— डि.बि.पराजुली
काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका तीव्र शहरीकरणसँगै दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यापारका अवसरका कारण देशभरबाट मानिसहरू उपत्यकामा केन्द्रित भइरहेका छन्। तर त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र व्यवस्थापन प्रणाली विकास हुन नसक्दा राजधानी अनेकौँ समस्याको चपेटामा परेको छ।
संविधानले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, श्रम ऐन, घरबहाल ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनजस्ता कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा छन्। तर व्यवहारमा भने कानुनको प्रभावकारी पालना हुन नसक्दा राजधानीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनः समाधानभन्दा विवाद बढी
काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ठूलो परिमाणमा फोहोर उत्पादन हुन्छ। तर स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। फोहोर संकलन, पुनःप्रयोग र अन्तिम व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना नहुँदा बेला–बेलामा सडकमै फोहोर थुप्रिने, नदी किनार प्रदूषित हुने र स्थानीयवासीसँग विवाद उत्पन्न हुने अवस्था दोहोरिएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले स्पष्ट जिम्मेवारी तोके पनि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
खानेपानीः राजधानी अझै सुरक्षित पानीको खोजीमा
राजधानीका धेरै घरधुरी नियमित धाराको पानीबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। धेरै परिवार ट्यांकर, जार वा भूमिगत पानीमा निर्भर छन्। बढ्दो जनसंख्यासँगै भू–जलको अत्यधिक दोहनले भविष्यमा पानीको स्रोतमा थप दबाब पर्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले सुरक्षित खानेपानीलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ।
ढल निकास र वर्षायामः वर्षा लाग्नासाथ डुबान
वर्षायाम सुरु हुनासाथ राजधानीका धेरै सडक डुबानमा पर्ने दृश्य सामान्यजस्तै बनेको छ। धेरै स्थानमा ढल र वर्षाको पानी एउटै प्रणालीबाट निकास गरिने भएकाले सामान्य वर्षामै सडक जलमग्न हुने, यातायात अवरुद्ध हुने र जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने गरेको छ।
नदी तथा प्राकृतिक निकास क्षेत्रको अतिक्रमण, कमजोर योजना र अपर्याप्त पूर्वाधार यसको प्रमुख कारण मानिन्छ।
सार्वजनिक यातायात र पार्किङः सडकभन्दा सवारी धेरै
काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। तर सडक विस्तार, पार्किङ स्थल निर्माण र सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण भने त्यसअनुसार हुन सकेको छैन। फलस्वरूप ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किङ र यात्रुका लागि असहज अवस्था दैनिक समस्याका रूपमा देखिन्छ।
भवन निर्माण स्वीकृति दिँदा पर्याप्त पार्किङको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु पनि अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो।
सार्वजनिक शौचालयः आधारभूत सुविधामै अभाव
राजधानीका भीडभाडयुक्त क्षेत्र, बजार, पार्क र सार्वजनिक स्थलमा पर्याप्त, सफा र सबैका लागि पहुँचयोग्य सार्वजनिक शौचालयको अभाव अझै कायम छ। विशेषगरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन्।
घरबहाल व्यवस्थापनः न डाटा, न एकरूपता
उपत्यकामा घरबहाल व्यवसाय तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि यसको व्यवस्थित अभिलेख अझै तयार हुन सकेको छैन। एउटै क्षेत्रभित्र घरबहाल दरमा ठूलो अन्तर देखिन्छ भने धेरै बहाल सम्झौताहरू औपचारिक रूपमा दर्ता नहुने अवस्था पनि विद्यमान छ।
यसका कारण कर प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्थापन, जनसंख्या अभिलेख, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा शहरी योजना निर्माणमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार घरबहालको अनिवार्य डिजिटल दर्ता प्रणाली लागू गर्न सके यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव छ।
श्रम र श्रमिक व्यवस्थापनः अनौपचारिक क्षेत्रको चुनौती
राजधानीको निर्माण, होटल, उद्योग, यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्याका श्रमिक अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरै श्रमिकले त्यसको पूर्ण लाभ पाउन सकेका छैनन्।
यसले श्रमिकको अधिकार मात्र होइन, शहरी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा पनि असर पारिरहेको छ।
कानुन पर्याप्त, कार्यान्वयन कमजोर
विश्लेषकहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या कानुनको अभाव होइन, कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, दीर्घकालीन शहरी योजनाको कमी, कमजोर अनुगमन, तथ्यांक व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अधिकांश समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएका छन्।
अब के गर्नुपर्छ?
विशेषज्ञहरूले उपत्यकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एकीकृत शहरी योजना, घरबहालको डिजिटल अभिलेख, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षित खानेपानी प्रणाली, ढल र वर्षाको पानीको छुट्टाछुट्टै निकास, सार्वजनिक यातायातको सुधार, पर्याप्त पार्किङ, सार्वजनिक शौचालयको विस्तार तथा श्रमिकको अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौँ उपत्यका देशको मुटु हो। यही राजधानीको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरण, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा पर्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रशासन, तथ्यांकमा आधारित योजना र जिम्मेवार व्यवस्थापन अपनाउन सके उपत्यकालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र बस्नयोग्य सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। अन्यथा आज देखिएका समस्या भविष्यमा अझ गम्भीर शहरी संकटका रूपमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढ्दै जानेछ।