काठमाडौं । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले शनिबार दिउँसो नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा आयोजना गरेको विचार गोष्ठी दलित अधिकारकाे प्रश्नमा केन्द्रित रह्याे । ‘नेपालमा दलित अधिकारको अवस्था, नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा चुनौती’ शीर्षकको गोष्ठीमा दलित बुद्धिजीविदेखि पार्टी शीर्ष नेतासम्मका धारणा प्रस्तुत भए । कार्यक्रमले दलित अधिकारका सवालमा माओवादी आन्दोलनले दिएको योगदान र त्यसैसँगै देखिएका कमी-कमजोरी दुवैलाई उजागर गर्यो ।
अध्येता जेबी विश्वकर्माले गोष्ठिको सुरुवातै कठोर आलोचनाबाट गरे । उनका अनुसार माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धले सामन्तसँग आँखा जुधाएर बोल्ने हैसियत दलित समुदायलाई दियो । जनयुद्धको पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेलसमेत दलित हुनु यस समुदायको योगदानको प्रतीक हो । तर, आज दलित अधिकारको सवालमा प्रतिगमन भइरहेको उनको तर्क थियो ।
‘माओवादीको २५ जना पदाधिकारीमध्ये ६४ प्रतिशत खस आर्य छन्, दलित एकजना पनि छैन । चार प्रमुख पार्टीमध्ये सबैभन्दा कम समावेशी माओवादी देखिएको छ’, उनले तथ्य राखे । संघीय संसदमा दलित प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतमा सीमित हुनु, स्थानीय तहमा दलित वडा अध्यक्ष १४७ मात्रै हुनु, यी सबै दलित अधिकारको अवमूल्यन भएको विश्वकर्माले बताए । उनले दलितको योगदान उल्लेख गर्दै भने, ‘दश वर्षे युद्धमा ११०० भन्दा बढी दलित योद्धाले ज्यान दिए । तर, अहिले पनि कर्मचारी प्रशासनमा दलितको सहभागिता २ प्रतिशत मात्रै छ ।’
अर्का अध्येता यमबहादुर किसानले राज्य संरचनामै नीतिगत र प्रणालीगत त्रुटि रहेको प्रष्ट पारे । संविधानको धारा २४ र ४० कार्यान्वयनमा नआएको, दलित आयोग अधिकारविहीन बनेको र दलित अधिकारका सवाललाई पार्टीले समेत उपेक्षा गरेको उनको गुनासो थियो । ‘दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मा राज्यको हो । तर, माओवादीले पनि आफ्नै विशेष अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । अब नीति, संरचना र प्रणालीगत सुधार अनिवार्य छ’, किसानले जोड दिए ।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका इञ्चार्ज एवम् माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम रम्तेलले ‘नेपालमा दलित अधिकारको अवस्था, नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा चुनौती’बारे अवधारणपत्र प्रस्तुत गर्दै अझ प्रष्ट र आक्रामक रुपमा धारणा राखे ।
उनका अनुसार, दलित आयोगलाई अधिकारविहीन बनाएर ‘राजनीतिक भर्ति केन्द्र’ मा परिणत गरिएको छ । ‘दलित समुदाय प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको छ । पार्टीकै नेताले जातीय विभेद गरेको उजुरी पार्टी भित्रै दर्ता हुनु दुखद हो । अब निर्णायक आन्दोलन आवश्यक भइसकेको छ’, रम्तेलले चेतावनी दिए ।
उनले पार्टी नेतृत्वलाई इतिहास सम्झाउँदै भने, ‘रणेन्द्र बराइलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई र तिलक परियारले बाबुरामलाई भट्टराईलाई पार्टी सदस्यता दिएको इतिहास छ । दलितलाई नसमेटेको भए जनयुद्ध सम्भव थिएन । तर आज दलित आन्दोलन माओवादीमै भुत्ते हुँदै गएको छ । यदि पार्टी नेतृत्वले गम्भीर कदम नचाले दलित मुक्ति मोर्चाले पार्टीको नेतृत्व विरुद्ध आन्दोलन गर्नेछ ।’
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंखेले दलित समुदायको अधिकारको प्रश्नलाई केवल दलित समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण वर्ग तथा जातको साझा विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘दलित आन्दोलन अहिले उल्टो दिशामा गएको छ । दलित र महिलाको सवाल उठाउँदा हामीलाई नै ‘दलितबादी’ भन्ने कुण्ठा समाजमा छ । पार्टी नेतृत्व तहदेखि स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति सबैलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
उनले दलितलाई राजनीतिको सीमान्तमा धकेल्ने प्रवृत्ति अझै जीवित रहेको उल्लेख गर्दै, ‘७० वर्षको आन्दोलनले किन दलित नेतृत्व जन्माउन सकेन ? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आरक्षणको विरोध गर्नेले किन दलित महिलालाई विज्ञ बनाउन सकेनन् ?’ प्रश्न उठाइन् ।
आन्दोलनको विकल्प छैनः प्रचण्डको जवाफ
अन्ततः पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रश्न र आलोचनाको जवाफ दिए । उनले माओवादी आन्दोलनकै कारण दलित समुदायले प्राप्त गरेका अधिकार, नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सम्भव भएको बताए ।
‘सत्य के हो भने दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय र वर्गले प्राप्त गरेको उपलब्धि माओवादीकै त्याग र बलिदानबाट आएको हो । कांग्रेस–एमालेले भित्रभित्रै यो स्विकार्छन । तर बाहिर बोल्दैनन्’, प्रचण्डले भने । तर, उनले आत्मसमिक्षात्मक स्वरमा स्वीकारे कि पार्टीले क्रान्तिको अधुरो काम पूरा गर्न सकेन ।
‘क्रान्ति जितेको भए माथिका तल र तलका माथि हुने अवस्था आउँथ्यो । तर सम्झौतामा जानुपर्यो । अहिले पनि दलित र महिला अधिकार प्राप्ति अधुरो छ, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनले जोड दिए ।
दलित समुदायमाथि विभेद पार्टीकै भित्र रहेको स्वीकार्दै प्रचण्डले भने, ‘दुई वटा उजुरी पार्टीमै दर्ता छन् । यसप्रति पार्टी पनि मुक्त छैन । तर, यसको विरुद्ध निर्णायक लडाइँ लड्नुपर्छ ।’ अन्त्यमा उनले आन्दोलनलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
‘सडक र सदनबाट आक्रामक आन्दोलन नगर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्छ । संविधानमा व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । त्यसैले, निर्णायक आन्दोलन अब अपरिहार्य छ । आन्दोलनकै बाटोबाट मात्रै दलित समुदायले विशेषाधिकार प्राप्त गर्न सक्छ ।’ प्रचण्डको निष्कर्ष थियो ।
पेरिसडाडाको गोष्ठिले स्पष्ट पारेको छ, दलित अधिकारका सवालमा केवल नीति र प्रतिवेदनले पुग्दैन, निर्णायक आन्दोलन अपरिहार्य छ । बुद्धिजीवी, विज्ञ र दलित समुदायको नेतृत्वले उठाएका तथ्य, प्रश्न र पीडा सिंगो दलित समुदायको साझा आवाज हो ।
प्रचण्डको जवाफले त्यो आवाजलाई आन्दोलनमार्फत् मात्र टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने संकेत गरेको छ । दलित अधिकारका सवाललाई अब पार्टीको मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य प्रणालीले केन्द्रमा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब यस गोष्ठिबाट पुनः पुष्टि गरेको छ ।
