२ बैशाख २०८१, आईतवार

जनयुद्धको सार्वभाैमिकता

लेखक : उदय बहादुर चलाउने ( दिपक )

२०५२ साल फागुन १ गते उद्घोष भएर दस वर्षसम्म सञ्चालित महान् जनयुद्ध महाभारत कथाका योद्धा कर्णझैँ त्यति बेला ‘कवच–कुण्डल’ विहीन भयो जति बेला २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको विस्तृत ‘शान्ति सम्झौता’ मा सहीछापसहित जनयुद्धको मुख्य ताकत जनमुक्ति सेनालाई ‘क्यान्टोनमेन्ट’ मा थुनेर ‘अपरिचालन’ को अवस्थामा राखियो । कथित अयोग्यता, समायोजन र पुनस्र्थापनाको षड्यन्त्रद्वारा अन्ततः जनमुक्ति सेनालाई एक–एक गरेर छिन्नभिन्न पारियो । तत्पश्चात् माओवादी वर्चस्व भएको संविधानसभाको समेत विघटन गरियो र पूर्ण रूपले जनयुद्धको विघटन गरियो ।
देशीय सामन्तवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादी एकाधिकार पुँजीवादका एजेन्टहरूको मुटुमा असहनीय बज्र प्रहार गरेर आमउत्पीडित श्रमिक जनता, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आदिको स्वाभिमान र अस्तित्वलाई माथि उठाइरहेको महान् जनयुद्ध जब एकपछि अर्को चुनौतीका पहाडहरू छिचोल्दै विजयका नयाँ–नयाँ मञ्जिल उक्लन थाल्यो तब ‘षड्यन्त्र गर्नु, असफल हुनु, फेरि षड्यन्त्र गर्नु, फेरि पनि असफल हुनु, जति बेलासम्म अन्तिम पराजय हुँदैन तबसम्म षड्यन्त्र गरिरहने’ प्रतिक्रियावादी वर्गको वर्गचरित्र अनुरूप नै षड्यन्त्रका भीषण तानाबानाहरू आइलाग्नु स्वाभाविक थियो । तर उक्त षड्यन्त्रमा मुख्य नेतृत्व नै उपयोग हुनु जनयुद्धको भयङ्कर विडम्बना हो ! २०६२ मङ्सिरमा सम्पन्न कथित ‘बाह्रबुँदे सहमति’ षड्यन्त्रका शृङ्खलाहरूअन्तर्गतको खतरनाक र अन्तिम ‘चक्रव्यूह’ साबित भयो ।
जनयुद्धको विघटन एवम् कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली जनताले आज जुन प्रकारका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कहरहरू भोग्नु परिरहेको छ त्यसले जनयुद्धको उपादेयतालाई विस्मृत गरिदिएको नभएर झन् नयाँ परिवेशका साथ जनयुद्धको आवश्यकता र औचित्यवारे बहस उठान गरिदिएको छ । शान्तिप्रक्रिया यताको विगत डेढ दशक अवधिसम्म आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएर मृत्यु हुने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या प्रतिदिन ३ जनाबाट बढेर ५ जनामा उकालो लागेको छ । आर्थिक सङ्कट, सामाजिक विभेद र सांस्कृतिक उत्पीडनका कारण आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या प्रतिदिन १७ जना पुगेको छ । यो हिसाबले नेपालमा प्रतिवर्ष आत्महत्याको कारण मर्नेहरूको सङ्ख्या ६१२० जना रहेको छ भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या १८०० जना रहेको छ । यी दुई कारणले मात्र मर्नेहरूको सङ्ख्या करिब ९ हजार रहेको छ जब कि यही असमानता र विभेदका कारण हत्या हुनेहरूको सङ्ख्या उत्तिकै भयावह स्तरमा छ र जो यहाँ जोडिएको छैन । जनयुद्धलाई हिंसा र अशान्तिको पर्याय बताउने ‘बौद्धिकहरू’ माथि बताइएका आँकडाहरू राखेर आज कुनै सार्वजनिक स्थलहरूमा कार्यपत्रहरू पेस गर्दै गर्दा कत्तिको ग्लानि अनुभूत गर्दा हुन् ? त्यो त उनीहरूकै अन्तर्मनलाई बढी थाहा होला तर अति सामान्य अर्थमा मात्रै पनि भन्ने हो भने यो हत्या र मृत्युमा राज्य पहिलो जिम्मेवार पक्ष हो । आज हामी प्रत्येक नेपाली एक हत्यारो राज्य प्रणालीअन्तर्गत आफूलाई ‘मुन्छिएर’ मृत्युका पलहरू कुरिरहेका छौँ । वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक प्रणाली विभेदकारी हुनु, जनमुखी नहुनु नै यसखाले हत्या र मृत्युको प्रथम कारक तत्व हो । के लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य यही थियो ? हरक्षेत्रमा व्याप्त महँगी, भ्रष्टाचार, सूदखोरी, कमिसन र माफियागिरी अचाक्ली बढिरहेको छ । व्यवस्था, पार्टीहरू र नेताहरूप्रति सर्वसाधारण जनतालाई कुनै पनि प्रकारको अपनत्वबोध छैन । बरु असन्तुष्टि, आवेग, घृणा, आक्रोश एकपछि अर्को मडारिँदै गइरहेको छ । के यसले राज्यको सङ्कटपूर्ण र अन्धकार भविष्यलाई पूर्वसङ्केत गर्दैन ?
