काठमाडौँ : भष्टाचारको अभियोगमा प्रमाणित वा गम्भीर आरोपित व्यक्तिहरू, मिटरब्याजको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू, ठेकेदारको लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यक्तिहरू तथा नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन विशेष भूमिका खेल्ने र संसद्बाट पारित गराउन भूमिका खेल्नेहरूलाई सांसदको उम्मेदवार नबनाउन चेतावनी दिँदै नेकपा (बहुमत) ले आइतबार उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन देशभरका निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र दिएको छ । नेकपा (बहुमत) का विभिन्न नौवटा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले देशशभर एकैसाथ ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।
मङ्सिर ४ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी नेकपा (बहुमत) को सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र विकले दिए । उनले आफ्नो पार्टी निकट रहेका नौ विभिन्न घटक मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि बताए ।
सर्लाही, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, पाल्पा, दाङ, रुकुम, कास्की, कञ्चनपुर, दोलखा, सिराहालगायत जिल्लामा जवस मोर्चाहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले दिएको छ ।
यसै क्रममा सर्लाहीमा युवा जनस्वयम्सेवक नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवम् जिल्ला अध्यक्ष भरत पुलामी, अखिल नेपाल महिला सङ्गठनकी जिल्ला संयोजक विष्णुमाया थिङ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मधेस ब्युरो इन्चार्ज किसुनदेव शर्मा, मधेसी मुक्ति मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष ठगा राम, राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका जिल्ला संयोजक वीरेन्द्र, तामाङ मुक्ति मोर्चा नेपालका जिल्ला संयोजक मान बहादुर वाइबाको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगलाई अवज्ञा ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताइएको छ ।
दोलखाबाट प्राप्त समाचारअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट जवस/मोर्चा दोलखाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चरीकोटमा संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
उक्त अवज्ञा ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यालय प्रमुखले नेकपा (बहुमत) ले गरेको कामलाई सकारात्मक पहलकदमीका रूपमा चर्चा गरेका थिए । उनले विद्यमान कुरीति र कुसंस्कृतिका विरुद्ध सबै लाग्नुपर्ने पनि बताएका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन र मोर्चाहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने अपराधमा संलग्नहरू मौलाइरहेको, उनीहरू गाउँ–सहर सबैतिर फैलिएको, न्यायालय तिनै दलालहरू र पैसावालहरूको अपराधलाई धोइपखाली गर्ने ‘पवित्र स्थल’ बनेको, धनी र गरिबबीचको खाडल निकै बढिरहेको, देशको अर्थतन्त्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका दस प्रतिशत धनी व्यक्तिहरूको हातमा सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशत मानिसहरूको भन्दा २६ गुणा ज्यादा सम्पत्ति थुप्रिएको, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विभेद र असमानता चरम रूपमा बढेको र यो स्थिति रहिरहँदासम्म जनताको हितविरुद्ध प्रयोग हुने यसखाले निर्वाचनको नौटङ्की औचित्यहीन रहिरहने भएकाले निर्वाचन अवज्ञा गर्न आह्वान गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको निरन्तरताअन्तर्गतका चुनावमा सहभागी हुनु जनता स्वयम्ले आफूलाई धोका दिनु वा मूर्ख बनाउनु मात्र हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्यसहित स्वाधीन संयुक्त सरकारको तत्कालीन कार्यनीतिअन्तर्गत आसन्न संसदीय चुनाव अवज्ञाको कार्यक्रम तय गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र न्याय प्रमुखको व्यवस्था, प्रत्येक नागरिकलाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकारको व्यवस्था, शिक्षा–स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था तथा आवासविहीन नागरिकहरूलाई आवासको सुनिश्चिततासहित शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता स्थापित गर्ने पार्टी नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ । देश र जनताका पक्षमा बोल्न र लड्न हामी सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
