काठमाडौं । नेपालको फुल कन्ट्याक्ट कराँते खेल क्षेत्र पुनः एक पटक विवादको घेरामा तानिएको छ।
विशेषगरी महासंघ विघटन भएपश्चात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट कुनै पनि स्वीकृति नलिई शालिकराम कुँवरको अध्यक्षतामा अनाधिकृत रूपमा गठन भएको नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराँते महासंघले यसपटक अत्यन्तै गैर-जिम्मेवार र विभेदकारी निर्णय गर्दै राखेपमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका २१ वटा संघमध्ये १७ वटा संघलाई पूर्णतः वेवास्ता गर्दै ४ वटा संघहरूको भरमा जेठ २४ साधारणसभा गर्न लागेको छ।
झनै चिन्ताको विषय के छ भने, सो साधारणसभामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीलाई नै प्रमुख अतिथिका रूपमा राख्ने तयारी गरिएको छ। खेलको मूल मर्मलाई कमजोर पार्ने यस्तो निर्णयप्रति अहिले देशभरका खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलप्रेमीहरू आक्रोशित भएका छन्।
करिब ४ दशकदेखि कराँते क्षेत्रमा समर्पित सिहान प्रेमनाथ श्रेष्ठले संवाददातासँग आफ्नो भावना यसरी व्यक्त गरे, “हामी जस्ता संस्थाहरू जसले वर्षौंसम्म आफ्नै खर्चमा खेलाडी उत्पादन गरेका छौं, अहिले खेलकुदकै नजरमा नदेखिने बनाइएका छौं। के यति सस्तो भयो हाम्रो योगदान?” खेल क्षेत्रमा समानता, पारदर्शिता र सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तर, अनाधिकृत रूपमा गठन भएको महासंघले गरेको यो निर्णयले यथार्थमा कराँतेको भविष्य नै असुरक्षित बनाउने संकेत देखाएको छ।
जब खेलसंस्थामा राजनीति, स्वार्थ र पक्षपात प्रवेश गर्छ, तब खेलाडीको सपना कुहिएर जान्छ। नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराँते महासंघले राखेपमा दर्ता भइसकेका सबै २१ संघलाई साथ लिएर पारदर्शी र समावेशी ढंगले साधारणसभा गर्नुपर्ने माग खेल क्षेत्रबाट बलियो रूपमा उठिरहेको छ।
यदि यस्तो मनोमानी रवैया यथावत् रहने हो भने, कराँते खेल भित्र गम्भीर असन्तोष र विखण्डन पैदा हुने निश्चित छ। सरकार, विशेषतः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि यस्ता गतिविधिहरूमा हस्तक्षेप गर्दै निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।
नत्र, राजनीतिक दबाब वा सिफारिसका भरमा खेलको नाममा हुने चलखेलले भविष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई लज्जास्पद स्थितिमा पुर्याउने खतरा देखिन्छ।