यो वर्षको फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध आरम्भ गरेको २८ वर्ष भएका छन् । जुन उद्देश्य र मूल्यका साथ जनयुद्धको सञ्चालन भएको थियो त्यो पूरा नभएपछि यसका बारेमा प्रश्नहरू उठ्नु अस्वाभाविक होइन । अझ त जनयुद्धमा होमिएका अधिकांश योद्धाहरू, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू, घाइतेहरूको जीवन कष्टपूर्ण मात्र होइन, झन्पछि झन् अपमानपूर्ण बन्दै गएपछि जनयुद्धको त्याग, शौर्य र समर्पणबारे प्रश्न उठ्नु, बहस हुनु बिलकुल आवश्यक छ । प्रश्नहरूको ताँतीबीच केही प्रश्नहरू जनयुद्धको नीतिप्रति केन्द्रित छन् । केही प्रश्नहरू नेतृत्वको नियतप्रति केन्द्रित छन् । केही प्रश्नहरू जनयुद्धको कार्यशैली र कार्ययोजनाहरूप्रति केन्द्रित छन् भने केही प्रश्नहरू जनयुद्धको सिद्धान्त र माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादकै औचित्यप्रति केन्द्रित छन् ।
जनयुद्ध एक महान् मुक्ति अभियान थियो । जनयुद्धको उद्देश्य एउटा स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र निर्माण गर्नु, देशको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक असमानता र उत्पीडनको समूल नष्ट गर्नु थियो । मुठीभर उत्पीडकहरूको राज्य चकनाचुर पारेर बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जनताको राज्य निर्माण गर्नु थियो । यद्यपि त्यो उद्देश्य सफल हुन सकेन । जनयुद्ध असफलताको पृष्ठभूमिमा आज जुन प्रकारको परिणाम उजागर भएको छ त्यसलाई जनयुद्धको नीतिकै असफलता भन्नु सतही निष्कर्ष हुन्छ । अझ त यसलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादकै असफलता भन्नु घोर अज्ञानतामा रुमल्लिनु वा गम्भीर षड्यन्त्रमा सहभागी हुनु हो । हो, जनयुद्धको असफलताले नेतृत्वको नियतप्रति गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको छ । नेतृत्वका सीमाहरू, गलत कार्यशैली र अपरिपक्व कार्ययोजनाहरूलाई यसले उदाङ्गो पारिदिएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि जनयुद्धको ऐतिहासिकता, महानता र गौरवलाई कदापि कमजोर ठान्न सकिँदैन । इतिहासमा विरलै हुने परिघटनाहरूमा नेपाली इतिहासको यो एक भव्यतम् दृष्टान्त हो ।
१) जनयुद्धको सैद्धान्तिक पक्ष : बल प्रयोग इतिहासको सुडेनी
‘हरेक पुरानो समाजको गर्भबाट नयाँ समाज जन्माउन बलले सुँडेनीको काम गर्दछ ।’ (माक्र्स, पुँजी भाग १)
‘आजसम्मका विद्यमान समाजको इतिहास वर्गसङ्घर्षहरूको इतिहास हो । स्वतन्त्र व्यक्ति र दास, अभिजात वर्ग र प्रजा, सामन्त र अर्धदास, शिल्प सङ्घका मालिक र दक्ष मजदुर, एक शब्दमा भन्ने हो भने थिचाहा र थिचिएकाहरूको माझमा निरन्तर रूपले कहिले गुप्त, कहिले खुला सङ्घर्ष हुँदै आएको छ । यस सङ्घर्षको फलस्वरूप प्रत्येकपल्ट कि त समाजको ढाँचामा क्रान्तिकारी हेरफेर भएको छ कि भने परस्पर विरोधी वर्गहरू नष्ट भएर गएका छन् ।’ (माक्र्स, कम्युनिस्ट घोषणापत्र, सन् १९४८)
‘महान् ऐतिहासिक विवादहरूको समाधान केवल शक्तिद्वारा मात्र गर्न सकिन्छ र वर्तमान सङ्घर्षमा शक्तिको सङ्गठन भनेको सैनिक सङ्गठन हो ।’ (लेनिन, क्रान्तिकारी सेना र क्रान्तिकारी सरकार, सन् १९०५)
‘युद्ध भनेको वर्गहरू, जातिहरू, राज्यहरू वा राजनीतिक समूहहरूका बीच अन्तरविरोधहरू कुनै निश्चित चरणसम्म विकसित भएपछि, त्यसको समाधानार्थ गरिने सङ्घर्षको सर्वोच्च रूप हो र निजी सम्पत्ति तथा वर्गहरूको उत्पत्ति देखिन यसको अस्तित्व रहेको छ ।’
(माओ, चीनको क्रान्तिकारी युद्धमा रणनीतिका समस्याहरू सन् १९३६)
‘युद्ध भनेको भिन्न तरिकाले राजनीतिको निरन्तरताबाहेक अरू केही होइन ।’ — क्लाजविज (१७८०–१८३१)
उपर्युक्त मान्यताहरू नै जनयुद्धका सैद्धान्तिक मार्गदर्शनहरू हुन् । नेपाली जनयुद्धले वर्गसङ्घर्षको ऐतिहासिक अपरिहार्यतालाई आत्मसात मात्रै गरेन, बरु त्यसलाई प्रत्यक्ष व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जडपत्थर भएर बसेको संशोधनवादी, सुधारवादी चिन्तनधाराका विरुद्ध भीषण धावा बोल्यो । युद्धलाई केवल युद्धका रूपमा होइन, जनयुद्धका रूपमा सञ्चालन ग¥यो र मूलतः सर्वहारावर्गीय राजनीतिको निरन्तरता र सङ्घर्षको उच्चताका रूपमा यसलाई आत्मसात ग¥यो । विदेशी एकाधिकार पुँजीपति वर्ग र देशभित्रै सयौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्ती राजनीतिद्वारा संरक्षित शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो । नेपाली समाजमा कायम रहेको श्रमजीवी र उत्पीडकहरूका बीचको कित्ताबन्दी र ऐतिहासिक विवादलाई शक्तिद्वारा समाधान गर्न सैनिक सङ्गठन (जनमुक्ति सेना) को नेतृत्व ग¥यो । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा न्यायपूर्ण युद्धद्वारा अन्यायपूर्ण युद्धको प्रतिरोधसहित अन्त्य गर्ने कठिन प्रतिबद्धतालाई शिरोधार्य ग¥यो ।
