काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा नेपाली बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ ।
राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानका निजी विद्यालयले नेपाली बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मातृभाषा बोल्दा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय संस्था नेपाल (प्याब्सन) र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमसँगै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
निजी विद्यालयमा मातृभाषा बोल्दा कारबाही हुने गरेको भन्दै त्यसका विरूद्व कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।