उदय बहादुर चलाउने (दिपक )
प्रत्येक निरन्तरताको एउटा सीमा हुन्छ । एउटा निश्चित समयावधिमा त्यो सीमा समाप्त हुन्छ र त्यहाँ एउटा क्रमभङ्गता पैदा हुन्छ । त्यसबाट नयाँ प्रक्रियाको आरम्भ हुन्छ । वस्तुको विकास र विनाशसम्बन्धी यो एक अविराम प्रक्रिया हो । यसको अनन्त शृङ्खला छ । प्रत्येकपल्टको निरन्तरताले जब क्रमभङ्गताको स्थान लिन्छ तब वस्तुको स्वत्वमा समेत आधारभूत परिवर्तन हुन जान्छ । हरक्षेत्रमा, चाहे त्यो भौतिक दुनियाँमा होओस् वा सामाजिक जीवनमा यो नियम सर्वत्र लागू हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिलाई निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको नियमबाट हेर्दा यसका थुप्रै चरणहरू रहेका छन् । धेरै पुरानो इतिहास नखोतलेर भुरे–टाकुरे ‘रजौटा’ कालीन अवस्थादेखि यताको मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पचासौँ रजौटा प्रणालीबाट एउटै केन्द्रीकृत सामन्ती अधिराज्यमा केन्द्रित एवम् विकसित हुनु निरन्तरतामा क्रमभङ्ग नै थियो । त्यसपछिको प्रक्रियाले २००७ सालसम्म निरन्तरता पायो । २००७ साल अर्को एउटा क्रमभङ्ग थियो यद्यपि त्यसले लामो समय लिन सकेन । २०१७ सालले अर्को क्रमभङ्गताको स्थान लियो । ०१७ सालको निरन्तरता ०४६ सम्म रह्यो । २०६२÷०६३ नेपाली राजनीतिमा क्रमभङ्गताको पछिल्लो कडी हो प्रत्येक निरन्तरताको एउटा सीमा हुन्छ । एउटा निश्चितसमयावधिमा त्यो सीमा समाप्त हुन्छ र त्यहाँ एउटा क्रमभङ्गता पैदा हुन्छ । त्यसबाट नयाँ प्रक्रियाको आरम्भ हुन्छ । वस्तुको विकास र विनाशसम्बन्धी यो एक अविराम प्रक्रिया हो । यसको अनन्त शृङ्खला छ । प्रत्येकपल्टको निरन्तरताले जब क्रमभङ्गताको स्थान लिन्छ तब वस्तुको स्वत्वमा समेत आधारभूत परिवर्तन हुन जान्छ । हरक्षेत्रमा, चाहे त्यो भौतिक दुनियाँमा होओस् वा सामाजिक जीवनमा यो नियम सर्वत्र लागू हुन
निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको यो प्रक्रियामा क्रमभङ्गता सजिलै र सामान्य प्रक्रियाबाट मात्रै पैदा हुँदैन । यसक्रममा साना–साना थुप्रै उथलपुथलहरू आउने–जाने गरिरहन्छन् । ती अनिवार्य सर्त र पूर्वसङ्केतहरू हुन्छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने तिनै सानातिना उथलपुथलहरूको योग नै ठूलो उथलपुथल अर्थात् क्रमभङ्गता हो । सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तरतामा क्रमभङ्गको यो नियम अन्य क्षेत्रको तुलनामा केही विशिष्ट र मौलिक हुने गर्दछ किनकि सामाजिक क्रियाकलाप भनेको मानवीय क्रियाकलाप हो र यो स्वभावैले सचेतन हुन्छ । अझ त राजनीतिक क्षेत्रमा यो निकै गतिशील र सुनियोजित हुन्छ ।
निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको नियममा आधारित भएर नेपाली राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमहरूबारे केही समीक्षात्मक टिप्पणी गरौँ । भर्खरै सम्पन्न चुनावी मत–परिणामले बहुदलको आगमनपछि आजसम्मकै कम मतदानमा रेकर्ड खडा गरेको छ । संसद्मा कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुनु नयाँ रेकर्ड नभए पनि तेस्रो ठूलो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको विश्वासको मत परिणाम आजसम्मकै