काठमाडौं । राजधानीको मुटु मानिने काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, चाबहिल धोविखोला पुलछेउ क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको फोहोर छान्ने (Segregation) कार्यले स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको फुलबारी सेवा प्रा.लि. को लापरवाहीका कारण दुर्गन्ध, फोहोरको रस (Leachate),, झिंगा, लामखुट्टे तथा अन्य रोगवाहक जीवहरूको अत्यधिक वृद्धि भएको छ।
स्थानीयले दैनिक रूपमा नाक थुनेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्। गर्मी र वर्षायामको समयमा फोहोरबाट निस्किने दुर्गन्ध र जैविक प्रदूषणले हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड, डेंगु, स्क्रब टाइफस तथा अन्य संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढेको भन्दै नागरिकले तत्काल सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार फोहोर छान्ने कार्य वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नभई खुला स्थानमै भइरहेको देखिन्छ। यदि फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड, दुर्गन्ध नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन तथा जैविक प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन नगरिएको हो भने त्यसले वातावरणीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
नागरिकको प्रश्न छ—यदि फोहोर व्यवस्थापनकै नाममा सार्वजनिक स्थानलाई दुर्गन्ध र प्रदूषणको केन्द्र बनाइन्छ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण कसले गर्नेरु
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक) धारा ३०(१) मा उल्लेख छ , “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ”। धारा ३०(२) ले वातावरणीय प्रदूषणबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ।
यदि कुनै कम्पनी वा निकायको लापरवाहीका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुगेको प्रमाणित भएमा प्रभावित व्यक्तिले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने संवैधानिक आधार रहन्छ ।
नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले कुनै पनि विकास आयोजना वा गतिविधिबाट वातावरण प्रदूषित हुन नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यस ऐनअनुसारः वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
प्रदूषण गर्ने निकायले प्रदूषण न्यूनीकरणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने।
वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन भएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न सकिने। यदि फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धित निकायमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसअनुसार महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेहुन्छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गरे— नगरेको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यदि सेवा प्रदायक कम्पनीले सम्झौताको सर्त विपरीत काम गरिरहेको छ भने महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन, जरिवाना वा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार खुला रूपमा लामो समयसम्म जैविक फोहोर थुपारिँदा हैजा,झाडापखाला,टाइफाइड,डेंगु,श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग
छालाका संक्रमण जस्ता रोग फैलिने जोखिम बढ्न सक्छ।
विशेषगरी विद्यालय जाने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा दीर्घरोगीहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।
वातावरणविद्हरूका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक सेवा हो, तर त्यसको नाममा स्थानीय समुदायलाई दुर्गन्ध, प्रदूषण र स्वास्थ्य जोखिममा पार्नु वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक, सुरक्षित तथा वातावरणमैत्री ढंगबाट सञ्चालन हुनु अनिवार्य मानिन्छ। अन्यथा यसले मानव अधिकारको विषयसमेत बन्न सक्छ।
फुलबारी सेवा प्रा।लि।ले फोहोर व्यवस्थापन गर्दा सबै कानुनी तथा प्राविधिक मापदण्ड पालना गरेको छ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमित अनुगमन गरेको छ?
वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी छन्?
स्थानीय बासिन्दाको गुनासो सम्बोधन गर्न के कदम चालिएको छ?
दुर्गन्ध र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्कालीन योजना के छ?
फोहोर व्यवस्थापन आधुनिक शहरको अपरिहार्य आवश्यकता हो। तर व्यवस्थापनको नाममा स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य, सम्मान र संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित हुनु गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। यदि चाबहिल धोविखोला पुलछेउ क्षेत्रमा फोहोर छान्ने कार्य वास्तवमै कानुनी मापदण्ड, वातावरणीय सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड विपरीत भइरहेको छ भने सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुगमन, तथ्यगत छानबिन र आवश्यक कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक देखिन्छ।
तुफान न्युज डटकमकालागि मुकुन्द सिलवाल को रिपोर्ट