नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै आएको छ। नागरिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले अनेकौँ सफ्टवेयर प्रणाली, अनलाइन पोर्टल तथा डिजिटल डाटाबेस सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर, ती प्रणालीहरूमा देखिएका प्राविधिक कमजोरी, समन्वयको अभाव, बारम्बार हुने प्रणालीगत त्रुटि तथा डाटाको असुरक्षाका कारण नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।
हाल विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीहरूमा बारम्बार सर्भर डाउन हुने, अनलाइन फाराम भर्न समस्या आउने, तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुने, नागरिकका विवरणहरू दोहोरिने वा हराउने, तथा विभिन्न निकायबीच डाटा आदानप्रदान प्रभावकारी नहुने समस्या व्यापक रूपमा देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले डिजिटल प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, मालपोत, कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा स्थानीय तहका सेवा व्यवस्थापन प्रणालीहरूमा देखिने प्राविधिक समस्याले नागरिकको समय, श्रम र आर्थिक स्रोतको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि त यस्ता समस्याले झन् ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ, जहाँ इन्टरनेट पहुँच र प्राविधिक सहयोग समेत सीमित छ।
सरकारी निकायहरूले फरक–फरक कम्पनी वा परामर्शदातामार्फत विकास गरेका सफ्टवेयर प्रणालीहरूबीच आवश्यक अन्तरसम्बन्ध ९क्ष्लतभचयउभचबदष्ष्तिथ० को अभाव पनि एउटा गम्भीर समस्या हो। एउटै नागरिकको विवरण विभिन्न कार्यालयमा बारम्बार पेश गर्नुपर्ने बाध्यता कायम रहनु डिजिटल शासनको मूल उद्देश्यविपरीत हो। साथै, साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयताको विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्ने जनचासो बढ्दै गएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय देशको डिजिटल रूपान्तरणको प्रमुख जिम्मेवार निकाय भएकाले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका सरकारी सफ्टवेयर तथा डाटाबेसहरूको प्राविधिक परीक्षण ९ब्गमष्त०, सुरक्षा मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन समीक्षा तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल पहल गर्नुपर्छ। साथै, सबै सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरी गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
डिजिटल शासनको सफलता केवल सफ्टवेयर निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैनस त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन, नियमित मर्मत–सम्भार, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा नागरिकमैत्री प्रयोगमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले सरकारी डिजिटल सेवामा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्ततः, डिजिटल नेपालको परिकल्पना सफल बनाउन नागरिकको विश्वास जित्नु अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूलाई विश्वसनीय, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा प्राविधिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
