कार्तिक १७ गते राती ११.४७ बजे गएको भूकम्पले जाजरकोटमा १०१ जनाको ज्यान गएको छ भने १५८ जना घाइते भएका छन् । यस भूकम्पले ९ हजार ७ सय ९४ घर भत्किएका छन् भने २४ हजार ७ सय ७ घर बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका छन् । कुल ३४ हजार ३ सय ९ घरधुरी रहेको जाजरकोटमा कुल जनसंख्या १ लाख ८९ हजार ३६५ जना रहेको छ ।
भूकम्प पछि ९९ % जनता खुला आकाशमा बास गरिरहेका छन् । यसबिचमा ६०० भन्दा बढी प्रकम्प गइसकेका छन् । भूकम्प पछिको १३ दिन वितिसक्दा पनि न त पर्याप्त राहत सामग्री नै पुगेको छ नत जनता आफैले आफ्नो जोहो गर्न सकिरहेका छन् । प्राय सबैमा एउटै आशा छ कि पाल आउँछ, कम्बल आउँछ, म्याट्रिक्स आउँछ, चामल आउँछ र आफ्नो र परिवारको दैन्यनदिन सहज हुन्छ । भूकम्प पछि राहत सामग्री जिल्लामा भित्रिरहेकै पनि छ । नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी लगायतका विभिन्न मानिसहरुले भूकम्प पिडितलाई भेटेर राहन आउने आश्वासन बाँडिरहेकै पनि छन् । राज्यप्रतिको यो आशे अवस्थाले भूकम्प पिडितलाई न गरी खानु न मरी जानु भएको छ ।
हो, राहत आउँला केही तर त्यो केही राहतले पिडितको पुनःस्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन ? दीर्घकालीन रुपमा पक्की वासको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ या सकिदैन ? के पक्की आवासको अवस्था अषाढ भन्दा अघि नै गर्न सकिन्छ ? कदाचित हुन सक्ने देखिदैन । राहतका केही आशा पूरा विभिन्न ढंगले हुन सक्ला तर पुनःस्थापना कठिन देखिएको छ ।
एकातिर ३० हजार भन्दा बढी जनताका घरहरु पुनःनिर्माण गर्नै पर्ने देखिन्छ । सयौ विद्यालय भवनहरु पुनः निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर आर्थिक संकट भुसको आगो जस्तै सल्कदै छ । तीनै तहका सरकारहरुको काम गराईमा समन्वय र सहकार्यको पक्ष त्यतिकै कमजोर छ । यो स्थितिमा भूकम्पले आधा बनाएको हरेक नागरिकको स्वास्थ्य पुसको जाडो र श्राबणको कचिलो वासले तग्रंन नसिकने गरी कमजोर त बन्दैन ? । राहत र पुनःस्थापनाको अन्नत आश गरिरहंदा हजारौ दीर्घरोगी, हजारौ गर्भवती, हजारौ नबजात शिशुहरुको स्वास्थ्य झन कमजोर नहोला भन्न सकिदैन ? यी गम्भिर विषयमा बहस गरेर फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकको आवास निर्माणलाई तत्काल अघि बढाउन बाञ्छनीय देखिन्छ ।
यसबिचमा उद्धारका काम प्रभाबकारी रुपले भएका छन् । राज्यव्वस्था समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र लगायतका जिम्मेबार व्यक्ति र समितिहरुले पनि प्रभावित स्थलको स्थलगत अबलोकन गरेका छन् । जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहहरुले तदारुकताका साथ पिडितले अनुभूत गर्न सक्ने गरी उद्धारका कार्य गरेको देखियो । तर राहत वितरणको कार्यमा फेरी पनि केही बिलम्ब देखिएका छन् । केही दिन राहत सामग्री जिल्लामै, केही दिन राहत सामग्री पालिकाको मुकाममा थन्किए झै केही दिन राहत सामग्री वडा कार्यालयमा थन्कने निश्चित छ । यसको कारण प्रभावितहरुको एकिन तथ्यांक नहुनु र आवश्यकताको तुलनामा धेरै थोरै राहत सामग्री उपलव्ध हुनु प्रमुख हो । जस्तै कुशेको वडा नं १ मा ३६५ घरधुरी प्रभावित छन् तर भूकम्प गएको छैटौ दिनमा जम्मा ४५ त्रिपाल पुगेको छ । त्यस वडाका वडाध्यक्ष नर बहादुर सिंहले ३६५ वटा त्रिपाल नपुगेसम्म त्यो ४५ पाल थन्काएर राख्नुको बिकल्प नभएको बताएका छन् । सबैका घर चर्किएर बारीको बास छ । घरभित्र कुनै एक परिवार पनि छैन भने कुन कुन ४५ जनालाई छानेर त्रिपाल दिनू । दिएर गाली खानु र कुटाकुट निम्त्याउनु भन्दा नदिनु नै जाति भएन र ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै रेडियोमा बोलेको सुनेको थिए । उता गर्भवती र दीर्घरोगी भने चिसोले सुन्निने, रुघाखोकी र ज्वरोले लखरतान परिरहेका छन् । आगो बालेर रात काट्नु पर्दा घर र जंगलमा समेत दाउरा सकिएको अवस्था देखिन्छ ।
