोजिम सम्वन्धित घर धनिबाट असुल उपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विषेश त भेरी नगरपालिका ३ र ४ का सरकारी-सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित गरी बनेका घर टहराहरु ठाँटी चोक सडकका क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा, हनुमान प्रा.वि देखि थाप्ले जाने मुल बाटो क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा, वटुक भैरवको नाममा दर्ता भएको जग्गामा अतिक्रमित गरी बनेका निजि घरटहरा, शान्ति चोक देखि थाप्ले जाने सडक बीचमा रहेको अतिक्रमित जग्गा, डोल्पा सडक खण्डमा जोडिएको भेटेनरी लाईनका अतिक्रमित जग्गा, बाग्लुङ होटल देखि ठाँटी सम्मका अतिक्रमित जग्गा, रानागाउँमा अतिक्रमित जग्गा र न्यूरोड हुदैं तल्लो थाप्ले सम्मका अतिक्रमित जग्गामा बनेको घर टहरा हटाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाको भवन सहित कम्तीमा ५२ घर भत्किनेछन् ।

जिल्ला सदरमुकामका सरकारी, बन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८० साउन २४ गतेको पत्र तथा गृह मन्त्रालयको भदौ ६ गतेको पत्र अनुसार जाजरकोट जिल्लाका भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ का विभिन्न स्थानमा रहेका कित्ता नम्बर १, १५१, १३९, १४०, १४४, १३६, १६७, २५२, २५३, २५४, २७६ र २७७ समेतका जग्गाहरु सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनहरु विभिन्न ब्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरेकोले स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ९ (६क) र दफा १० क बमोजिम सरकारी सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन आएकाले गत असोज ४ र फागुन १७ गते बसेको सर्वपक्षिय बैठक निर्णय अनुसार ३५ दिन भित्र अतिक्रमण गरि बनाईएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सुचना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए ।
स्थानीय प्रशासनले घर टहरा हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरे पछि अहिले जाजरकोट बासिका विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भयका छन ।
जाे जसरी ब्यक्त भय पनि कुनै हालतमा सार्वजनिक जग्गा मा नियम बिपरित बनेका घर टहराहरु हटायरै छाड्ने स्थानीय प्रसासनकाे जाेड  छ ।

जिल्ला प्रशासनद्वारा जारी सुचना :