काठमाडौं । स्थापना काल देखिनै बिभिन्न बिवाद भोग्दै आएको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर १ खानि खोलामा रहेको रेन्जेनदोर्जे क्रसरउद्योगले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य नगरेको तथा त्यस क्रसरको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा उत्खनन गर्दा सिंगो गाउँनै जोखिममा परेको भन्दै स्थानिय युवाहरुको एक समुहले उक्त क्रसर बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै वडा कार्यलयमा निवेदन बुझाएका छन् ।
यहि बर्षको बर्षायाममा गएको बाढीमा परि यो क्रसर सहित त्यहाँको खेतियोग्य जमिनमा ठुलो क्षति पगे पछि अहिले क्रसरले संरचना पुन निर्मणको कार्य गरिरहेको छ ।
आफ्नो ब्यवसायीक उत्पादन शुरु नगरेको क्रसरले बिभिन्न स्थानबाट ढुंगा उत्खनन् गरि अन्य ठाउँमा बिक्री गरेको स्थानियहरुको आरोप छ ।दैनिक २० — २५ टिपर ढुंगा त्यहाँबाट बाहिर गईरहेको स्थानिययुवाहरु बताउँछन् । सो ढुंगा उत्खनन् गरेको स्थान सार्वजानिक जग्गा भएको समेत स्थानियहरुको दावी रहेको छ भने क्रसरले आफ्नै जग्गामा ढुंगा निकालेको बताएको छ ।
स्थानिय युवाहरु तथा वडा अध्यक्ष ईन्द्र बहादुर अधिकारीको लामो समयको छलफल पछि सो क्रसर उद्योगले तत्कालको लागि ढुंगा उत्खनन् कार्य रोकेर आवश्यक कार्बाही प्रकृया अगाडी बढाउन पर्ने निर्णय गर्दै १ नम्बर वडा कार्यालयले क्रसरको नाममा पत्र लेखि तत्कालको लागि संपुर्ण उत्खनन् कार्य बन्दगरी सर्वदलिय र स्थानियहरुको भेला सहितको सार्वजानिक सुनुवाई गरेर त्यसको निर्णय बमोजिम अगाडी बढ्नुपर्ने जनाएको छ ।
विवादमा आएको उक्त क्रसर उद्योगको मातहतमा रहेको भनिएको जग्गाको परिणाम समेत एकिन भएको देखिएको छैन । क्रसर उद्योगले आफु संग पहिलानै ९० रोपनि जग्गा भएको र हाल ५ रोपनि थप गरेको दावी गरे पनि वडा कार्यालयले यो भन्दा अगाडी २६ रोपनि र हाल सिफरिस गरेको ५—६ रोपनि को मात्रै राजश्व बुझेको मौखिक जानकारी दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर १ का पार्टी सभापति कुल दाश तामाङको नेतृत्वमा वडा कार्यालय पुगेको युवाहरुको समुहले वडा अध्यक्ष अधिकारीलाई क्रसर बारे आफुहरुलाई प्राप्त सुचनाको जानकारी तथा वडाकार्यालयको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगको बारेमा छलफल गरेको थियो ।
क्रसर लाई उत्खनन् कार्य नगर्न तथा त्यहाँबाट ढुंगा लगायतका सामाग्रीहरु बाहिर बिक्री नगर्न अनुरोध सहितको पत्र पठाईएकोले भोलिबाट त्यसको कार्यन्वयन पक्षलाई अनुगमन गर्दै अवज्ञा गरेमा स्थानियहरुले त्यसका बिरुद्ध कडा प्रतिकारमा उत्रने जनाएका छन् ।
क्रसरले केहि स्थानियहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर क्रसर बिरुद्ध बोल्ने हरुको गोप्य सुचना संकलन गरेको तथा क्रसर बैधानिकरुपमा छ भन्दै हल्ला गर्न लगाएको स्थानिय युवाहरुको आरोप छ ।
क्रसर मापदण्डमा भित्र रहेर नचलाएको भन्ने बिषयमा यो भन्दा अगाडी पनि बिभिन्न समाचारहरु प्रकाशन भएका थिए तर क्रसर संचालकहरुले राजनैतिक र आर्थिक चलखेल गराएर स्थानियहरुको वेवास्ता गर्दै क्रसर संचालन गरिरहेका थिए ।
यसअघि जिससको समन्वयमा गर्दै आइएको अनुगमनले अवैधानिक (मापदण्डविपरीत) रूपमा रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको देखाउँदै आएको थियो । जिससको अनुगमन प्रतिवेदनमासमेत सबै क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको तथा सम्झौताबेगर नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिएकोसमेत उल्लेख गर्दै आएको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् ।
यस्तै जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ ।
अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनले देखाएको थियो ।
अनुगमन समितिले यसअघि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री–वितरणको विषयलाई गाम्भीर्यता र भविष्यमा आउनसक्ने विभिन्न चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका मापदण्ड, सर्त तथा सीमाको पालना गर्न गराउन सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सार्वजनिक रूपमा अनुरोध गर्ने, समितिले दिएका निर्देशन एवं सुझावको पालना नगर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको अनिन्त्रित दोहन भएको पाइएमा सार्वजनिकीकरण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
सरकारले विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । साथै, वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडका फेदीबाट एक हजार ५०० मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खोला, नदी किनाराबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५०० मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