सर्वाधिक रहेको छ । कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउनुमा भने जनतामा व्याप्त राजनीतिप्रतिको चरम आक्रोश, वितृष्णा, अविश्वास, निराशा आदिले काम गरेको छ । अतः राजनीतिमा सिद्धान्त, नीति र नैतिकताको अनावृष्टिले पनि यति बेला नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । राजनीतिमा व्यवसायीहरूको उल्लेख्य प्रवेश र राजनीतिकर्मी भनिनेहरूको व्यावसायिक रूपान्तरण, गुन्डाहरूको राजनीतिक अवतरण र राजनीतिभित्रको गुन्डागर्दी प्रत्येक राजनीतिक पार्टीभित्रको चुनौतीपूर्ण पक्ष बनिरहेको छ । सङ्घ र प्रदेशको चुनावताका जुन गठबन्धन बन्यो त्यसले सरकारमा निरन्तरता पाउन सकेन । अझ रोचक कुरा के भने सरकारमा सहभागी दुई दल नै यस्ता छन् जसले वर्तमान संविधानको आधारभूत मूल्यसँग नै विमति राख्दछन् । त्यसमध्येको एउटा राप्रपाले राजतन्त्रको खुला वकालत गर्दछ । उसकै उपप्रधानमन्त्रीसहितका केही मन्त्रीहरू छन् । अर्को दल स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीयताकै विरोधको अर्थ लाग्ने गरी प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नै दिएन । उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊ पनि सरकारमा सहभागी छ । आमप्रतिक्रियाले भन्छ– ‘यो त अनौठो भयो !’ राजनीतिमा जब यसप्रकारका अनपेक्षित र अनौठा घटनाहरू पैदा हुन थाल्दछन् तब त्यो क्रमभङ्ग निकटताको पूर्वसङ्केत हुने गर्दछ ।
निरङ्कुशताबाट ताडित हामी नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र चाहियो, प्रजातन्त्रका लागि लड्यौँ । बलिदान ग¥यौँ । प्रजातन्त्र ल्यायौँ । एकपटक होइन, दुईपटक होइन, तीनपटकसम्म प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्यौँ र प्रजातन्त्र स्थापित ग¥यौँ । हामीले बुझेको प्रजातन्त्रका दुई अवतार थिए– स्वाधीनता र समृद्धि तर विडम्बना के भयो भने जति–जतिपटक हामीले प्रजातन्त्रको लडाइँ जित्यौँ, त्यति–त्यतिपटक नै हामीले हाम्रो स्वाधीनता र आत्मनिर्भरता गुमाउँदै आयौँ । समृद्धि झन् कमजोर हुँदै गयो । २००७ साले प्रजातान्त्रिक लडाइँको विजयसँगै कोसी र गण्डकी नदी प्रजातन्त्रको भेटी चढायौँ । चीनको सिमानासम्म विदेशी सैनिक चेक पोस्टको रखबारी पायौँ । आफ्नो देशको मौलिक रक्षाप्रणाली ध्वस्त पारेर विदेशी निगाहाको रक्षाप्रणाली स्थापित ग¥यौँ । व्यापारिक स्वतन्त्रताको हैसियत गुमायौँ । २०४६ साले प्रजातन्त्रिक लडाइँको विजयसँगै खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको स्वतन्त्रता प्राप्त ग¥यौँ । परिणाम के भयो भने राष्ट्रिय उद्योगहरू धमाधम बन्द गरिए र कौडीको मूल्यमा लिलाम बनाइए । प्रजातन्त्रको दोस्रो लडाइँमा हामीले महाकालीको भेटी चढायौँ । २०६२÷०६३ को तेस्रो प्रजातान्त्रिक लडाइँ लड्यौँ । प्रजातन्त्रको पनि असली प्रजातन्त्र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना गर्याै । