काठमाडौं — तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १० मा अवस्थित विभिन्न पानी आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरू विरुद्ध स्थानीय बासिन्दाबाट गम्भीर गुनासो आउन थालेपछि व्यापक अनुगमन गरिएको छ। बोटल, जार तथा ट्याङ्करमार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएका कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनी मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जमिनमुनिको पानी अत्यधिक दोहन गरेको आरोप उठेपछि यो कदम चालिएको हो।
वडा अध्यक्ष कुमार राई को अगुवाइमा गरिएको अनुगमनका क्रममा धेरै कम्पनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य तथा गुणस्तर मापदण्डसमेत पूरा नगरेको भेटिएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार पछिल्लो समय अत्यधिक भू–जल दोहनका कारण टोलभरिका इनार तथा बोरिङहरू सुक्न थालेका छन्, जसले खानेपानी संकट झनै गहिरिँदै गएको छ।
अनुगमन टोलीले केही पानी उद्योगहरूमा गम्भीर लापरबाही देखेको जनाएको छ। नियमित रूपमा पानीको गुणस्तर परीक्षण नगरी ट्याङ्करमार्फत बजारमा आपूर्ति गर्ने, कुच्चिएका तथा अस्वच्छ जार प्रयोग गर्ने, जारमा कम्पनीको सम्पर्क विवरणसमेत नराख्ने, तथा पानी पुनःभरण (Recharge) प्रणालीको अभावजस्ता कमजोरीहरू खुलेआम देखिएको जनाइएको छ।
यस सन्दर्भमा वडा अध्यक्ष राईले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भने, “खानेपानीजस्तो संवेदनशील र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा लापरबाही कदापि सह्य हुँदैन। तत्काल सुधार नगरेमा नगरपालिका कडा कारबाहीमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।”
नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु व्यवसायीको दायित्व भएको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायहरूको अनुगमन, नियमन तथा आवश्यक कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको छ। यी कानुनी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भएको पाइएमा जरिवाना, इजाजत रद्द वा अन्य कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग द्वारा तोकिएको मापदण्डअनुसार पानीको नियमित परीक्षण, स्वच्छ प्रशोधन, र सुरक्षित भण्डारण अनिवार्य गरिएको छ। तर अनुगमनका क्रममा ती मापदण्डहरूको खुलेआम उल्लङ्घन भएको देखिएको छ।
वडा कार्यालयले व्यवसायीहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो सेवा सुधार गर्न, प्रशोधन स्थलमा सरसफाइ कायम गर्न, कर तिर्न, तथा दिगो जल व्यवस्थापनका उपायहरू—जस्तै रिचार्ज प्रणाली—अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीयवासीहरूले भने यस्तो अनुगमनलाई स्वागत गर्दै नियमित निगरानी र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। “हाम्रो टोलमा पानीको अभाव चरम छ, तर केही कम्पनीहरूले नाफाका लागि भूमिगत पानीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्,” एक स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरे।
वडा नं. १० को यो कदमले अन्य स्थानीय तहलाई समेत सचेत गराउने संकेत दिएको छ। यदि समयमै सुधार नभए, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी संकट अझ गम्भीर बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
