काठमाडौं । सगरमाथा क्षेत्रको व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानसम्बन्धी विवाद थप चर्कँदै गर्दा वायुसेवा सञ्चालकहरूले सबैखाले उडान नगर्ने भनेपछि उक्त विषय थप जटिल बन्न पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
झन्डै एक महिनाअघिसगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय गाउँपालिकाको पहलमा भएको व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाइने निर्णयबारे कतिपय सरकारी निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीको असन्तुष्टि चर्कँदो रहेको देखिएको छ।
“निकुञ्ज र स्थानीय गाउँपालिकाको पहलमा यस विषय उठे तापनि अब यो स्थानीयहरूको हातमा पुगिसकेको छ। यो अब कुनै निकायगत नभईकन जनताले कानुन हातमा लिने काम भएको छ,” नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बीबीसीसँग भने।
उनले थपे, “वहाँहरूले काठमाण्डूमा छलफलहरू गर्दै सहमतिको प्रयास गरे पनि अब यस विषय वहाँहरूको नियन्त्रणमा पनि नरहेको अवस्थामा तत्कालका लागि स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।”
सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला केही दिनदेखि जिल्लाका विभिन्न हेलिप्याडमा ‘अनधिकृत’ व्यक्तिहरूले अवरोध पुर्याइरहेका विवरणबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा “नियमअनुसार सञ्चालित हेलिकप्टर उडानमा अवरोध गर्नाले विपद्, बिरामी उद्धार, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका समस्या भएको भनी जनगुनासो प्राप्त भएकाले हेलिकप्टर उडानमा बाधाअवरोध गर्ने, गराउनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने” जनाइएको छ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो संरक्षण क्षेत्रभित्र व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा उल्लेख्य कटौती हुने गरी ल्याएको नयाँ नियमप्रति सुरुदेखि नै दुई सरकारी नियामकबीच मतभेद देखा परेको छ।
निकुञ्जको निर्णयविपरीत नेपालको उड्डयन नियामकले उक्त विषय आफ्नो मात्र क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै निर्बाध रूपमा उडानहरू सञ्चालन गर्न विज्ञप्ति जारी गरे तापनि जनस्तरमा देखा परेको अवरोधबीच वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले आइतवारदेखि त्यस क्षेत्रमा आफ्ना सबैखाले हेलिकप्टर उडान रोक्ने बताएको थियो।
पछिल्लो नियमसँगै सगरमाथा क्षेत्रमा हुने आरोहणको व्यवस्थापनका साथै ‘हेलिट्रेक’ र ‘हेलिडेट’जस्ता चर्चित एवं महँगा पर्यटकीय प्याकेज प्रभावित हुने भन्दै सुरुदेखि नै पर्यटन व्यवसायीहरूले असन्तोष व्यक्त गर्दै आएका थिए।