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई कति धेरै स्वतन्त्रता दियो भने ‘सक्ने बाँच्ने, नसक्ने मर्ने’ सीमाहीन संसारमा हाम्रो अवतरण भयो । २०४६ ले तय गरिदिएको उदारीकरणको राजमार्गमा थप पिच भयो । कौडीको मूल्यमा बिक्री भएका उद्योगहरूको भग्नावशेषमा विदेशी बजारका सो–रुमहरू र बिग मार्ट एवम् सुपर मार्केटका टावरहरू खडा भए । प्रजातन्त्रलाई पानीले चोख्याउनुपर्ने सनातनी मान्यता कुल्चनु पापकर्म हुने भएकाले यसपटक प्रजातन्त्रका लागि माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, पश्चिम सेती इत्यादि अर्पण गरिए । आजका दिनसम्म हामीले ‘बिग फ्रिडम’ हासिल गरेका छौँ । हामी फुक्काफाल स्वतन्त्र भएका छौँ । हाम्रा पाखा बारीहरूलाई बन्जर छोडेर विदेशमा लिलामबिक्री हुन हामीलाई कोही माईका लालले रोक्न नसक्ने भएको छ । हुनत हाम्रो श्रमबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको ठूलो अर्थतन्त्रसमेत धान्नसक्ने बलिया खम्बा भएका छौँ तर कुनै दिन अर्को कोरोना आयो वा कुनै पनि कारणले वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने कसरी बाँच्ने भन्ने हामीसँग गतिलो विकल्प छैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत पहुँचबाट आमजनता निकै टाढा पुगिसकेका छन् । हुनेखाने र पहुँचवालाहरूको सिन्डिकेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर सिकुडिएको छ । सार्वजनिक उपभोगका सम्पत्तिहरूमा सत्ता र शक्तिको नजिक भएका सीमित मानिसहरूको राइँदाइँ छ । जनताको दैनिक जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कालोबजारी, माफियागिरी, दलाली चरम बढिरहेको छ । असह्य र उकुसमुकुसको परिवेश चर्कोसँग बढिरहेको छ । स्पष्ट छ– यो निरन्तरता धेरै समय थेगिन कठिन छ ।
आजको समयसम्म आइपुग्दा हामीले एउटा गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्दछ– हामीले कस्तो राजनीतिक प्रयोग गरिरहेका छौँ ? यसको परिणाम के हुनुपर्ने हो ? के भैरहेको छ ?
जनस्तरमा तर्कनाहरू हुन्छन्– यो व्यवस्था त हामी आफैँले लडेर ल्याएको पो हो त ! यसले किन हाम्रै जरा उधिनेको हाँ ? भावावेषमा कोहीले बोलिहाल्छ– अब यो जाबो गणतन्त्र चाहिएन, सङ्घीयता पनि चाहिएन । तर्कहरूको होडबाजीमा कोही बोल्छ– होइन, नेताहरू अब बूढा भए । तिनको क्षमताले नभ्याउने भयो । अनि कसैले फटाक सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिहाल्छ– ‘नो नट अगेन’ । अर्कोले थप्छ– होइन–होइन, व्यवस्थाचाहिँ खराब होइन, खराब केही मानिसहरू हुन् । यी खराब मानिसहरू फेरिएमा व्यवस्थाले राम्रै गर्ला । अनि उत्तेजनात्मक आवाज सुनिन्छ– फलानो दाइ— हाई–हाई !
हो, साँचो कुरा हो– यो व्यवस्था हामी आफैँले लडेर ल्याएको हो । हामीमध्येका कैयौँले जीवनकै बलिदान गरे । कोही अङ्गभङ्गको अवस्थामा सकसको जीवन बाँचिरहेका छन् । बमका छर्रा र गोलीका टुक्राहरूले उनीहरूलाई विझाइरहेको छ तर हामी आफैँले त्यत्रो मेहनत गरेर ल्याएको व्यवस्था आज हाम्रो बनेन, बनाइएन । यो त उही हुनेखाने र पहुँचवालाहरूकै व्यवस्था भयो । हो, हाम्रा कैयौँ अग्रज नेताहरू निकै वृद्ध छन् र तिनको शारीरिक अवस्थाले उनीहरूलाई साथ दिइरहेको छैन । उनीहरू एउटा समयमा निकै फूर्तिला र योग्य थिए तर अब ती सुस्त र असक्त भएकाले उनीहरूलाई बिदा दिएर युवाहरूलाई पदस्थापन गर्नुपर्छ । व्यवस्थाको दोष छैन, यो त खराब मानिसहरूको दोष हो । असल मानिसहरूलाई चुनेर पठाइयो भने पक्कै राम्रो होला !
