९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

संसदका महासचिव गाैेतमले गुमाए विश्वास

२३ मंसिर, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्च अदालत फर्किने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रयास असफल भएको छ । साथै उनलाई सर्वोच्च फर्काउन प्रयास गरेका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतममाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो छवि बनाएर महासचिव भएका गौतमले २१ मंसिरमा जबरालाई १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र थमाएका थिए । उनको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, बुधबार संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश नै दिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संघीय संसदका महासचिवलाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेख्ने अधिकार नभएको बताएको छ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।’

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश आउनुअघि नै संघीय संसदका महासचिव गौतमले २१ मंसिरमा सर्वोच्चले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन चाहेका थिए । तर उनले संसद सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुकै साथ पाएनन् ।

स्रोतका अनुसार गौतमले बुधबार बिहान सचिव लगायतका अधिकारीलाई छलफलमा बोलाएका थिए । र उनले बोलाएको बैठकमा धेरै गएनन्, गएकाहरु पनि बहाना बनाएर निस्किहाले । कतिपयले त जसरी चोलेन्द्रलाई चोख्याउने गरी पत्र लेखेको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइयो, जवाफ पनि त्यसरी नै पढ्ने जवाफ दिएका थिए ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु र महासचिवको पत्रलाई लिएर बिभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट विरोध हुनुले महासचिवमाथि नैतिक प्रश्न उठेको उनीहरु बताउँछन् । ‘संसद सचिवालय सबै राजनीतिक शक्तिहरुको विश्वास लिएर काम गर्ने थलो हो । यही क्षमता देखेर विगतमा महासचिव बनाउनपर्छ भनेर लागेका हौं,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्ररुपी प्रकरणले हामीमाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ बनेको छ ।’

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार २३ असोज २०७९ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिदा लिएसँगै महाअभियोगमा बोल्नुपर्ने दवाब आउन थालेको थियो । सुरुमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनामार्फत यो प्रयास भयो । तिमल्सिनाले आफूले निर्णय गर्ने विषय नरहेको जवाफ फर्काएपछि निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिनुपर्ने दबाव गौतमतिर गयो ।

नयाँ संसदको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा गौतमले यसलाई टार्न पनि सक्थे । तर अमुक दलको दबावमा परेर महाअभियोग र त्यो दर्ता भएसँगै काम कारबाहीमा रोक लगाउन लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर अब त्यो पत्र लेख्ने आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने, संविधान, कानुन वा कुन संसदीय अभ्यासअनुसार यस्तो गरिएको हो भनेर देखाउनुपर्ने जिम्मेवारी उनकै हो ।

अझ सर्वोच्चले नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनिसकेको अवस्थामा संघीय संसदको महासचिवमा रहिरहन उनलाई सहज देखिएको छैन । संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘आफूलाई कुनै कानूनले नदिएको कुरा लेख्न हुँदैनथ्यो । संसदको विजनेशलाई उहाँले निष्प्रभावी हो भन्नु राम्रो होइन । अब यो नैतिकताको विषय बन्यो ।’