नेपालका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा घरधनी र भाडावालाबीचको सम्बन्ध केवल निजी सम्झौतामा सीमित विषय रहेन । आज यो विषय शहरी व्यवस्थापन, वातावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षमता र कानुनी शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा मूलतः परिवार बसोबासका लागि निर्माण गरिएका घरहरूलाई ठूलो संख्यामा भाडामा लगाउने प्रवृति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसले विद्युत, खानेपानी, ढल निकास, पार्किङ तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ । उक्त धाराअनुसार कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्तिको उपभोग, बिक्री, व्यवस्थापन तथा अन्य उपयुक्त प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकलाई प्रदान गरिएको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा, व्यक्तिले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको घर वा भवन अन्य व्यक्तिलाई भाडामा लगाउन पाउने अधिकार राख्दछ । हालसम्म नेपालको कुनै पनि प्रचलित कानुनले “आफ्नो बसोबासका लागि निर्माण गरिएको घर भाडामा दिन पाइँदैन” भन्ने स्पष्ट निषेध गरेको देखिँदैन । त्यसैले संविधानद्वारा सुनिश्चित सम्पत्ति अधिकारको प्रयोगस्वरूप पारिवारिक निवास भाडामा दिनु सामान्यतः वैधानिक कार्य मानिन्छ तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—के संविधानले दिएको सम्पत्तिको अधिकार असीमित हो ?
संविधानको धारा २५ स्वयंले सार्वजनिक हित, वातावरण संरक्षण, शहरी व्यवस्थापन तथा कानुनद्वारा निर्धारित सीमाहरूभित्र रहेर मात्र सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्दा समाज, छिमेक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा असहनीय असर पर्नु हुँदैन ।
नेपालका अधिकांश नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले आवासीय क्षेत्रका लागि स्वीकृत गरेका भवन नक्साहरू निश्चित परिवारको बसोबासलाई ध्यानमा राखेर स्वीकृत गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, एउटा चार सदस्यीय परिवार बस्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको घरमा पछि ३०–४० जना भाडावाला बस्न थाले भने त्यसले मूल नक्सा स्वीकृतिको आधारभूत अवधारणालाई नै चुनौती दिन्छ ।
यसबाट निम्न समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्
विद्युत खपतमा अत्यधिक वृद्धि
खानेपानीको चरम अभाव
ढल प्रणालीमा अतिरिक्त दबाब
सवारी पार्किङ संकट
फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या
ध्वनि तथा वायु प्रदूषण
सार्वजनिक सडकको अतिक्रमण
छिमेकीबीच विवाद र सामाजिक तनाव
यी समस्याहरू केवल निजी घरधनी र भाडावालाको विषय नभई सम्पूर्ण शहरको वहन क्षमता (Carrying Capacity) सँग सम्बन्धित विषय बनेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भवन निर्माण, शहरी योजना, वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी भवन ऐन, २०५५ तथा सम्बन्धित भवन निर्माण मापदण्डहरूले भवन निर्माण गर्दा सुरक्षा, संरचनात्मक क्षमता, उपयोगको उद्देश्य र सार्वजनिक सुविधासँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
तर व्यवहारमा के देखिन्छ भने—
आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृत भवनहरू पछि कुनै अतिरिक्त नियमनबिना बहु(भाडा आवास (Multi-Tenant Housing) मा परिणत भइरहेका छन् । यसले मूल नक्सा स्वीकृतिको आधारभूत सर्तहरूलाई निष्प्रभावी बनाइरहेको छ ।
नेपालका शहरी पूर्वाधारहरू निश्चित जनसंख्यालाई आधार मानेर डिजाइन गरिएका हुन्छन् । यदि कुनै घरमा बस्ने अनुमानित संख्या ५ जना थियो तर वास्तविक बसोबास ५० जनाभन्दा बढी भयो भने—
ट्रान्सफर्मर ओभरलोड हुन सक्छ ।
खानेपानी वितरण प्रणाली असन्तुलित हुन्छ ।
ढल प्रणाली अवरुद्ध हुन सक्छ ।
अग्नि सुरक्षा जोखिम बढ्छ ।
आपतकालीन उद्धार कार्य प्रभावित हुन्छ ।
यस्ता समस्या काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, पोखरा, इटहरी, जनकपुर लगायत अधिकांश शहरी क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । यदि अनियन्त्रित रूपमा आवासीय भवनहरूलाई व्यावसायिक भाडा प्रयोजनमा प्रयोग गरिँदा वातावरणीय प्रदूषण, फोहोर, पानीको संकट तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ भने राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्ने संवैधानिक आधार विद्यमान छ । त्यसैले सम्पत्तिको अधिकार र वातावरणीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
अब के गर्नुपर्छ ?
१) पुराना भवनहरूको क्षमता मूल्याङ्कन
सरकार तथा स्थानीय तहहरूले यसअघि निर्माण भइसकेका घरहरूको— विद्युत क्षमता,खानेपानी उपलब्धता,ढल निकास क्षमता,पार्किङ क्षमता,अग्नि सुरक्षा अवस्था को मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा अधिकतम बसोबास क्षमता (Occupancy Limit) निर्धारण गर्नुपर्छ ।
२) भवन प्रयोगको स्पष्ट वर्गीकरण
अब बन्ने भवनहरूमा नक्सा पास गर्ने चरणमै— पारिवारिक निवास, बहु—आवासीय भवन,छात्रावास, व्यावसायिक आवास, मिश्रित प्रयोग ( Mixed Use) मध्ये कुन प्रयोजनका लागि भवन निर्माण भइरहेको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।
३) निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रलाई उद्देश्यसँग जोड्ने
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (Completion Certificate) प्रदान गर्दा— पानीको स्रोत,ढल व्यवस्थापन,पार्किङ,विद्युत क्षमता,अग्नि सुरक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको पर्याप्तता अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिनुपर्छ ।
४) अनधिकृत प्रयोगमा कानुनी नियन्त्रण
आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृत भवनलाई पछि ठूलो मात्रामा व्यावसायिक भाडा प्रयोजनमा प्रयोग गरिएमा स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले सम्पतिको अधिकारको संरक्षण गरेको छ र त्यसैका आधारमा पारिवारिक निवास भाडामा लगाउनु सामान्यतः वैधानिक देखिन्छ तर संविधानलेनै सार्वजनिक हित, वातावरण संरक्षण तथा कानुनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहेर मात्र सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आज शहरी नेपाल एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। परिवार बसोबासका लागि निर्माण गरिएका घरहरू अनियन्त्रित रूपमा बहु—भाडा आवासमा परिणत भइरहेका छन् । यसले विद्युत, खानेपानी, ढल, पार्किङ, वातावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असहनीय दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यदि समयमै वैज्ञानिक तथा कानुनी नियमन लागू गरिएन भने निकट भविष्यमा शहरी पूर्वाधारको संकट केवल प्रशासनिक समस्या मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र मानवीय दुर्घटनाको रूप लिन सक्ने खतरा देखिन्छ । सम्पतिको अधिकारको सम्मान गर्दै, सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्ने सन्तुलित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो शहरी आवश्यकता बनेको छ ।
