✍️..नेपाल आज राजनीतिक रूपमा गणतान्त्रिक संरचनामा उभिएको छ, तर व्यवहारिक रूपमा गम्भीर संक्रमण र अस्थिरताको चक्रमा फसेको देखिन्छ। विगतका आन्दोलन, परिवर्तन र त्यागहरूले जनतालाई समृद्धि, सुशासन र पारदर्शिताको सपना देखाएका थिए। तर यथार्थमा आज आम नागरिक निराशा, अन्योल र असन्तुष्टिको अवस्थामा पुगेका छन्।
राजनीतिक असफलताको श्रृंखला-
२००७ सालपछिको बहुदलीय अभ्यासदेखि लिएर माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछि स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा, देशले अनेक राजनीतिक प्रयोगहरू भोगिसकेको छ।
तर मूल प्रश्न यथावत् छ—
किन जनताको जीवनस्तर उकासिन सकेन ?
किन भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गयो?
किन सरकारहरू टिकाउ बन्न सकेनन्?
आज अवस्था यस्तो छ कि सत्ता प्राप्ति नै दलहरूको अन्तिम उद्देश्य झैँ देखिन्छ। नीति, विचार र राष्ट्रहितभन्दा सत्ता समीकरण, गठबन्धन र पद बाँडफाँड प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ। परिणामस्वरूप
ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
अनियमितता र कमिसनतन्त्र सामान्य जस्तै बनिसकेको छ।
प्रशासनिक निकायहरू दलगत प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
न्यायिक निर्णयहरू समेत राजनीतिक व्याख्याको चश्माबाट हेरिन थालेका छन्।
यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
संस्थागत क्षय र राजनीतिक हस्तक्षेप :
न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र
यी सबै राज्यका मेरुदण्ड हुन्। तर जब नियुक्ति प्रक्रिया, सरुवा–बढुवा, निर्णय प्रणालीमा दलगत स्वार्थ घुस्छ, तब संस्थाहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सक्दैनन्।
यो अवस्था राष्ट्रका लागि खतरनाक संकेत हो।
कानूनभन्दा माथि शक्ति, प्रक्रियाभन्दा माथि पहुँच, र योग्यताभन्दा माथि निकटता हावी हुन थालेपछि राज्य कमजोर बन्छ।
आर्थिक परनिर्भरता र युवा पलायन :
राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्षेत्रलाई झनै प्रभावित गरेको छ। उत्पादनमुखी उद्योगहरू धराशायी भएका छन्, कृषि व्यवसाय आकर्षक बन्न सकेको छैन, र लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्।
स्वदेशमै अवसर नपाउने अवस्था लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन, बरु व्यवस्थागत कमजोरीको द्योतक हो।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र वैकल्पिक बहस
आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह ले सन्तुलित परराष्ट्र नीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको मार्ग देखाएका थिए।
इतिहासको त्यो सन्दर्भलाई हेर्दा, राष्ट्रको एकता र स्थायित्वका लागि केन्द्रमा एउटा अभिभावकीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
यस सन्दर्भमा शक्तिशाली संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा पुनः बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक देखिन्छ—
जहाँ राजा कार्यकारी शासन चलाउने होइन, तर:
न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षक
सुरक्षा संयन्त्रको अभिभावक
संविधानको अन्तिम रक्षक
राष्ट्रिय एकताको प्रतीक
र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उभिएको सन्तुलनकारी शक्ति होस्।
किन अभिभावकीय भूमिकासहितको राजसंस्था?
१. राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उभिने संस्था
२. स्थायित्वको प्रतीक
३. संवैधानिक संकटमा निर्णायक मध्यस्थता गर्ने क्षमता
४. न्यायपालिका र प्रशासनिक संयन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट जोगाउने संरक्षक भूमिका
राजनीतिक दलहरूले विगतमा राजसंस्थालाई प्रयोग गरेको, र पछि स्वार्थअनुसार परित्याग गरेको आरोप जनस्तरमा व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ। यदि त्यस्तो हो भने, अब आवश्यक बहस यो हो—राजसंस्था कस्तो स्वरूपमा पुनर्संरचित भएमा राष्ट्रहितमा काम गर्न सक्छ?
सावधानी र स्पष्टता :
तर कुनै पनि वैकल्पिक प्रणाली जनमतको स्वीकृति, स्पष्ट संवैधानिक सीमांकन र लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितताबिना सफल हुन सक्दैन।
अभिभावकीय भूमिकासहितको संवैधानिक राजतन्त्र भनेको निरंकुशता होइन;
बरु संस्थागत सन्तुलन, शक्तिको संयमित प्रयोग र दीर्घकालीन स्थायित्वको संरचना हो भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ।
निष्कर्ष : दिगो निकासको खोजी :
नेपालको समस्या केवल प्रणाली परिवर्तनको होइन, संस्थागत चरित्र र नेतृत्व संस्कारको संकट हो।
तर जब दलहरू स्वयं समाधान दिन असफल देखिन्छन्, तब वैकल्पिक संरचनाको बहस अपरिहार्य हुन्छ। शक्तिशाली संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा त्यही बहसको एक पक्ष हो जहाँ राष्ट्रहित, स्थायित्व, सुशासन र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने संरचना निर्माण गरियोस्।
अब आवश्यक छ
भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर,
तथ्य, इतिहास र यथार्थको आधारमा,
राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्व र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर
गम्भीर राष्ट्रिय बहस।
यदि “पृथ्वीपथ” भन्नाले राष्ट्रिय एकता, आत्मनिर्भरता र सन्तुलित कूटनीति बुझिन्छ भने त्यसको सार आत्मसात् गर्दै नयाँ संरचनातर्फ उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हुन सक्छ।
लेखक :चौलागाईं हाल हङकङ छन ।