प्रत्येक देशको झैँ नेपाली इतिहास पनि आफैँमा युद्धको इतिहास हो । कुनै बेलाका वैशाली, विदेह, महिषपाल, गोपाल, लिच्छवि र किराँती राजाहरू, कुनै बेलाका खस, मल्ल र तिरहुत (कर्नाट) राज्यका राजाहरू सबै आफ्नो समयको युद्धद्वारा नै एकले अर्कोलाई पराजित गरेर अस्तित्ववान् भएका थिए । नेपाली जनता यसखाले आपसी लडाइँमा सयौँ वर्षदेखि सहभागी हुँदै आएको मात्र होइन, कतिपय बेला सात समुद्रपारिको शत्रु अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा हेलिनसमेत बाध्य थिए । एकातिर विदेशी शत्रुहरूको प्रतिरोध र अर्कोतिर, आफ्नै राजाहरूको निरङ्कुशताविरुद्धको सङ्घर्ष, जमिनदारविरुद्ध किसानहरूको सङ्घर्षलगायत जनअधिकार प्राप्तिका विविध सङ्घर्ष र युद्धहरू नेपाली इतिहासका खुला अध्यायहरू हुन् । महान् दसबर्से जनयुद्ध जनअधिकारको बहाली र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि लडिएको त्यही लडाइँको निरन्तरता र सङ्घर्षको पछिल्लो रूप मात्र थियो, भलै त्यसको नाम यसपालि ‘माओवादी जनयुद्ध’ जु¥यो ।
२) जनयुद्धको सैनिक सङ्गठन ः लडाकु दल हुँदै डिभिजनको गठन
न कुनै आधुनिक तालिम न कुनै उच्च प्रविधि, देशका थोरै जिल्लाहरूबाट सानो सङ्ख्याले सुरु गरेको जनयुद्ध देशव्यापी फैलिनेछ र केन्द्रीय सत्ता कब्जाको नजिक पुग्नेछ भन्ने अधिकांश मानिसहरूलाई सामान्य विश्वास र न्यूनतम अनुमानसम्म थिएन । तर जनयुद्धले आफ्नो स्वाभाविक नियमअनुसार आफूभन्दा कैयौँ गुणा शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वीलाई नराम्ररी पछारिदियो र आफ्नो सर्वहारावादी श्रेष्ठता सफल प्रमाणित गरिदियो । नेपाली जनयुद्धका क्रममा यसखाले लडाइँको प्रारम्भिक सङ्गठन लडाकु दल थियो । लडाकु दलहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व जिल्ला पार्टीले गर्ने गथ्र्यो । तिनै लडाकु दलहरूको नेतृत्वमा जनयुद्धको ऐतिहासिक थालनी भएको थियो । यद्यपि, जनयुद्धको सुरुआतमा सबै जिल्लाहरूमा यसखाले लडाकु दलहरू सङ्गठित भैसकेका थिएनन् । सापेक्षित कमजोर जिल्लाहरूमा लडाकु दलहरूको ठाउँमा सुरक्षा दल र स्वयम्सेवक दलहरू गठन गरिएका हुन्थे । सुरक्षा दल र स्वयम्सेवक दलहरू अस्थायी हुन्थे तथापि तिनले पार्टीको सैनिकीकरणमा महत्वपूर्ण सघाउ गरेका थिए ।
करिब दुई वर्षपछि जनयुद्धको तेस्रो योजनाअन्तर्गत २०५४ सालमा लडाकु दलहरूलाई छापामार दल अर्थात् ‘स्क्वायड’ को नाम र संरचनामा विकास गरियो । जनयुद्धको चौथो योजनाले २०५५ सालमा प्लाटुनको संरचना विकास ग¥यो । प्रथम गठित प्लाटुनहरू देशभर पाँचवटा मात्र थिए । रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटमा एक–एक र मध्य तथा पूर्वी कमान्डमा एक–एक गरेर गठन गरिएका तिनै प्लाटुनहरूमध्ये पश्चिम कमान्डअन्तर्गतका तीनवटा प्लाटुनहरूलाई (रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट) केन्द्रित गरेर छैटौँ योजनाअन्तर्गत २०५७ सालमा पहिलोपटक कम्पनीको संरचना विकास भयो । पहिलो कम्पनी एउटा मात्र थियो तर त्यसको विकास र मद्दतका लागि विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रहरूमा स्क्वायड र प्लाटुनहरू यथावतै थिए । २०५८ सालमा जनयुद्धको आठौँ योजनाले प्रथम बटालियनको संरचना गठन ग¥यो । बटालियनको गठन प्रक्रियाअन्तर्गत देशभरिको जनसेनाका प्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रित गरेर जनसेनाको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनबाट जनसेनालाई नियमित सेना परिभाषित गरी ‘जनमुक्ति सेना’ नामकरण भयो । जनयुद्धको नवौँ योजनाअन्तर्गत २०५९ असारमा पहिलोपटक ब्रिगेडको संरचना गठन भयो । २०६० सालमा डिभिजनको स्तरमा जनसेनाको संरचना विकास भयो । जनमुक्ति सेनाका प्रथम गठित डिभिजन पूर्वी र पश्चिम गरेर दुईवटा थिए । डिभिजनको त्यही संरचना २०६१ मा तीन र २०६२ मा सातवटाको सङ्ख्यामा गठन तथा विकास भयो ।
३) जनयुद्धको प्रविधि : घँगारुको लाठी हुँदै कोल्ट कमान्डो
‘घँगारुको लाठी’ जनयुद्धको प्राविधिक पर्यायवाची थियो । घँगारु एउटा विशेष प्रकारको जङ्गली फलको बुट्ट्यान हो जसबाट बनेका लाठी निकै बलिया हुन्छन् । पश्चिम नेपालका अधिकांश पहाडी क्षेत्रहरूमा यसको प्रयोग हुने गर्दछ । मेला, जात्रा वा गाउँले लडाइँहरूमा समेत त्यसको प्रयोग हुने गर्दछ । हो, माओवादी लडाकुहरूको हातमा आधारभूत रूपले तिनै घँगारुका लाठीहरू थिए । निम्न प्रविधिबाट उच्च प्रविधिमा विकास गर्ने तथा दुस्मनको हतियार खोसेर दुस्मनलाई नै सिध्याउने जनयुद्धको सार्वभौम नियमअनुसार नेपाली जनयुद्ध सञ्चालित र विकसित भएको थियो । जनयुद्धको प्रारम्भमा माओवादी पार्टीसँग देशभरिमै गरेर जम्माजम्मी एक थान थ्री नट थ्री राइफल थियो । जनयुद्ध आरम्भका दिनहरूमा माओवादी योद्धाहरूले बोकेका तिनै लाठी, खुकुरी र केही थान भरुवा बन्दुकहरूले कोल्ट कमान्डोजस्ता अत्याधुनिक हतियार हात पार्न सफल भएका थिए ।
