जाजरकोट ।बारेकोट–१, रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर १५३ जनाको ज्यान जानेगरी गएको भूकम्पबाट करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, दाङ, प्युठानलगायतका जिल्लामा भत्किएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन पुनःनिर्माण गर्न ६८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । योबाहेक चौपाया, कृषिलगायतका अन्य पूर्वाधारमा पनि ४०/५० करोड रुपैयाँको. क्षति भएको अनुमान छ । यसरी हेर्दा मानवीयबाहेक भौतिक पूर्वाधार, खाद्यान्न, चौपायालगायत गरी करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमा करिब ६७ अर्ब ६२ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘प्रारम्भिक क्षतिका आधारमा पुनःनिर्माणमा लाग्ने खर्च तयार गरेका हौं,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट २६ हजार ५ सय २८ निजी घरमा पूर्ण र ३५ हजार ३ सय ९५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । पूर्ण रुपमा क्षति भएका प्रत्येक घर निर्माण गर्न ५ लाख, आंशिक क्षति भएका प्रत्येक घर पुनःनिर्माण गर्न १ लाख, विद्यालय भवन निर्माणमा १ करोड, भत्किएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा ३ करोड र अन्य सरकारी भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै क्षति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा ९ हजार ७ सय ९४ घरमा पूर्ण क्षति र २४ हजार ७ सय ७ घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५ सय ७० घरमा पूर्ण क्षति र ९ हजार ९ सय ६१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । रुकुम पूर्वमा भने १ सय ८२ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । त्यस्तै सल्यानमा १ सय २९ घरमा पूर्ण क्षति र ४ सय १८ घरमा आंशिक क्षति, रोल्पामा २५ घरमा पूर्ण क्षति र ८७ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । प्युठानमा ३१, दाङमा ७, जुम्लामा ५ घरमा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब चार सय विद्यालयका भवनमा क्षति पुगेको छ ।
तत्काल अस्थायी संरचना तयार पार्न र पछि दीर्घकालीन संरचना बनाउन सघाउने सरकारी योजना छ । पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउन प्रतिधुरी ५० हजार रूपैयाँ दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए । ‘तत्कालका लागि अस्थायी आवास बनाउने बजेटमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुनःनिर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले दाताकाबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार भत्किएका घर निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल बस्नका लागि अस्थायी आवास बनाउन सघाउने योनजा छ । पीडितहरू अहिले त्रिपालमा बसेका छन् । भवन भत्किएका विद्यालयमा पनि अस्थायी संरचना तयार गरेर पठनपाठन सुरु गर्ने उनले बताए ।
निर्माण र पुनःनिर्माणमा ठूलो बजेट लाग्ने भएकाले सरकारले दाताको खोजी गरेको छ । सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा पुँजीगतर्फको खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ छ । पुँजीगत खर्चको बजेट निश्चित आयोजनाका लागि तोकिएकाले सरकारले केही बजेट रकमान्तर गरे पनि स्रोतको अपुग हुने भएकाले दाताको खोजी गर्नुपर्छ ।
सरकारले शव आफन्तलाई बुझाउने, घाइतेको प्रारम्भिक उपचारको व्यवस्था मिलाउने काम सकेर राहत वितरण गरिरहेको जनाएको छ । सरकारसहित विभिन्न निकायले पीडितलाई स्थलगत रूपमा राहत वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई तत्कालका लागि राहात रकम पनि दिने भएको छ । मृतक परिवारलाई दुईदुई लाख रूपैयाँ दिइने पोखरेलले बताए ।
एकाघरका एकभन्दा बढी मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाख रूपैयाँका दरले राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । भूकम्प प्रभावित ५ जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई २० हजार रूपैयाँ तत्काल नगद दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पूर्ण रूपमा क्षतिको विवरण लिन र पुनःनिर्माण गर्न प्रादेशिक योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्ने पोखरेलले बताए ।
सरकारले तत्कालका लागि राहात वितरण गरेको बताउँदै आए पनि पीडितले भने नपाएको गुनासो गरेका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका व्यक्तिहरू पुगे पनि राहत वितरण व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सरकारसँग दैवी प्रकोप र प्राकृतिक विपत्मा खर्च गर्न पर्याप्त रकम भए पनि भूकम्पपीडितले सहयोग पाउन नसक्नु दुखद हो । सरकारी कोषमा करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा तीन अर्ब दुई करोड र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन कोषमा पौने दुई अर्ब रूपैयाँ छ । सरकारी अधिकारीले भने कार्यविधि बनाएर आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने बताएका छन् ।