पृष्ठभूमि :
शिक्षा देश विकासको लागि मेरुदण्ड अर्थात सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने मुख्य विकासको पुर्वाधार मानिन्छ । विकसित मुलुकमा शिक्षालाइ प्रमुख प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । विद्यालय शिक्षाको केन्द्रविन्दु विद्यार्थी हो भने शैक्षिक नीति , ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको हो । तसर्थ शिक्षक संग व्यापक छलफल तथा सहभागी विनाको कुनै पनि शैक्षिक नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाले त्यो नीति अपुरो र अधुरो हुन्छ ।
विषय प्रवेश :-नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपनि विभिन्न ऐन कानुन बन्न सकेको छैन । लामो समय अर्थात ५२ वर्ष पछी मन्त्रीपरिषदले पास गरि संसदमा प्रवेश गर्ने तयारिमा रहेको ’विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदामा उल्लेख भएका केही दफाहरु संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलापमा रहेका छन । यसको एउटा उदाहरण हो यस ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ७८ मा शिक्षकहरुले प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधान मौलिक हक अन्तरगत धारा ३४ मा श्रमको हकको उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकले कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक स्पष्ट छ । यसले हामी शिक्षक–कर्मचारीको अधिकार माथी अङ्कुश लगाइ नेपालको संविधान संग बाझिएको छ । यसले शिक्षकको पेसागत हकहितको लागि मात्र होइन समग्र देशको शिक्षा क्षेत्र र संघीयता समेतलाइ धरापमा पार्छ । विगत आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि पटकपटक विभिन्न थरिका शिक्षक – कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो । यस बिचमा थुप्रै सहमती नेपाल सरकार संग भएको थियो । विषेश गरि नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार बीच विभिन्न चरणमा ३० बुदे र ५१ बुदे भएको सहमति यस शिक्षा ऐनमा सम्बोधन नगरी धोका र षड्यन्त्र भएको छ ।
समग्रमा प्रस्तावित ’ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ मा हामी शिक्षक–कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरी हदै सम्म राज्यले हेपेको छ । ती निम्न छनः
१) स्थायी शिक्षकको हकमाः
क) श्रेणीमा हेपाइ:
निजामती कर्मचारीमा ५ श्रेणी छ तर शिक्षकको हकमा प्रथम, द्धितिय र तृतीय गरि ३ वटा मात्र उल्लेख छ । निजामती सेवा तर्फ शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको कर्मचारी उपसचिव, सहसचिव, सचीव हुँदै मुख्य सचिव सम्म वढुवा हुनसक्छ । उदाहरणको लागि प्रहरी जवानमा प्रवेश गरेको प्रहरी निरीक्षक सम्म पुगेको देख्न सक्छौ तर शिक्षकको हकमा जुन तहबाट शुरु गरेको हो त्यही तहबाट अवकाश दिने प्राबधान छ ।
ख) ग्रेडमा हेपाइः
प्राथमिक तह (तृतीय ) तहमा जम्मा ६ वटा ग्रेड पाउने व्यवस्था छ भने सोही तहका निजामती कर्मचारीको हकमा १० ग्रेड हुन्छ । त्यसैगरी निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकलाइ ८ ग्रेड हुन्छ भने समान तहका निजामती तर्फ १० ग्रेड हुन्छ । त्यस्तै माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीमा रहेका शिक्षकलाइ ६ ग्रेड दिदा सोही तहका निजामती कर्मचारीले ७ ग्रेड दिने प्राबधान छ ।
ग) निवृत्तिभरणमा हेपाइः
२०७५ चैत ४ गते देखि पछि नियुक्ति पाएका शिक्षकलाइ निवृत्तिभरण कटौती गरि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था उल्लेख छ । प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ मा आकर्षित बनाएर शिक्षक सेवा आयोग द्वारा खुला प्रतिस्पर्धा बनाउने नियुक्ति पाइसकेपछि शर्त गरेको सेवा सुबिधा पाइदैन भन्नू ठूलो धोका र षड्यन्त्र हो । हाल सम्मको कानुनको नजिर जारी भए देखि नया नीति लागू हुनेगरेको छ । उदाहरणको लागि निजामती ऐन जारी भएको दिन देखि पछि नियुक्ति पाएका कर्मचारी हरुलाइ मात्र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू भयो । तर ऐन आउँछ आज ७५ साल यता नियुक्ति पाएका शिक्षकलाइ निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गर्नु श्री ५ सरकार लेखिएका नागरिकता गणतन्त्रमा मान्ने हुदैनन् भने समान हो । हेप्नुको पनि सिमा हुन्छ ।