२०५३ माघमा रुकुमको क्युबाङमा तत्कालीन सुरक्षा शक्ति नेपाल प्रहरीको गस्तीमाथि गरिएको एम्बुस कारबाहीबाट जनयुद्धकै प्रथम हतियार कब्जा भएको थियो । उक्त कारबाहीबाट एक थान थ्री नट थ्री राइफल कब्जा भयो । २०५३ कै पुस १९ गते रामेछापको बेथानमा प्रथमपटक चौकी कब्जा भएर ४ थान थ्री नट थ्री कब्जा भयो । कब्जाको यो शृङ्खला निरन्तर विकास भएर सयौँ थान अत्याधुनिक हतियारहरू एम १६, इन्सास, एसएलआर, एलएमजी, जीपीएमजी, ८१ एमएम मोर्टार इत्यादिसम्म पुग्यो ।
सामान्य आँखाबाट हेर्दा खाली हातजसो सुरु गरिएको जनयुद्ध आफूभन्दा निकै शक्तिशाली दुस्मनसँग लड्नु, त्यो पनि आधुनिक तालिम र उच्च प्रविधियुक्त शक्तिसँग लड्नु एक अर्थमा पहरोमा कुहिनो ठोक्नुजस्तै थियो । तर जनयुद्धको सार्वभौम नियमअनुसार सङ्गठित जनता इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने तथ्यलाई नेपाली क्रान्तिले पुनर्पुष्टि गरिदियो ।
४) जनयुद्धको तालिम
‘गरेर सिक्ने’ जनयुद्धको तालिमसम्बन्धी आधारभूत मान्यता थियो । जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाले जेजति लडाइँहरू जितेको छ त्यो कुनै विशिष्ट तालिमको परिणाम थिएन । तथापि सामान्य तालिम भने जनयुद्धको थालनीपूर्वदेखि नै सुरु गरिएका थिए । जनयुद्धको थालनीअघि नै गोरखामा देशभरिबाट १०÷१२ जनाको सङ्ख्या केन्द्रित गरेर एउटा तालिम शिविर आयोजना गरिएको थियो । एकजना भूतपूर्व गोर्खा आर्मीलाई प्रशिक्षण सहयोगीका रूपमा लिएर सम्पन्न उक्त तालिम शिविरको मुख्य नेतृत्व भने पार्टीका तन्कालीन महामन्त्री प्रचण्ड स्वयम्को कमान्डमा सञ्चालन भएको थियो । २०५१ सालमा गोरखाकै सिरानचोकमा १८÷२० जनाको केन्द्रीकरणमा अर्को तालिम शिविरको आयोजना भयो । उक्त तालिम शिविरमा विस्फोटक पदार्थ र पिटी–परेड आदि तालिम दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा जनयुद्ध सुरु भयो ।
जनयुद्धको थालनीपछि तालिमलाई केही व्यवस्थित गर्न थालियो । २०५४ र ०५५ मा केन्द्रीय तालिम शिविरको आयोजना भयो । देशभरिकै छानिएका कमान्डरहरूको सहभागितामा सम्पन्न उक्त तालिम जनयुद्धका अनुभवहरूको संश्लेषण थियो । युद्धको आवश्यकताअनुसार विशेषतः माइनिङ, एम्बुस, बुबी ट्र्याप, ग्रिनेड, ब्याटल क्राफ्ट र फिल्ड क्राफ्टसहित अन्य विविध विषय तालिममा सामेल गरिएका थिए । २०५८ मा रोल्पाको फुन्टिबाङमा अर्को तालिम शिविरको आयोजना भयो । त्यो तालिम शिविर नै पछि गएर शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमणको रिहर्सल ड्रिलसमेत बनेको थियो । युद्धको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न तहमा आधारभूत तालिमहरू हुने गरे पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पछिल्लो अवधिमा केन्द्रीय जनसैन्य प्रतिष्ठानको समेत गठन भएको थियो ।
५) जनयुद्धको युद्धनैतिकता : बन्दीहरूमाथि दुव्र्यवहार नगर
चिनियाँ क्रान्तिताका चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले जनमुक्ति सेना र सिङ्गो पार्टीलाई क्रान्तिकारी युद्ध नैतिकताको पालनासम्बन्धी ‘अनुशासनका तीन नियम’ र ‘ध्यान दिनुपर्ने आठ कुराहरू’ सूत्रबद्ध गरेको थियो । नेपाली जनयुद्ध त्यसकै अनुसरण भएकाले युद्धनैतिकतालाई पालना गर्ने क्रममा यहाँ त्यसको हुबहु अनुसरण भएको थियो । खास गरेर युद्धको मुख्य सङ्गठन सेना हुने भएकाले जनमुक्ति सेनाले ‘बन्दीहरूमाथि दुव्र्यवहार नगर’ भन्ने मान्यतालाई उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ पालना गरेको थियो ।
२०५२ साल फागुन १ गते रुकुमको राडी र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी कब्जा भएका थिए । प्रहरीहरूलाई माओवादी लडाकुहरूले जनयुद्ध सुरु गर्नुको राजनीतिक कारणबारे प्रशिक्षित गरेर छोडिदिएका थिए । २०५६ असोज ५ गते रुकुमको महत इप्रका कारबाहीबाट डीएसपी ठूले राईलाई केन्द्रीय नीतिअनुसार नै कब्जामा लिइयो । २०५७ फागुन २० मा भएको अछाम विनायक कारबाहीबाट प्रहरी चौकीमा कार्यरत इन्चार्ज र सहइन्चार्जलाई जनसेनाले कब्जा ग¥यो । २०५८ असार २८ मा भएको रामेछापको धोबीडाँडा प्रहरी कार्यालयमाथिको कारबाहीमा १३ जना प्रहरीलाई जनसेनाले कब्जामा लियो । २०५८ असार २८ को होलेरी आक्रमणबाट ७० जना प्रहरी जनसेनाको कब्जामा परे । २०६० चैत ७ गते भएको म्याग्दी आक्रमणबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि अधिकारीसहित दर्जनौँ सेना–प्रहरी कब्जा भए । २०६१ वैशाखमा इलामको पशुपतिनगर इप्रका कारबाहीबाट ६४ जना प्रहरी कब्जा भए । २०६२ साउनमा कालीकोटको पिलीमा भएको आक्रमणबाट ६४ जना शाहीसेनालाई जनसेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । १९ माघ २०६२ मा भएको पाल्पा आक्रमणबाट पुरानो सत्ताका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सेना–प्रहरीसहित दर्जनौँ व्यक्ति जनसेनाको कब्जामा परे । ती सबै घटनाहरूमा माओवादी पार्टी र जनमुक्ति सेनाले आफ्नो कब्जामा रहेका सेना–प्रहरी एवम् सरकारी व्यक्तिहरूलाई ससम्मान राख्यो र सरोकारवाला विभिन्न निकायहरूको रोहबरमा सकुशल छोडिदिएको थियो ।
