काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत लेख्ने तयारीमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले फरक मत लेख्ने तयारी गरेका हुन्।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं, सत्तापक्षीय सांसदहरूले यो कुरा मान्नु भएन भने फरक मत लेख्छौं,’ समितिका एक सांसदले भने।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बैठक छाडेर निस्केका छन्। नेपाली कांग्रेसले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूको छ।
‘समिति सभापतिलाई जोगाउने र कर्मचारीलाई मात्रै दोष थुपार्ने भूमिकामा कांग्रेस देखियो, हामी फरक मत लेख्छौं,’ ती सांसदले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले म्याद सकिँदासम्म छलफल जारी राखे पनि प्रतिवेदनमा के लेख्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर आउँदा हेरफेर भएको पाइएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद जीवन परियार, सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती तथा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन्।