काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बहादुर बस्नेतले फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिंदै सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले पीडितलाई न्याय दिने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र फेरि मुलुकमा द्वन्द्व आउन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार अघि बढिरहेको पनि बताए।
उनले भने, ‘कतिपय साथीहरुले यसलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत समाधानको परिकल्पना गर्नुभएको छ । समाधानकाे वकालत गरिरहनुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो भन्दैन ।’
उपमहासचिव बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत मात्रै सो समस्याको समाधान गर्न सकिने विशिष्ट व्यवस्था गरेको र सरकारले सोही व्यवस्था अनुसार त्यो समस्याको समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत समाधान गर्ने कुरा गर्दछ । यसलाई हिजो अन्तरिम संविधानले आफ्नो अंग बनायो । वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई आफ्नो अंग बनाएको छ । त्यही संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत हामी यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं।’
विधेयकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा नगर्ने कुरा कहीं पनि नगरेकाले सबै राजनीतिक पार्टीहरुले त्यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उपमहासचिव बस्नेतकाे भनाइ थियो।
उपमहासचिव बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत नै संक्रमणकालीन न्याय दिनु नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम हुने दाबी समेत गरे ।