उपर्युक्त प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूसहित आफ्ना सम्पूर्ण कारबाहीहरूमा जनसेनाले आत्मसमर्पण गरेका सेना र प्रहरीका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई उच्च मानवीय व्यवहारका साथ छोडिदिने गरेको थियो । शाही नेपाली सेना र प्रहरीहरूले झैँ कब्जामा लिएका मानिसहरूलाई डोरीले बाँधेर हत्या गर्नेजस्तो कार्य जनमुक्ति सेनाले कहिल्यै गरेन । यो कुरालाई देशभरिका दृष्टान्तहरूले उजागर गरेकै छन् । जनयुद्धका विरोधीहरू र जनयुद्धसम्बन्धी नबुझेका मानिसहरूले अफवाह गरेझैँ माओवादी पार्टी र जनमुक्ति सेना युद्धका लागि युद्ध वा हिंसाका लागि हिंसा गर्ने शक्ति थिएनन् । त्यहाँ मानवीयता थियो, नैतिकता थियो र सचेत वर्गदृष्टिकोण थियो ।
६) जनयुद्धको मनोबल : बाँचे मुक्ति, मरे सहिद
कमजोर मनोबल भएको सेना चाहे त्यो जतिसुकै प्रविधियुक्त र तालिमद्वारा पोख्त पारिएको होस् उसले युद्धमा विजय हासिल गर्न कठिन हुन्छ । त्यसको उल्टो कम प्रविधियुक्त र सामान्य तालिम लिएको भए पनि उच्च मनोबल भएको सेनाले लडाइँमा विजय प्राप्त गर्दछ । नेपाली जनयुद्ध त्यसको एक ज्वलन्त प्रमाण हो । ‘बाँचे मुक्ति, मरे सहिद’ हरेक माओवादी कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनाको आदर्श वाक्य थियो । उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि आफूलाई सपर्पित गर्नु, चाहे त्यो कुनै पनि प्रकृतिको बलिदान किन नहोस्, माओवादी योद्धाहरूका लागि उच्च गौरवको विषय हुन्थ्यो । जनयुद्धको विकास र विजयमा सबैभन्दा अत्यधिक प्रभावकारी तत्व भनेकै माओवादी पङ्क्तिमा अन्तर्निहित त्यही निःस्वार्थ समर्पण र त्यसबाट पैदा भएको उच्च मनोबल थियो । अन्यथा न कुनै आधुनिक प्रकारको तालिम न कुनै उच्च प्रविधि, सहयोद्धाका लासहरूलाई बङ्कर बनाएर लड्नु र जित्नु जनसेनाका लागि सामान्य विषय थिएन ।
वास्तवमा जनयुद्धमा लामबद्ध ठूलो पङ्क्ति उत्पीडित वर्ग र तप्काबाट थियो । उत्पीडन भोगेकाहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो– समाजमा श्रम गरेर बाँच्ने मानिसहरू, दलित र महिलाहरू, थारू र मधेसीहरू, जनजाति र अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि कति दुव्र्यवहार हुन्छ भन्ने । अमानवीय व्यवहारबाट प्रताडित भएकाहरू नै जनयुद्धका योद्धाहरू थिए । त्यसैले नै उत्पीडित वर्ग, जात र क्षेत्रका जनता आफ्नो स्वाभिमान र मुक्तिका लागि महान् मुक्ति अभियान– जनयुद्धमा होमिएका थिए । जनयुद्ध उत्पीडित मन र मस्तिष्कहरूको ‘धर्मशाला’ अर्थात् सामाजिक घर बन्यो । अतः देश र जनताको मुक्तिका लागि सचेत र सगौरव बलिदानको लामबन्दीमा पङ्क्तिबद्ध ती मानिसहरूको मनोबल साँच्चै सामान्य थिएन ।
७) जनयुद्धका पहलकदमीपूर्ण कारबाहीहरू
नेपाली जनयुद्धको प्रक्रियामा जनमुक्ति सेनाले सयौँ लडाइँहरू लडेको छ । रक्षा, सन्तुलन र प्रत्याक्रमणको तीन चरणअन्तर्गत लडिएका ती लडाइँहरू बाह्रवटा फौजी योजनामार्फत सम्पन्न भएका थिए । अधिकांश लडाइँमा जनसेनाले विजय हासिल गरेको छ भने केही लडाइँमा जनसेनाले पराजय बेहोरेको छ । साहस, शौर्य र बलिदानका कीर्तिमानहरूले भरिभराउ ती सयौँ लडाइँअन्तर्गत कतिपय लडाइँ विशिष्ट महत्व र रणनीतिक प्रकृतिका रहेका छन् ।
२०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको राडी तथा सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकीमाथिको हमला जनयुद्ध थालनीको प्रथम फौजी उद्घोष थियो । २०५३ को रुकुम क्युबाङ एम्बुस र बेथान प्रहरी चौकी कारबाही प्रथम हतियार कब्जाका कारबाहीहरू हुन् । २०५६ जेठ १९ गते जाजरकोटको लहँ इप्रका कारबाही सत्ताद्वारा सञ्चालित हत्या अभियान ‘किलो सेरा टु’ को उच्च जबाफी कारबाही हो जहाँ माओवादी प्रतिकार समितिअन्तर्गत गठित खुकुरी दलका ४ जना हत्याराहरूको समेत सफाया भएको थियो । रुकुमको महत कारबाही (२०५६ असोज ५) एकातिर पुरानो सत्तालाई गाउँबाट सहरतिर सीमित गर्ने रणनीतिको कार्वान्वयन थियो भने अर्कोतिर आफ्ना गिफ्तार नेता र कार्यकर्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न, छोड्न दबाबको कारबाही थियो जहाँबाट