सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटका प्राथमिकता, नीति र सिद्धान्त पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बिहीबार बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गरेका हुन् ।
कर्णालीको गरिबी र भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।
‘आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गरिने छ’, अर्थमन्त्री सिंहले बजेटका प्राथमिकता पेश गर्दै भने ।
सिंहले कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी वित्तीय सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे । प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न गरी कर्णाली समृद्धि अभियान चलाइने उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको पाँच वर्षे विकासको मार्गचित्रले निर्धारण गरेका योजना केन्द्रित रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण लक्ष लिएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एउटा वित्तीयसंस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।