चुनाबको समय आयो । हामीले आफूलाई सम्झायौँ र आफ्ना घाउहरू सुमसुम्यायौँ । आफैँले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको स्थायित्व र रक्षाका लागि फेरि एकपटक लड्खडाउँदै उभियौँ ! कैयौँ वृद्ध नेताहरूको बदला चुनावमा युवा नेतृत्वहरू चुन्यौँ । खराब मानिसहरूको स्थानमा असल मानिसहरू चुन्यौँ तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा स्थिति त फेरि पनि उस्तै देखियो ! सबै चीज पहिलेकै जस्तो भयो त ?
व्यक्ति र व्यवस्थाका विषयमा निर्विवाद कुरा के हो भने व्यवस्था र व्यक्तिमध्ये व्यवस्था प्रमुख र व्यक्ति सहायक नै हो । यो विषयलाई कैयौँ पक्षबाट निकै विषयान्तर गर्न खोजिन्छ । त्यो अज्ञानता वा लिँडेढिपी मात्रै होइन । त्यसमा केही षड्यन्त्र पनि मिसिएको छ किनकि नेताहरू एक समयमा युवा हुन्छन् र अर्को समयमा ती बुढा हुन्छन् । हरेक राम्रो व्यवस्थामा केही खराब मानिसहरू हुन्छन् र खराब व्यवस्थामा पनि केही राम्रा मानिसहरू हुन्छन् । अतः प्रश्न बूढा र युवाहरूको मुख्य होइन, प्रश्न असल र खराबको पनि होइन । मुख्य प्रश्न व्यवस्थाको हो । व्यवस्थाको चरित्रको हो ।
हामी आफैँले असल भनेर पठाएका मानिसहरूले खराब काम गरिरहेका छन् । युवा भनेर पठाएकाहरूले बुढाको झैँ लठभद्र गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, हामी आफैँ अरूहरू धेरैप्रति खराब बनिरहेका छौँ । आखिर यो किन हुन्छ त ? हामी अरूलाई धेरै भन्न सक्छौँ तर स्वयम्लाई किन भन्न सकिरहेका छैनौँ त ? हो, हामी सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले त हामी असफल भइरहेका छौँ । हाम्रो राजनीति असफल भइरहेको छ र हाम्रो देश असफल भइरहेको छ । यसो हुनु अनिवार्य छ किनकि हामी जुन सामाजिक परिवेश र उत्पादन प्रणालीमा बाँचिरहेका छौँ, हाम्रो आमचेतनालाई त्यसले नै निर्धारण गरेको छ ।
हामीलाई थाहा छ– हाम्रो सामाजिक परिवेश विभेदकारी छ । हाम्रो उत्पादन प्रणाली शोषणकारी अर्थात् दलाल पुँजीवादी छ । विभेदकारी परिवेशमा बाँचेका हामीलाई कोही–कसैले दबाइरहेको छ, अपमान गरिरहेको छ । त्यसैले हामी पनि सकेसम्म कसैलाई दबाउन र अपमान गर्न उद्यत छौँ किनकि हामी कोही उचो र कोही निचो जातमा विभाजित छौँ । कोही पाखे र कोही सभ्य छौँ । कोही गाउँले त कोही सहरिया छौँ । कोही हुनेखाने र कोही हुँदा खाने छौँ । देशभन्दा बाहिर हेर्ने हो भने हामी कमजोर मुलुकका कमजोर मानिस हौँ । हामीभन्दा महाशक्तिशाली देशहरू छन् । उनीहरूले हामीलाई हेप्छन् । यही हो हाम्रो आजको सांस्कृतिक मूल्यबोध । हाम्रो उत्पादन प्रणाली शोषणकारी छ । अझ त दलाल पुँजीवादी छ । दलाल पुँजीवाद भनेको शोषणको पनि महाशोषण हो जहाँ एक–अर्काको शोषण नगरी कोही पनि जीवित रहन सक्दैन । अन्तिममा जीवित त्यो रहन्छ जसले सबैलाई शोषण गर्न, सबभन्दा धेरै शोषण गर्न सक्षम हुन्छ । हो, आज त्यही भइरहेको छ । फरक कम र बढीको मात्र हो । यहाँ श्रमिकहरूलाई चुस्ने हजारथरी काइदाहरू छन् । किसान र मजदुरलाई शोषण गर्ने यहाँ सामन्त र पुँजीपतिहरू मात्र नभएर दलालहरू र तिनका मालिकहरू छन् । साना किसान र साना पुँजीपतिहरूलाई शोषण गर्ने कर्पोरेट किसान र ठूला पुँजीपतिहरू छन् । कर्मचारीको शोषण गर्ने हाकिम मात्र होइन, हाकिमको पनि शोषण गर्ने महाहाकिमहरू छन् । यस्तो प्रकारको उत्पादन प्रणालीमा हामी बाँचिरहेका छौँ– नाफा लिनु, शोषण गर्नु हाम्रो जीवनपद्धति बनेको छ ।