माथिको तथ्य हेर्दा राहत वितरण पछी पुनःस्थापनाको कार्य त्यतिकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ । ३० हजार भन्दा बढी घरहरु र ४०० हारहारीमा विद्यालय भवन निर्माण तथा पुनःनिर्माणका लागि प्रति घर १० लाख लागतकै अनुमान गर्दा पनि ४० अरबको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । राज्यसँग यो सामार्थ्य छ ? राज्य एक्लैले आर्थिक चरम संकटको यो अवस्थामा पूर्ण दायित्व लिन सक्दैन । यसैले हरेक सचेत नागरिकले राज्यप्रति तिब्र र धेरै अपेक्षा नगरी राज्यको सहयोग लिएर आफै आफ्नो आवास निर्माणको लागि जिम्मेबार बन्नु पर्दछ । सरकारको मुख ताकेर वसियो भने एक हिउँद होइन कैयन हिउँद, एक बर्षा होइन कैयन बर्षा आकास मुनीको बास हुन सक्छ । अतः ठोस अवस्थाको ठोस बिश्लेषण गरेर कार्यात्मक रुपमा अघि बढ्न बाञ्छनीय छ । नत्र आफ्ना दुःख आफैसँग युगौयुग नरहलान् भन्न सकिन्न । यसले तत्काल पुनःस्थापनाका कार्य अघि बढाउन निम्न विषयलाई सम्बोधन गरेर जानु पर्दछ।
१. अवस्था पहिचान
३४ हजार घरधुरी मध्ये कति घर बस्न योग्य छन् । कति पुनःनिर्माण गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् र कति भूकम्प प्रतिरोधी ढंगले मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वमा विज्ञ टोली निर्माण गरी बस्न योग्यलाई निलो ट्याग मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेलाई पहेलो ट्याग र नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेलाई रातो ट्याग लगाउनु पर्दछ । नयाँ घर निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थामा एकिकृत र सुरक्षित वस्तीको अबधारणा समेतलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
२. पुनःनिर्माण तथा भूकम्पप्रतिरोधी मर्मत सम्भार योजना निर्माण
निर्माण गरिनु पर्ने घर र घरधनीको आर्थिक तथा शारीरिक अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर असमर्थलाई राज्यले गृह निर्माण र पुनःनिर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने । ठीकै अवस्थाका नागरिकको हकमा राज्यले ३० प्रतिसतसम्म गृह निर्माण प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने । निर्माण तथा पुनःनिर्माण आफै गर्न सक्ने नागरिकको हकमा गृह निर्माणलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा स्थानीय तहले उपलव्ध गराउने गरी निर्माण र पुनःनिर्माणको योजना बनाउने ।
३. बजेटको प्रबन्ध
तीन तहका सरकार नागरिक समाज गैसस बैदेशिक सहायत समेतलाई एकित्रित गरी आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने । स्वदेशमा रोजगारीमा रहेकालाई बित्तीय संघसंस्थाबाट ऋण प्रदान गर्ने र बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुबाट समेत आफ्नो गृह निर्माणका लागि रकम प्रेषित गर्न आग्रह गर्ने । गैरआवासीय नेपाली निजी क्षेत्रलाई समेत सघाउन आब्हान गर्ने ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र संसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेतको कोषलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा प्रबाहित गरी आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका बहुपक्षीय र द्धिपक्षीय दाताहरुसँग सहयोगको आव्हान गरी रकमको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । इच्छाशक्ति सहित नतिजामूलक योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्न सकेमा ६ महिनाभित्र सुन्दर जाजरकोटको पुनःनिर्माण असंभब देखिदैन ।
४. दक्ष सिकर्मी उत्पादन