नेपाल प्रहरीका डीएसपी ठूले राई कब्जामा परेका थिए । डोल्पाको दुनै आक्रमण (२०५७ असोज ८) पुरानो सत्ताको जिल्ला सदरमुकाम कब्जाको पहिलो कारबाही थियो । रुकुम जिल्लास्थित रुकुमकोट (२०५७ चैत १९) र दैलेख जिल्लास्थित नौमुले (२०५७ चैत २४) इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा प्रहरी शक्तिमाथिको निर्णायक हमलाका कारबाहीहरू थिए । ती कारबाहीहरूपछि पश्चिम नेपालका गाउँबाट पुरानो सत्ता बढारिएको थियो । रोल्पाको होलेरी (२०५८ असार २८) आक्रमण शाही नेपाली सेनासँगको पहिलो वाक्युद्ध तथा जनयुद्धको रणनीतिक रक्षाको अन्तिम कारबाही बन्यो । घोराही हमला (२०५८ मङ्सिर ८) पुरानो सत्ताको अञ्चल सदरमुकाममाथिको प्रथम आक्रमण हुनुका साथै नेपाली सेनामाथिको प्रथम विजयी कारबाही बन्यो । यो कारबाहीको सफलतासँगै जनयुद्धलाई रणनीतिक सन्तुलनमा प्रवेशको घोषणा गरियो । २०६२ साउन २३ गते कालीकोट पिलीको आक्रमण जनयुद्धको इतिहासमा सबैभन्दा ज्यादा हतियार कब्जाको कारबाही हो जहाँबाट भारतीय सत्ताले उपलब्ध गराको इन्सास राइफल ८० थान कब्जा भएको थियो । पुरानो सत्ताको मुटुमा प्रहार गरिएको थानकोट कारबाही (२०६२ माघ १) उत्कृष्ट अर्बान कारबाही थियो । हगुल्टे, खैरी खोला, अर्जुन खोला, कृष्णभीर, चेहेरे, सुरङ्गा, लेउती खोला र सुनवल उत्कृष्ट एम्बुस र बाहिरी पङ्क्तिका हमलाहरू थिए । २०६२ माघ १ थानकोट इप्रका कब्जा तत्कालीन शाही सत्ताका विरुद्ध राजधानीभित्रै भएको महत्वपूर्ण कारबाही थियो भने तानसेन आक्रमण (२०६२ माघ १८) शाही सत्ताविरुद्धको निर्णायक फौजी हमला बन्यो । २०६३ वैशाख ११ गते सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा गरिएको आक्रमण जनयुद्धको अन्तिम कारबाही हो ।
८) जनयुद्ध र जननीति : जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने
जननिर्भरता अर्थात् जनताका लागि जनतासँगै जोडिएर लड्नु जनयुद्धको आधारभूत विशेषता हो । जनता हरचीजको भण्डार पनि हो । जनतासँग प्रविधि, भौतिक तागत, रसद–पानी, उपाय, सूचना सबैथोक हुन्छ । लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नका लागि एउटा उत्कृष्ट सैनिक कमान्डर वा नेतासँग केही दर्जन उपायहरू हुन सक्छन् जब कि जनतासँग हजारौँ उपाय हुन्छन् । कुनै पनि सैनिक नेतृत्व जनतासँग जोडिएर रहन सकेको खण्डमा उसको उपायमा सयौँ र हजारौँ गुणा वृद्धि हुन सम्भव हुन्छ । जनतासँग जोडिएको सेनालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने परिस्थिति सायदै पैदा हुन्छ । नेपाली जनयुद्धमा जनताले जनमुक्ति सेनालाई गाँस, बास, कपास त उपलब्ध गरायो नै सूचना र लडाइँका उपायहरूसमेत सिकायो । जनताले आफूसँग भएको सबथोक उपलब्ध गरे । त्यसैले नै यो वास्तविक अर्थमा जनयुद्ध बन्न गयो ।
जननीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको दुस्मनलाई झुक्याउनु, गलाउनु र थकाउनु पनि हो । जनसेना प्रायः जनताका बीचमा र जनताकै रहनसहनमा हुने भएका कारण दुस्मनले क्रान्तिकारीहरूलाई सहजै चिन्न गाह्रो हुन्छ । त्यसको ठीक उल्टो जनसेनाले उसको दुस्मनलाई आक्रमण गर्नु पर्दा जुनकुनै भूगोल र मौसममा आक्रमण गर्नसक्छ र तुरुन्तै सुरक्षित हुनसक्छ, जनयुद्धमा त्यो भयो । जनताको सुरक्षाका लागि जनमुक्ति सेना र जनमुक्ति सेनाको सुरक्षाका लागि जनता, पार्टीको सुरक्षाका लागि जनता र जनताको सुरक्षाका लागि पार्टी नेपाली जनयुद्धमा जनता र पार्टीबीचको अन्तरसम्बन्ध हो ।
९) जनयुद्धको सीमा : नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमको अन्तरसम्बन्ध
चिनियाँ क्रान्तिका नायक माओ त्सेतुङले संश्लेषण गरेको र माओवादी आन्दोलनमा अधिकाधिक सुन्ने र सुनाइने गरेको उक्ति ‘राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ’ भन्ने वास्तविकतालाई जनयुद्धको थालनी, विकास र विघटनले स्पष्टताका साथ उजागर गरेको छ । जबसम्म जनयुद्धको नीति र कार्यक्रम सही थियो त्यसले असम्भव कुराहरूलाई समेत सम्भव तुल्यायो भने जब जनयुद्धको नीति र कार्यक्रममा त्रुटि हुँदै गयो तब भएका उपलब्धिहरू पनि गुम्दै जान थाले । आरम्भमा माओवादी आन्दोलन पुरानो सत्ताको भौतिक तागतको तुलनामा निकै कमजोर थियो । दर्जनवरिपरिका जिल्लाहरूमा मात्र माओवादी पार्टीको राम्रो जनाधार थियो । कार्यकर्ता र लडाकुहरूको सङ्ख्या निकै सानो थियो । हतियार, तालिम निकै कमसल र सामान्य थिए । त्यस्तो अवस्थामा समेत अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्दै नेपाली जनयुद्ध देशव्यापी फैलियो । नभएको जनसेना, जनसत्ता, जनअदालत सबैथोक प्राप्त भए तर जति बेला माओवादी पार्टीको साथमा हजारौँको सङ्ख्यासहित सात डिभिजन थियो, ग्रामीण भूभाग सबै माओवादी कब्जामा थियो । जनताको सहयोग र समर्थन सबैभन्दा ज्यादा थियो र संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा पहिलो पार्टी बनेको थियो ठीक त्यही बेला माओवादी आन्दोलनको ओरालो यात्रा सुरु भयो । अन्ततः जनयुद्ध छिन्नभिन्न भयो र माओवादी पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित भयो । जनयुद्धको यो असफलता, माओवादी आन्दोलनको विखण्डन र पार्टीको विभाजन मूलतः जनयुद्ध सञ्चालनको पछिल्लो चरणमा नेतृत्वले गरेको नीतिगत र कार्यक्रमिक त्रुटिको परिणाम थियो ।
