काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अघि बढेकाे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका गरे ।सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव र वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यान गइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले लिने करलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मानव र वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो ध्यान गइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न, वन क्षेत्रका पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नतिर पनि मेरो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । र, यो करसम्बन्धी तपाईँहरुको गुनासो एकद्वारा प्रणाली भइदियो भने त्यसले धेरै मद्दत हुन्छ । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकारले तीनतिरबाट झम्टेजस्तो भयो भन्नु भएको छ । मेरो ध्यान गएको छ । यसलाई एकद्वार प्रणालीतिर लैजानेतिर पहल हुने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ । यो योगदानबापत थप लाभ पाउन बाँकी नै छ । यसमा पनि सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’