घ) स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर हेपाइः
विद्यालय शिक्षा जस्तो राष्ट्रको संवेदनशील विषय संघीय र प्रदेश सरकार पन्छिएर स्थानीय सरकारलाइ सबै जिम्मेवारी दिए राज्य कहिले पनि उभो लाग्दैन । शिक्षा क्षेत्रको कानुन, शिक्षकको नियुक्ति, बर्खास्त सरुवा, बढुवा, निवृत्तिभरण आदि सबै स्थानीय तहलाइ दिएमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने, पुर्वाग्रह राखी शिक्षकलाइ झन ठूलो हेपाइ हुने निश्चित छ । यसले समग्र शिक्षा क्षेत्र, राष्ट्रिय एकता र संघीयता समेत खतरामा पर्न सक्छ । तसर्थ नेपालको संविधान अनुसूची ९ संसोधन गरि विद्यालय शिक्षा संघिय, प्रदेश र स्थानीय साझा अधिकार भित्र विद्यालय शिक्षा राख्नुपर्छ ।
ङ ) अन्य हेपिएका विषयः
अवकाश पछि निजामती कर्मचारीलाई राजदुत सम्म बनाउने चलन भएता पनि शिक्षकलाइ परीक्षा केन्द्र, तालिम केन्द्र समेतमा लिइदैन । यस्तै निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीका उपचारको लागि आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था छ । तर समान तहमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी शिक्षकको हकमा किन अस्पताल नहुने? राज्यले हेपाइको सिमा नाघ्यो ।
२) राहत शिक्षकलाइ हेपिएका विषयहरू :
सन २००० मा सेनेगलको डकारमा सम्पन्न विश्व शिक्षा मंचको बैठक पश्चात् ’ सबैका लागि शिक्षा ’ को अवधारणा अन्तरगत सबैका लागि शिक्षा समन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना ( सन २००१ – २०१५) नेपालमा लागू भए पश्चात् सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ राहत अनुदान कोटा वितरण भइ प्रचलित शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ र शिक्षा नियमावली नियम २२ ’ ङ ’ अनुसार ३ चरण परीक्षा उतिर्ण गरि राहत शिक्षक नियुक्ति गरियो । देशभर झण्डै चालीस हजार जना राहत शिक्षक हुनुहुन्छ ।
विगत दस वर्षे द्वन्द्वकालिन समयमा शिक्षक सेवा आयोग पुर्ण रुपमा बन्द गरि राहत शिक्षकको भरमा सार्बजनिक विद्यालय संचालन भए। जिवनको सबैभन्दा उर्जाशिल र अध्ययनशिल समय राष्ट्रको सामुदायिक शिक्षा सुधार महाअभियानमा समर्पित शिक्षक झन्डै २ दसक सम्म शिक्षक सेवा आयोग बन्द कोठरिमा थुनेर विज्ञापन नगर्ने अनि अहिले आएर स्वतः स्थायी हुन खोज्ने राहत शिक्षक भन्ने त्यस्ता पात्र र प्रवृतिलाईहाम्रो प्रश्न छ कि त्यतिखेर शिक्षक सेवा आयोग खुलाउन यसरी किन चिच्याएनौ ?
वि स २०७१ सालमा नियुक्ति भइ समान प्रणालीबाट पेसामा प्रवेश गरेका सहकर्मी अस्थायी शिक्षकहरु नियुक्ति पाएको ४ वर्ष पूरा नहुदै स्थायी सेवामा प्रवेश गराइयो । स्थायी हुन नसक्ने अस्थायी शिक्षकले गोल्डेन हान्डसेकको व्यवस्था गरियो । तर झन्डै दुई दसक देखि देखि कार्यरत राहत शिक्षक आधा झन्डै बीस हजार राहत शिक्षक कुनै अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने कारण किन ?
प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल सम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि छैन सेवाबाट बाहिर जानेहरु कहाँ जाने ?
३) साबिक उच्च मा. वि. शिक्षकलाई हेपाइः
राहत शिक्षक र साविक उच्च मा. वि. का शिक्षक पनि राहत शिक्षक जस्तै पिडादायी जीवन बिताइरहेको शिक्षक हो । राहत शिक्षक र साविक उ.मा.वि.शिक्षकलाइ राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ । तसर्थ साविव उ.मा. वि. शिक्षक पनि हेपिनु परेको छ ।
४) विद्यालय कर्मचारी हेपिएका विषयः
विगत लामो समय अर्थात २०६३ साल देखि संघिय सरकारले तोकिएको विधि प्रक्रिया पुर्याइ निजामती तर्फ नायव सुब्बा सरह योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक लाई विद्यालय सहायक ( लेखापाल ) नियुक्ति भयो । यसै गरि हरेक विद्यालयमा एक जना विद्यालय सहयोगीको पनि नियुक्ति भयो । अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी खट्ने कर्मचारीको रुपमा विद्यालय सहयोगीलाइ चिनिन्छ । १० बजे देखि ४ बजे सम्म घण्टी बजाउने , सरसफाइ गर्ने यसको मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा बुझिन्छ । शिक्षण क्षेत्र्मा विद्यालय सहयोगीको घण्टी द्वारा शिक्षण कार्य सम्पन्न हुन्छ । हरेक विद्यालयमा एक जना मात्र सहयोगी भएकाले विरामी पर्दा पनि आराम नपाइ ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सहयोगी बिना शिक्षण अधुरो र अपुरो हुन्छ ।
