धनगढी: सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अहिले धनगढीकाे मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन । 
नेपालको संविधानको धारा २२७ अनुसार स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सातवटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य ६वटै प्रदेशमा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि सुदूरपश्चिमा ऐन पारित नहुँदा कर्मचारीहरूको सेवा स्थायित्व, वृद्धि विकास ,पदपुर्ती तथा अवकाश पछिको सुविधा जस्ता विषयमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
कर्मचारीहरूले नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकारको रूपमा स्थानीय तह गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारीहरूलाई मर्का परेको बताएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाले जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधान जारी भएर राजनीतिक र आर्थिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको भएतापनि प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत कानुन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहलाई आधारभूत कानुन समेत दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभाबाट विधेयक चाँडो पारित गरिदिनुपर्यो भनेर अहिले कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिनुपरेकाे स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालले बताउनु बताय।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सरकारले आफूलाई पटक-पटक आश्वासन दिएको बताएका छन्। सरकारले आफूलाई सातपटकसम्म मिति तोकेरै आश्वासन दिए पनि पुरा नगरेको संघर्ष समितिका संयोजक दौल्याल भने। उनले भने “सरकारले हामीलाई पहिलोपटक २०८१ कार्तिक १५ गते विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिएको थियो ,त्यो मितिमा विधेयक पारित भएन, त्यसपछि ११ पटकसम्म हामीलाई मिति र दिन तोकेरै आश्वासन दिने काम मात्रै भयो, सभाबाट विधेयक पारित भएन” उनले भने अहिले पनि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ। त्यसैले आन्दोलन गर्नुपरेको हो।
प्रदेश सरकारकै कारणले अहिले स्थानीय तहका कामकाज ठप्प हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। आर्थिक वर्ष को अन्तमा चालु बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नयाँ बजेटका लागि काम गर्नुपर्ने समयमा कर्मचारीहरूले भने आन्दोलन गर्नुपरेको छ। आन्दोलनको कारणले स्थानीयतहहरूको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट ल्याउन समेत समस्या हुने देखिन्छ। त्यसैले तत्काल अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुपर्ने, ऐन तथा नियमावली जारी गरी ८८ वटै पालिकामा रिक्त पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत सुरु गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले अघि सारेका छन्।
सङ्घर्ष समितिले ऐन जारी नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने अडान लिएको छ। आज आन्दोलनको पाँचौं दिन मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आन्दोलन गरिरहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल ले बतायका हुन।