जनयुद्धलाई विकासको एउटा तहसम्म ल्याइपु¥याउन मुख्य नेतृत्वले जुन ऐतिहासिक भूमिका निर्बाह ग¥यो त्यो वस्तुवादी र चातुर्यपूर्ण नै थियो तर युद्धको क्रमिक विकासले जब एकपछि अर्को आन्तरिक र बाह्य ठूल्ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने तहमा जनयुद्ध आइपुग्यो तब नेतृत्वको चिन्तनमा छुपेर रहेको निम्नपुँजीवादी अधैर्यको गुँडमा आत्मसुरक्षावादको तातोले ओथारो लगाउन थाल्यो तब जनयुद्धका सामु आइलागेका चुनौतीहरू सामना गर्ने रणनीतिको विकास गर्नुको साटो सम्झौता र आत्मसमर्पणकारी रणनीतिका चल्लाहरू कोरलिन थाले । २०६२ सालमा रोल्पाको चुनबाङमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यही आत्मसुरक्षावादलाई सैद्धान्तिक लिपापोती ग¥यो । चुनबाङ बैठकबाट माओवादी पार्टीले आधारभूत रूपमा जनयुद्धलाई परित्याग ग¥यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा पुँजीवादको चरणस्पर्शमा पुग्यो ।
जनयुद्धको विकास यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको थियो, राजा, माओवादी र संसद्वादी तीन शक्तिमध्ये कुनै दुईवटा एक ठाउँमा उभिनेबित्तिकै अर्काको पराजय अवश्यम्भाबी थियो । त्यो स्थितिमा पहिला माओवादी र राजा एक ठाउँमा उभिएका थिए र संसद्वादी शक्ति क्षीण हुँदै गएको थियो तर पछि माओवादीले आफ्नो कित्ता बदल्यो र संसद्वादी शक्तिसँग एकाकार भयो जसको परिणाम पहिला शाही शक्ति पराजित भयो र पालोअनुरूप माओवादी आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । यसले के साबित गर्दछ भने पहिलो, माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक कुशलतामा गम्भीर कमजोरी देखाप¥यो । दोस्रो, वर्गइमानदारीबाट समेत माओवादी मुख्य नेतृत्व स्खलित भयो । यसको अलावा प्रमुख नेतृत्वको कमजोरी तथा गलत नीति र कार्यक्रमको अन्तरभेदन गर्न नसक्ने सहयोगी नेतृत्वको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
जनयुद्ध विघटनको अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको बाह्य शक्तिहरूको चलखेल पनि हो । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण नेपालको सत्ताराजनीतिमा चासो राख्ने शक्तिहरूमा अमेरिका, युरोपेली युनियन, चीन र भारत मुख्य रहेका छन् । त्यसमध्ये भारतीय सत्ता जहिले पनि पहिलो रहँदै आएको छ । माओवादी आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर कुनै पनि हालतमा नजाओस् भन्नेमा भारत सुरुदेखि नै निकै सतर्क देखिन्छ । भारत प्रथमतः माओवादी आन्दोलनलाई आफूअनुकूल बनाएर भारतीय माओवादी आन्दोलनमाथि पानी खन्याउन चाहन्थ्यो भने द्वितीय, नेपालमा राजसंस्था समाप्त पारेर आफूअनुकूलको राजनीतिक प्रणाली लागू गर्न चाहन्थ्यो । जसरी विगत २००७ सालमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको आन्दोलन, २०३६ को जनमतसङ्ग्रहको चुनाव र २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनलाई भारतले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सफल भएको थियो, माओवादी आन्दोलनलाई पनि आफ्नो मुठीबाहिर जान नदिन भारतले भरमग्दुर प्रयत्न गर्दै थियो । त्यसका लागि ऊ शाहीशक्ति, संसदीय शक्ति र माओवादी शक्ति सबैतिर ‘मल्टिमुभ’ मा रहेको थियो । यही गुरुयोजनाअनुसार तयार गरिएको ‘बाह्रबुँदे सहमति’ मा माओवादी र सात दलले २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको दिल्लीमा संयुक्त हस्ताक्षेर गरे । बाह्रबुँदे सहमति २००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस, राणा र राजाले हस्ताक्षर गरेको राष्ट्रघाती दिल्ली सम्झौताको नवसंस्करण बन्यो र उक्त सहमतिसँगै जनयुद्ध विघटनको आरम्भ भयो ।
१०) जनयुद्धको सार्वभौमिकता : मालेमावादको अपराजेयता