विद्यालय सहायक ( लेखापाल ) सरहको निजामती तर्फ तलव मासिक रु ३४९०२ र सहयोगिको तलव रु २६०७०२ सहित अन्य सेवा सुबिधाको व्यवस्था छ । तर विद्यालय कर्मचारी जो अत्यन्तै कम तलबमा विद्यालयमा काम गर्छ उसैको भविस्यको जिम्मेवारी नलिनु गम्भीर विषय हो । अन्यायको सिमा नाघेपछी विद्यालय कर्मचारिहरु आन्दोलित हुन बाध्य भयो । विद्यालय कर्मचारीलाइ समान तहका कर्मचारी सरह तलव दिनुको साटो सेवा बाट बर्खास्त गर्ने उदेश्यका साथ प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको सम्पुर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाइ दिनु ठूलो अन्याय हो । संघीय सरकारले नियुक्ति गरेका जो सुकै कर्मचारीलाई संघिय मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । होइन भने राज्यले थेक्न नसक्ने आन्दोलन हुनसक्छ ।
४)वालकक्षा शिक्षकलाइ हेपेका विषयहरुः
विद्यालय शिक्षाको आधारशिला निर्माण कर्ता वालकक्षामा कार्यरत शिक्षक जसले अत्यन्तै कम अर्थात आफ्नो छोराछोरी र आफुलाइ खाजा समेत नपुग्ने तलवमा काम गर्ने बाध्यता छ । जिवनको उर्जाशिल समय व्यतित गरि लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान छ । संघीय सरकारले विधि प्रक्रिया पुर्याइ नियुक्ति गरेको बालकक्षा शिक्षकलाई संघीय मापदण्ड बनाइ उचित व्यवस्थापन गर्नु साटो सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु यो भन्दा ठूलो अन्या अरु के होला र?
नेपालको संविधान , मौलिक हक अन्तरगत धारा ३९ को उपधारा ९ बमोजिम प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालबिकास तथा बाल सहभागिताको हक उल्लेख छ । यसको मर्म प्रारम्भिक बाल विकासलाइ विद्यालय शिक्षा आधारभुत तहको संरचना भित्र राख्नु पर्छ भन्ने हो । तर प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा बालकक्षा लाई आधारभुत तह शिक्षा भन्दा बाहिर राख्नु बालबालिकाको अधिकार समेतलाइ असर पुर्याउछ । बालक्षा शिक्षकलाइ तलव , सेवा सुबिधा दिनुको साटो संघिय सरकार पन्छिएर स्थानिय सरकारलाइ दिनु हुदैन। संघिय सरकारले नियुक्ति गर्ने स्थानीय तहले व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? के छ ग्यारेन्टी ? घुमाउरो पारामा राज्यले बालककक्षा शिक्षकलाइ पनि ठूलो अन्याय गरेको छ ।
५) अन्य शिक्षकको हकमा:
स्थायी दरबन्दी कायम गरि शिक्षक सेवा आयोग बाट स्थायी शिक्षक पठाउनुको साटो राज्यले विभिन्न अनुदानको नाममा धेरैको भविस्य बर्बाद पारेको छ । बरु पहिले नै नियुक्ति नगरे अरु केही विकल्प त अपनाउने हुन्छ । फेरि ति शिक्षकहरुले हामिलाइ पनि व्यवस्थापन गर्ने माग राखे नानाथरी कुरा गर्नेहरुले बेलैमा ध्यान कता जान्छ ? अधिकांस विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रदेश अनुदान, पालिका अनुदान लगाएत विभिन्न थरिका शिक्षकको भरमा माध्यमिक विद्यालय चलेका छन । उहाँहरुको आफ्नो भविस्य नसम्झी सार्वजनिक विद्यालयमा ठूलो योगदान छ । आफू संगैका सहकर्मीलाई देख्दा कति मनमा चोट हुन्छ होला , कसैले बुझेको छ ? विडम्बनाको कुरा आफैले नियुक्ति गरेका शिक्षक हरुलाइ प्रस्तावित शिक्षा ऐनले चिन्न सकेन । अब यी शिक्षकहरुलाइ आन्दोलनले चिनाउने छ ।
निष्कर्ष :
तसर्थ राज्यले हामी सबै खाले शिक्षक– कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा राखेको माथी उल्लेखित हेपाइ प्रवृतिले पुष्टि गर्छ । जे पाएका छौ आन्दोलनको बाट पायौ जे पाउने छौ त्यो पनि आन्दोलन बाटै पाउने छौ । यसरी राज्यले शिक्षकलाई हेपाइको सिमा नाघे आफ्नो पेसागत हकहित र शिक्षा विकासको लागि हामी बौद्धिक बर्ग एक ढिक्का भए देशमा आन्दोलनको आधी बेहरी सिर्जना हुनसक्छ । सवैलाई चेतना भया ।
(लेखक :वलि ,अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जाजरकोटका अध्यक्ष हुन् ।)