काठमाडौं : समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिले शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधिमा १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
साेमबार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष मुक्ति गैरेकाे नेतृत्वमा पुगेको टाेलिले मन्त्रालयका सचिव चुरामणि पाैडेल मार्फत शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधि मन्त्री रघुजि पन्तलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हाे । उक्त संगठनले बुझाएको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र जस्ताको त्यस्तै :
“श्री शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधिमन्त्री ज्यू
शिक्षा तथा विज्ञान-प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल
विषय : ध्यानाकर्षण पत्र ।
सङ्घर्ष, बलिदान र विजयको गौरवशाली इतिहासको निर्माता अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) आम विद्यार्थीका हकहित र शैक्षिक अधिकारको सुनिश्चितताका खातिर अविचलित रूपमा सही विचार, दृष्टिकोण एवम् महान् लक्ष्यसहित निरन्तर सङ्घर्षरत छ । गौरवशाली इतिहासमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका संवर्द्धनको त्रिआयाम आन्दोलनमा पनि सङ्गठनले आफूलाई अब्बल साबित गरेको सर्वविदितै छ । सङ्गठन आमविद्यार्थीका हकहित र शैक्षिक अधिकार सुनिश्चितताको आन्दोलनलाई समग्र वर्गसङ्घर्षसँग एकाकार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।
आज मुलुकमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाले वित्तीय शोषण, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, महँगी, कमिसनतन्त्र, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, प्रवासन, युवा विद्यार्थी प्रतिभा तथा पुँजी पलायन र विभिन्न काण्डहरूको महामारी फैलाइरहेको छ । जनउत्तरदायी समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले ‘जनतामा जाऔं, जनताको सेवा गरौं महान् उद्घोषसहित सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक सत्ता, आमूल परिवर्तनका लागि गुणात्मक सुधार र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको संवर्द्धनका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिद्वारा नवऔपनिवेशिक पूँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था विस्थापन गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने महान् लक्ष्यमा हाम्रो सङ्गठनको पूर्ण समर्थन, सहयोग र सहभागिता रहनेछ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाको समाधान र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाबिना वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली प्राप्त गर्न असम्भव छ। नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल शिक्षा प्रणालीले निराश शैक्षिक बेरोजगारी, प्रवासन, विद्यार्थी-प्रतिभा र पुँजी पलायन गरिरहेको छ। नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल शिक्षा प्रणालीले सामाजिक सेवाको क्षेत्र शिक्षामा व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरण तीव्र रूपमा गरिरहेको छ । अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) आम विद्यार्थीका हकहित र शैक्षिक अधिकारको ग्यारेन्टी तथा नवऔपनिवेशिक पूँजीवादी दलाल शिक्षा प्रणालीको आमूल परिवर्तन, गुणात्मक सुधारका लागि शैक्षिक एवम् विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) निम्नविषयमा ध्यानाकर्षण गराउँछ :
१) शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य र राज्यको जिम्मेवारीमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको विकास गरियोस् । १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । छात्रवृत्तिमा निष्पक्षता एवम् पारदर्शिता कायम गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रबाट २० प्रतिशत छात्रवृत्ति वृद्धि गरी लागू गरियोस् । महान् जनयुद्ध, जनक्रान्ति, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका सहिद-बेपत्ता र घाइते योद्धाका छोराछोरी तथा विपन्न, सीमान्तकृत, जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विशेष पूर्ण घ्छात्रवृत्ति प्रदान गरियोस् ।
२) सामुदायिक विद्यालयहरूले अघोषित रूपमा विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्क खारेज गरी निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन गराउने व्यवस्था पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरियोस् । भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क तत्काल पूर्ण रूपले खारेज गरियोस्। निजी विद्यालयमा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क लागू गरियोस् । निजी विद्यालयहरूको विभिन्न शीर्षकका चर्को शुल्क खारेज गरियोस् । शुल्कअनुरूप आम विद्यार्थीलाई सहुलियत एवम् सुविधा प्रदान गरियोस्। निजी तथा सरकारी विद्यालय/कलेजहरूले लिने विभिन्न शुल्क खारेज गरी ‘शिक्षा बेच्ने वस्तु होइन, सेवा हो’ भन्ने आधारमा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
३) सामाजिक सेवाको क्षेत्र एवम् मौलिक अधिकार शिक्षामा भइरहेको व्यापारिक ब्रह्मलूट अन्त्य गरियोस् । राज्य एवम् जनताप्रति उत्तरदायी बनेर निजी विद्यालयहरूको साविक १ प्रतिशत करलाई २ प्रतिशतमा वृद्धि गरियोस् ।