प्रत्येक पालिकामा दक्ष सिकर्मी उत्पादनका लागि तत्काल सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने । ३९० घण्टे सिकर्मी र वेल्डिङ तालिम प्रदान गरिरहेका परियोजनाहरुका कार्यक्रमलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गर्ने । प्रत्येक इन्जिनियरिङ कलेजबाट ५।५ जनाको दरले बिज्ञ र सिकारु इन्जिनियर इन्टर्नसीपमा ६ महिनाका लागि खटाइ पुनः निर्माण कार्यमा विज्ञ सहयोगको सुनश्चितता गर्ने ।
५. पुनःनिर्माण ईकाईको स्थापना
इपिसेन्टरलाई आधार मानेर रामिडाँडामा पुनःनिर्माण ईकाई स्थापना गरी २०७२ को भूकम्प पछि सञ्चालनमा आएको पुनःनिर्माण इकाईलाई स्थानान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने । पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण कार्य फास्टट्रयाकबाट यहि इकाइ मार्फत सञ्चालन हुने प्रबन्ध गर्ने ।
६ साझेदारीमा पुनःनिर्माण सञ्चालन गर्ने
नागरिक स्थानीय प्रदेश र नेपाल सरकारका साथै विभिन्न सहयोगी तथा दातृसंस्थाको साझेदारी र सहकार्यमा ६ महिना भित्र पुनःनिर्माणका कार्य सम्पन्न गर्ने ।
७. स्थानीय स्रोतसामग्रीको प्रयोग र परिचालन गर्ने
स्थानीय श्रम सीप सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग गरी दीगो विकासको अवधारणा पर्याबरणीय अनुकुलता अनुरुप निर्माण पुनःनिर्माणका कार्य सम्पन्न गर्ने । जसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीका संभावना विस्तार हुन सकोस् । निर्माणको नयाँ मोडेल स्थापित हुन सकोस् ।
८.सचेत नागरिकको भूमिका निर्बाह गर्ने
हरेक नागरिक स्वंयम् राज्यको एउटा अंश हो । त्यसैले आफैले आफ्नो पूँजी र सामार्थ्यले धान्न सक्ने, हुन सक्ने काम आफैले गर्नु पर्दछ । सुन सिरानीमा राखेर सरकारले पाल दिने आशामा खुला आकाशमा निदाउनु हुँदैन । गास पछि बास नै चाहिन्छ । त्यसैले महिलाहरुले कानमा लगाएका ढुंग्रीमररी र नाकमा लगाएका फुली बेच्नुहोस् । गोठमा भएका वस्तुभाउ बेच्नुहोस् । विदेशमा रहेकाले साहुँसँग अनुनय विनय गरेर केही रकम थप गरेर घर बनाउन पठाउनु होस् । आफ्नो घर आफै बनाउन अघि सर्नुहोस् । तपाई सक्ने हुनुहुन्छ भने तपाईको घर कोही बनाइदिनेवाला छैन । आफै बनाउन अघि सर्नुहोस् । मंसिरमा घर बनाउने शुरसार गर्दा अषाढसम्म आवास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । आशको बासले दुःख दिन सक्छ । अर्काको आश त्यागेर आफ्नो आवास आफै निर्माण गर्न सुरु गरिहाल्नुहोस् । तिहार पछि सञ्चालन हुने विद्यालयहरुले यो सन्देश घरघरमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहोस् । हरेक नागरिक जागरुक भएर उभिदा निराशाको मुस्लो हटाउन सकिन्छ र एकाध समयमा आशातित उपलव्धी देख्न सकिनेछ । यो भूमिका निर्बाह गर्न सबै तत्पर बनौं ।
निष्कर्षमा पुनः निर्माणको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबिच कार्यभूमिकाको स्पष्ट किटानी हुनु पर्दछ । नत्र केही समयमा पिडितलाई आहात पुग्ने गरी तीन तहका सरकारबिच द्धन्द्ध समेत देखिन सक्छ ।
अनुदान वितरणको प्रष्ट मापदण्ड बन्नु पर्दछ । इन्जिनियर र सबइन्जिनियर पर्याप्त मात्रामा परिचालन गरिनु पर्दछ ताकि भवनको लागत अनुमानदेखि नक्सा निर्माण र पाससम्मका कार्य गर्न कुनै बिलम्ब नहोस् । कर्मचारीतन्त्रको कुशासनबाट पिडित नागरिक पुनः आजित र पिडित हुन नपरोस् र गरिब र दुःखी पिडित जनताले विपद्को बेला सेवक कर्मचारी पाएको अनुभूती गर्न सकून । विपदले त्रसित बस्ती फेरी सुन्दर र शान्तवस्तीको रुपमा उठ्न सकोस् । नबनिर्माणले नागिरकका पिडामा मलम लगाउन सकोस् । पिडा बिर्साउने सामार्थ्य राखोस् । यो संभब छ । यसका लागि अबिलम्ब सबै अघि बढ्नु पर्दछ ।
लेखक: ललित बिक्रम सिंह- नेपाल सरकारका उपसचिव हुन । 