मिडियासंग किन तर्सिदैछ स्थानिय सरकार ?

काठमाडौं । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारिभएपछि भएको स्थानियतहको निर्वाचन २०७४ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जुन रुपमा मिडिया संगको सहकार्यमा आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रकृया र त्यसबाट आम नागरिकलाई पुगेको सेबासुबिधाको बारेमा चर्चा गर्ने गरेका थिए, पछिल्लो समय यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको पाईएको छ ।

स्थानिय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने वा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरेर बिनियोजन गरिएका बार्षिक बजेट र त्यसको कार्यन्वयन प्रकृयामा ठुलो अन्तर रहेको कारण महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा धेरै बेरुजु देखिएपछि स्थानिय सरकार मिडिया संग तर्सिएको हो ।
स्थानिय नागरिकको आवश्यकताको आधारमा बजेट शिर्षक हेरफेर र रकमान्तरबाट गरिएको बजेट खर्चको कारण बेरुजु देखिएको रकम फरफारक गर्न स्थानिय सरकारलाई हम्मे हम्मे मात्र परेको नभई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लागेपछि स्थानियतहले मिडिया संगको सम्बन्धमा दुरी बढाएको देखिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्थानिय तहलाई करिब १०० बिषयमा सुझाव दिएको भएपनि प्रतेक बर्ष ति बिषयहरुमा स्थानिय सरकार गम्भिर भएको देखिएको छैन । हरेक बर्ष त्यहि प्रकृतिका योजनाहरुमा बेरुजु देखिए पछि स्थानिय सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रष्ट भएको छ ।
यतिबेला प्रतेक स्थानिय सरकारको हिउँदे नगरसभा चलिरहेको छ तर आफ्ना नजिकका मिडिया बाहेक कसैलाईपनि खबर नगरिकन नगरसभा बाट बिभिन्न योजनाहरुमा फेरबदल गरि पारित गराउने खेल स्थानिय सरकारले गरिरहेको छ ।

स्थानियतहमा आफ्ना राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई खुसी बनाउने बहानामा बिभिन्न टुक्रे योजना बनाउने र सार्वजानिक खरिद ऐन तथा स्थानिय सरकार संचालन ऐन बिपरित कार्य गरेको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सुझाव दिँदा समेत स्थानिय तहले अटेर गरिरहेको छ ।
बेरुजु र नीतिगत भ्रष्टाचारको बिषयमा आम नागरिकलाई जानकारी नहोस् भन्ने हेतुले स्थानिय सरकारले आफ्ना मुठ्ठी भरका मिडिया बाहेक अरुलाई निषेधगर्ने बाटो तय गरेको पाईएको छ ।

 

https://oag.gov.np/uploads/files/TfTqM1718000240%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE,%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A7.pdf