नेपाली जनयुद्ध मूलभूत रूपमा चिनियाँ क्रान्तिको सैन्य रणनीति ‘गाउँबाट सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को नीतिमा आधारित थियो । दीर्घकालीन जनयुद्धका दुई प्रमुख विशेषतहरूमध्ये पहिलो, साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्तिको युद्ध हो । जबसम्म साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूबीचको अन्तरविरोध रहिरहन्छ तबसम्म दीर्घकालीन जनयुद्धको औचित्य रहिरहन्छ । दोस्रो विशेषता भनेको सामन्त तथा जमिनदारका विरुद्ध किसान समुदायको युद्ध हो । जुन देशमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध रहिरहेको हुन्छ र त्यहाँको प्रधान अन्तरविरोध किसान र जमिनदारबीच हुन्छ, किसान समुदाय गाउँहरूमा छितरिएर रहेको हुन्छ त्यहाँ आधारभूत रूपले दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी रणनीति आवश्यक हुन्छ । पहिलो विशेषता नेपालसँग धेरै हदसम्म मिल्थ्यो र दोस्रो विशेषता पनि असम्भव नहुने भएकाले नेपाली क्रान्तिको रणनीति आधारभूत रूपले दीर्घकालीन जनयुद्ध हुनु बिल्कुल स्वाभाविक र वस्तुवादी थियो । यद्यपि उक्त रणनीतिलाई यान्त्रिकतामा नभएर नेपाली विशिष्टताअनुरूप सिर्जनात्मक तवरले लागू गर्न सुरुदेखि नै सकारात्मक पहल भएको थियो । जनयुद्धको विद्रोहात्मक थालनी, धक्कापूर्ण कारबाहीका योजनाहरू, एकभन्दा बढी इलाकाहरूमा आधारक्षेत्रहरू निर्माणको अवधारणा, शक्तिको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण, फौजी र राजनीतिक आक्रमणको सन्तुलन, तालिम–प्रविधि–मनोबलको परिपूरकता एवम् दीर्घकालीन जनयुद्ध र आमसशस्त्र विद्रोहको एकीकृत परिचालन नेपाली जनयुद्धका महत्वपूर्ण विशेषताहरू थिए तर अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा नेतृत्वले ती सम्पूर्ण मूल्यहरूलाई परित्याग ग¥यो र नेपाली क्रान्तिलाई विसर्जनको बाटोमा धकेलिदियो ।
यद्यपि जनयुद्ध भनेपछि केवल दीर्घकालीन जनयुद्ध मात्र भन्ने बुझ्नु गलत हुन्छ । सर्वहारा वर्गले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा लडेका सबै युद्धहरू जनयुद्ध नै हुन् । अतः रुसको कम्युनिस्ट पार्टी बोल्सेभिकको नेतृत्वमा लडिएको अल्पकालीन सशस्त्र विद्रोह पनि जनयुद्धको अर्को एउटा विशिष्ट रूप हो । जहाँसम्म सशस्त्र विद्रोहको औचित्यसम्बन्धी प्रश्न छ त्यसको मुख्य कुरा भनेको पुँजीपति वर्गका विरुद्ध मजदुर वर्गको विद्रोह हो । अतः जनयुद्ध सर्वहारा वर्गको आमरणनीति हो भने दीर्घकालीन जनयुद्ध र अल्पकालीन सशस्त्र विद्रोह जनयुद्धका विशिष्ट रूपहरू हुन् ।
सामान्यतः १९८० को दशक यतादेखि पुँजीवादले आफूलाई भूमण्डलीकरण र उदारीकरणमा विकास गरेपछि सर्वहारा क्रान्तिको रणनीतिमा चुनौतीहरू थपिन गएका छन् । खास गरेर विज्ञान र प्रविधिमा भएको तीव्रतम विकासले उत्पादनको तरिकामा समेत अत्यन्तै ठूलो फेरबदल ल्याइदिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र निगमहरू संसारभरि फैलिएका छन् । अल्पविकसित देशहरूमा समेत तिनका शाखाहरू स्थापना गरिएका छन् । पुँजी र श्रमको यो व्यापक अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा पुँजीको अतिकेन्द्रीकरणले केन्द्रित उत्पादन र विकेन्द्रित वितरणको प्रणाली अब विकेन्द्रित उत्पादन र केन्द्रित वितरणको प्रणालीद्वारा विस्थापित भएको छ । राजनीति पूर्ण रूपले पुँजीको अधीनमा जकडिएको छ । पहिले पर्दापछाडि बसेर राजनीतिको सञ्चालन गर्ने पुँजीपतिहरू (एकाधिकार पुँजीका मालिकहरू) अब सोझै राजनीतिको कमान्ड गर्न पुगेका छन् । प्रमुख उत्पादक शक्ति ‘औद्योगिक सर्वहारा’ हरू निश्चित देशका निश्चित ठूला सहरहरूमा होइन, धेरै देशका धेरै सहरहरूमा विकेन्द्रित भएका छन् । त्यति मात्र होइन, विकासोन्मुख देशका बेरोजगारहरू निश्चित समयका लागि उद्योग र कारखानाहरूमा ल्याइन्छन् र पुँजीपतिलाई नचाहिएमा कुनै पनि बेला उनीहरू कामबाट निकालिन्छन् । यसप्रकारको विश्वव्यापी परिस्थितिलाई ख्याल राखेर नै आज सर्वहारा वर्गले क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थितिमा केवल दीर्घकालीन जनयुद्ध मात्र वा केवल अल्पकालीन सशस्त्र बिद्रोह मात्रैको तरिकाले नभएर दुवैलाई परिपूरक अर्थात् एकीकृत परिचालन गर्नु सर्वहारा क्रान्तिको नवीन आवश्यकता बन्न गएको छ । यो नै सर्वहारा क्रान्तिको आजको कार्यभार हो ।
जनयुद्धको सार्वभौमिकता भनेको जनता अर्थात् उत्पीडितहरूका तर्फबाट सञ्चालन गरिने प्रतिरोधी युद्ध हो । जबसम्म पृथ्वी भन्ने ग्रहमा वर्गविभेद, जातीय एवम् क्षेत्रीय उत्पीडनहरू रहिरहन्छन् तबसम्म प्रतिरोधी युद्धको आवश्यकता विभिन्न रूपमा जारी नै रहन्छ । जसरी मालेमावाद अजेय र सार्वभौम छ त्यसरी नै जनयुद्धको सिद्धान्त अजेय र सार्वभौम छ । हो, यो कुरा पनि सत्य हो– वस्तुगत परिस्थितिको विकाससँगै हरप्रकारको युद्धका रणनीति र कार्यनीतिहरूमा विकासको आवश्यकता रहिरहन्छ । जनयुद्ध त्यसखाले वस्तुगत सत्यको झन् निकट रहन्छ । सच्चा माक्र्सवादीहरूले, जनयुद्धका सच्चा अनुयायीहरूले यो कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नु महान् साम्यवादी लक्ष्य एवम् जनयुद्धप्रतिको उच्च कर्तव्यबोध हो ।
२०७९ फागुन १ गते