४) आम विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण एवम् मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि अध्ययन, अध्यापन र अभ्यास गरियोस्। विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाको पर्खालबाट मुक्त गरी समाज, पेसा, व्यवसाय र उत्पादनसँग एकाकार गरियोस् ।
५) विद्यार्थीका मौलिक एवम् शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्न निजी स्कुल कलेजमा पनि विद्यार्थी काउन्सिल खोल्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६) मुलुकको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको स्तरोन्नति एवम् विकास तथा विस्तार गरियोस् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई सर्वसुलभ, अनिवार्य र निःशुल्क गरियोस् । चरम बेरोजगारी समस्या अन्त्यका लागि प्राविधिक, व्यावसायिक, उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी शिक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस्। विगतदेखि नै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ । अपग्रेडिङ, स्थलगत एवम् पूर्वाधार अध्ययन र सम्बन्धनमा भइरहेको करोडौं-करोडको आर्थिक चलखेल तत्काल बन्द गरियोस् ।
७) नेपालको विश्वविद्यालय तहको शिक्षा अनुसन्धान एवम् अन्वेषणमूलक, सर्वसुलभ, समान र सहज पहुँच कायम गरियोस् । विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी ‘हाम्रो विश्वविद्यालय राम्रो विश्वविद्यालय’ को प्राज्ञिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरियोस् । विश्वविद्यालयहरूमा एउटै प्रकारको पाठ्यक्रम खारेज गरी विशिष्ट विषयगत विशेषज्ञ एवम् आम र विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रमको विकास गरियोस् । विद्यालय तहदेखि स्नातकोत्तरसम्म शिक्षा सर्वसुलभ एवम् निःशुल्क गरियोस् । आदर्शवादी शिक्षालाई विस्थापन गरी मार्क्सवादी दर्शन, विचार, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी, विज्ञानप्रविधिमैत्री शिक्षा प्रवाह र प्रोत्साहन गर्ने किसिमका विद्यालय-कलेज-विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरियोस् । विश्वविद्यालयहरूमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली र समयमा नै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न कारण परीक्षाबाट वञ्चित विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
८) जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रद्वारा सबै विषयका पाठ्यपुस्तक छपाइ र समयमा नै सबै क्षेत्रमा पुस्तक पुऱ्याउने व्यवस्था गरियोस् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आधुनिकीकरण गरियोस् । निजी प्रकाशन गृहहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गरियोस् ।
९) चिकित्सा शिक्षा आयोगको चलखेल बन्द गरी समयमा स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशित र अविलम्ब भर्ना गर्ने व्यवस्था गरियोस् । निजी मेडिकल कलेजहरूको अनियन्त्रित शुल्क खारेज गरी सरकारी मापदण्डमा ल्याइयोस् ।
१०) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रमको विकास गरियोस् । सरकारी र निजी शिक्षामा समान पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरियोस् ।
११) शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरूले आम विद्यार्थीलाई गर्ने दोहोरो शोषण-उत्पीडनको अन्त्य गरियोस् । शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरूले गर्ने विद्यार्थी, पुँजी र प्रतिभा पलायन अन्त्य गरियोस् । शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरूले गर्ने मानव तस्करी एवम् बेचबिखन बन्द गरियोस् ।
१२) जनपक्षीय एवम् समय सापेक्षित शिक्षा ऐनको व्यवस्था तथा लागू गरियोस् । शिक्षामा राज्यको बजेट वृद्धि गरियोस् । सबै विद्यालयहरूमा योग्य शिक्षक, विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा पूर्ण शिक्षक दरबन्दी, अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी तथा सेवा र सुविधाको ग्यारेन्टी गरियोस् । सबै शिक्षण संस्थाहरूमा शौचालय, सफा पिउने पानी, पुस्तकालय, ईपुस्तकालय, ल्याब आदि आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गरियोस्। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरियोस् । मातृभाषा शिक्षाको प्रवर्द्धन गरियोस् । लैङ्गिक समानता, छात्राहरूको सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चित तथा शिक्षण संस्थाहरूमा वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरियोस्। सरकारी र निजी शिक्षामा बालबालिकाको उमेर र कक्षागत तहमा समानता कायम गरियोस् । च्याउजस्तै उम्रेका मन्टेसरी स्कुलहरूलाई राज्यको नियमन र नियन्त्रणमा ल्याइयोस् ।
१३) सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई शिक्षा मौलिक एवम् नैसर्गिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक, स्वास्थ्य सेवा, यातायात सुविधा तथा छात्रवृत्ति प्रदान गरियोस् ।
१४) विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बैङ्किङ ऋण पाउने व्यवस्था गरी अध्ययन र कामको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
१५) प्रवासन, विद्यार्थी-प्रतिभा र पुँजी पलायन रोक्न स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई मात्र एनओसी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने कानुन र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् । शिक्षामा वैदेशिक दातृ संस्थाहरूको ऋण, अनुदान, सहयोगको नियमन एवम् नियन्त्रण र स्वार्थको अन्त्य गरियोस् । उल्लिखित विषय अनिवार्य पूरा गरियोस् ।
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित !
मुक्ति गैरे
अध्यक्ष”