९ बैशाख २०८१, आईतवार

राष्ट्रिय हित ,र स्वाधीनतामा घात हुने कुनै सम्झाैता हुदैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकट समयमा हुने आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनतामा कुनै किसिमको सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनतामा कुनै किसिमको सम्झौता हुन नदिने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘म के विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइनेछैन।’ उनले आफूहरु नेपालको एक इन्च जमिन पनि छोड्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै सोही मान्यताभित्र रहेर भारतसँग कुराकानी हुने बताए । उनले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने, नबुझ्ने सम्बन्धमा भने भ्रमण अघि केही भन्न नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘इपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सिमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरु, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा पनि हामीले के कुरा प्रष्ट गरेका छौँ भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिनपनि हामी छोड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिनपनि चाहिँदैन।’

यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालको सबै राजनीतिक दलहरु र सम्मानित सदन सबै नै हामी एक मत नै छौँ। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। जहाँसम्म रिपोर्टलाई बुझ्ने वा नबुझ्ने कुरा या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्नेकुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ । तर यति विश्वास म दिलाउन सक्छु ।’

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताए । उले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरुलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउन कुटनीतिक पहलहरु जारी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरु पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरुलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने कार्यमा कुटनीतिक पहलहरु जारी रहेको जानकारी पनि सदनलाई गराउन चाहन्छु ।’ नेपाल आफ्नो एक इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरु राष्ट्रको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग रहेको स्पष्ट उनको भनाइ थियो।