काठमाडौं । पावर र पहुँचका भरमा गरिएका अबैधानिक तथा गैह्र कानुनी कामहरु त्यो समुह वा व्यक्तिको पावर कम हुँदै गए पछि सतहमा आउने कुरा त नेपालमा मात्र हैन विश्व व्यापिरुपमै देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं कोदारी राजमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सकिए संगै बि.सं.२०२९ सालतिर नै यतायात व्यवसायीको रुपमा संगठित भएका व्यवसायीहरुले संस्था दर्ता ऐन २०३४ लागु भएपछि बि.सं.२०४१ बैसाख २७ गते तत्कालिन जिल्ला पञ्चायत कार्यालय काठमाडौं बाट सरकारको आधिकारीक मान्यता प्राप्त गरि दर्ता नं. १४ लिएर यातायात व्यवसायीहरुको हक हित र यात्रुहरुको सेवा सुबिधाहरुमा समेत बहस पैरवी गर्दै आएका थिए ।
संगठित रुपमा संस्था अगाडी बढे देखिनै रकम संकलन गरिरहेका व्यवसायीहरुले २०४१ सालमा संस्था दर्ता भएपछि २०४५ बैसाख ६ गते हाल काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा नं.१ ,१ क कित्ता नं. ५१२ ,क्षेत्रफल १ रोपनी १ आना १ पैसा २ दाम जग्गा अरनिको यातायात सेवा समितिको नाममा खरिद गरेका थिए ।
समिति सन्चालनको लागि बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न व्यक्तिहरुले नेतृत्व गर्दै आए पनि संस्थाको चल — अचल सम्पत्तिको बारेमा ठुलो विवादहरु सतहमा आएको थिएन । बहुदल,हुँदै देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भए पछि देशै भरि यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट लगाएको तथा आ—आफ्नो क्षेत्रमा एकाधिकार लगाएको भन्दै तत्कालिन सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते देशबाट यातायातको सिन्डिकेट (कार्टेलिङ) अन्त्य गर्ने भन्दै अरनिकोसहित देशभरका ३ सय ७ यातायात समिति र महासंघहरू खारेज गर्ने घोषणा गर्यो ।
सरकारले समितिहरू त खारेज गर्यो, तर तिनका बैंक खाता रोक्का गर्ने बाहेक ती संस्थाहरूको नाममा रहेको अर्बौँ रुपैयाँको चल—अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन सकेन । यही नीतिगत र कानुनी शून्यताको फाइदा उठाउँदै हिजोका समितिहरू रातारात निजी प्रालि (कम्पनी) मा रूपान्तरित भए ।
अरनिको यातायात सेवा समितिको ठाउँमा २०७६ जेठ १७ गते कम्पनि रजिष्टारको कार्यालय मार्फत दर्ता नं.२१६४३० लिएर पुर्व अरनिको यातायात प्रा.लि. नामको कम्पनि गठन भयो । साविकको समिति खारेज भएपछि त्यसको सम्पत्ति स्वतः राज्यको मातहतमा वा सुरक्षित राखिनुपर्नेमा, हाल राजीनामा दिएका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले आफ्ना आफन्तका नाममा सेयर सारेर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी कम्पनीको आवरणमा कब्जा र बिक्री गर्ने दुस्साहस गरेको गम्भीर आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् ।
अब मूल कानुनी प्रश्न उठ्छ– के यसरी खारेज भइसीकेको संस्थाको सम्पत्ति निजी कम्पनीको नाममा सारेर बेच्न मिल्छ ? कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार, संस्था दर्ता ऐन बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक वा सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरू विघटन वा खारेज भएमा तिनको बाँकी सम्पत्ति राज्यको मातहतमा जान्छ, कुनै व्यक्ति वा निजी प्रालिले त्यसलाई आफ्नो दाबी गर्न पाउँदैनन् ।
खारेज भइसकेको संस्थाको सम्पत्ति कुन कानुनी जादुले नयाँ प्रालिको नाममा नामसारी भयो र मालपोत कार्यालयले कसरी त्यसलाई खरिद—बिक्री गर्ने अनुमति दियो ? यो सरासर कानुनी छिद्रको दुरुपयोग र बलमिच्याइँ हो । यदि यसरी खारेज भएका समितिका सम्पत्तिहरू निजी प्रालिका सञ्चालकले जथाभाबी बेच्न पाउने हो भने, देशमा विधिको शासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको अवधारणा नै समाप्त हुनेछ ।
यो कार्यको योजना भने अहिले भर्खरै मात्र बनेको होईन जब समिति बिघटन भएर प्रा.लिमा रुपान्तरण भयो बि.सं.२०७८ बैसाख ९ गते नै समितिको नाममा रहेको जग्गालाई हालसाविक गर्ने अधिकार लिएर प्रां.लिले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने प्रकृया शुरु गरेको पाईएको छ ।
करिब ६ बर्ष अगाडी देखि शुरु भएको प्रकृयामाथि किन कसैले पनि वास्ता गरेनन् भन्ने गम्भिर प्रश्न समेत यतिबेला बजारमा आएको छ ।
जसरी आए पनि यो बिषयमा बहस शूरु भए पछि यसको वास्तविकता र यथार्थताबारे अहिले राजिनामा दिएका भनिएका तत्कालिन संस्थाका अध्यक्ष तथा हालका कम्पनिका समेत सन्चालक रहेका केदार क्षेत्रीले जिम्मा लिनु पर्ने आम व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको अगाडीको कदम कस्तो आउँछ त्यस पछि मात्र यो बिषयले मुर्त रुप पाउने केहि पुर्व व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