हामीले आजसम्म जेजति परिवर्तनहरू ग¥यौँ ती केही साना र कतिपय ठूलै उथलपुथलहरू हुन् । जस्तो कि जहानियाँ राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र ल्याउनु सामान्य थिएन । पञ्चायती निरङ्कुशता फालेर बहुदल ल्याउनु र अझ त राजतन्त्रै फालेर गणतन्त्र ल्याउनु ठूलै परिवर्तन हो । आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि चानचुने परिवर्तन होइन तर यी सबै व्यवस्थाहरूमा एउटा कुराचाहिँ पुरानै रहिरह्यो, त्यो हो– शोषणमा आधारित स्वामित्व प्रणाली ! आज हामीले गणतन्त्र भने पनि, हिजो हामीले बहुदल भने पनि, त्यसपूर्व पञ्चायत वा राणा शासन जे भने पनि यी सबै राज्य प्रणालीहरूमा सम्पत्तिको मालिकत्व सीमित मानिसहरूकै हातमा केन्द्रित रहिरह्यो । पछिल्ला आँकडाहरूले बताइरहेका छन्– सम्पत्तिको यो संकेन्द्रण अर्थात् धनी र गरिबबीचको दूरी विश्वव्यापी तीव्र बढिरहेको छ । सीमित मानिसहरूको हातमा अथाह सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ भने अर्बौं मानिसहरू सम्पत्तिविहीन हुने मात्र होइन, निकै कठिनाइपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । विश्वभरि र हाम्रो देशमा सम्पत्तिको पुनर्वितरण वा पुनर्वर्गीकरण हुन सकेन भने यसले भयावह स्थितिको निम्तो गर्ने निश्चित छ तर त्यसको समग्र परिणाम यसै भन्न कठिन छ ।
अतः समस्याको जरो भनेको यही स्वामित्व प्रणाली अर्थात् हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा अन्तर्निहित छ । हाम्रो राजनीतिको असफलताको गाँठो यहीँनिर आएर अड्किएको छ । क्रमभङ्गताको प्रक्रियामा पछिल्लोपटक हामीले निम्तो दिएको दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले हाम्रो आजको सांस्कृतिक मूल्यलाई बाँधेको छ र हामी जुन कुरालाई सत्य भनिरहेका हुन्छौँ त्यही झूट ठहर्छ । अतः हाम्रो यही राजनीतिक प्रयोगकै खराब परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ । आजको आवश्यकता यसलाई बदल्न आँट गर्नु हो । सम्पत्तिको नाउँमा एक टुक्रा जमिन वा एक सुक्को पैसा नभएका मानिसहरू वा निम्न आयस्रोत भएका ठूलो सङ्ख्याका मानिसहरूको जीविकाको सुनिश्चितता राज्यले गर्न जरुरी छ । किसान र मजदुर, साना व्यवसायी र उद्यमीहरू, निम्न वैतनिक कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व राज्यले लिन आवश्यक छ किनकि राज्यको वास्तविक सामाजिक दायित्व भनेको कमजोरलाई मद्दत गर्ने हो, न कि कमजोरलाई झन् कमजोर बनाएर पातालमा धसाइदिने ! यो निरन्तरता अब अफापसिद्ध भइसक्यो । त्यस्तो राज्य प्रणालीको स्थापना जसले नेपाली समाज र नेपाली अर्थराजनीतिको यो चुनौतीको उचित समाधान दिन सकोस्, आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । सारभूत रूपमा दलाल पुँजीवादको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना क्रमभङ्गता अर्थात् आजको सचेतन पहलकदमी हो । ६ माघ २०७९