काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामात्र नभई देशै भरिको सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमणका घटनाहरुका बिषयमा दिन प्रतिदिन सामाजिक संजाल र अनलाईन मिडियाहरुमा केहि न केहि आईरहेकै छन् ।
डि मिडिया कम्पनिले सन्चालन गरेको अनलाईन टेलिभिजन कार्यक्रम मिसन भण्डाफोरले नेपालमा अमेरिकन लगानीमा संचालन भईरहेको लिंकन स्कुलले सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गरेको बिषयमा रिपोर्ट बजाए पछि अहिले त्यस जग्गाको बारेमा जताततै चर्चा हुन थालेको छ ।
काठमाडौंको कालिमाटी सोल्टीमोड मा रहेको लिंकन स्कुल नेपाल संग भाईचाराको संबन्ध बिस्तार गरेर नेपालमा आफ्नो भौतिक उपस्थिति जनाउन राजदुतावास खोले पछि आफ्ना कुटनितिक नियोगका अधिकारीहरुका बालबच्चाको लागि भनेर अमेरीकाले नेपालमा खोलेको एक स्कुलको नाम हो ।
पहिला त यो स्कुलमा अमेरिकबाट नेपालमा आएका कुटनितिक नियोगमा रहेका अधिकारीहरुका बालबच्चा मात्र पढ्न पाउँथे तर अहिले भने नेपालको शिक्षा निति अनुसार यो स्कुलले सर्वसाधारणको लागि पनि पढ्नको लागि खुल्ला गरेको छ ।
स्थानियहरु भन्छन् “ यो स्कुलको शुल्कको बारेमा सबै थाहा पाउनु भो भने तपाईहरु ढल्ल पनि सक्नु हुन्छ । त्यो कुरा पछि गरौला अहिले भने त्यो स्कुलले सार्वजानिक बाटो बिचमा पर्खाल लगाएको बिषयलाई उठाउनु पर्ने भयो ” ।
सन् १९५४ अर्थात २०१० सालमा स्थापना भएको यो स्कुलले कालिमाटी क्षेत्रको रवि भवनमा रहेको आफ्नो स्वमित्वको भवन बाहिर रहेको सार्वजानिक जग्गालाई आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र पार्नको लागि २—३बर्ष अगाडीनै कम्पाउण्ड वाल लगाउन थाले पछि स्थानियहले बिरोध र अवरोध गर्दै स्थानिय सरकार र सम्बन्धित निकायमा उजुर गरि निर्माणकार्य रोक्ने सम्मको काम भएको थियो ।
२—३ बर्ष सम्म रोकिएको काम स्थानियहरुलाई खबरनै नगरि पुन सुचारु गरे पछि स्थानियहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
पन्चायतकालमा त्यस वडाका वडाध्यक्ष समेत रहेका बयोबृद्ध श्याम श्रेष्ठले भनेका कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि स्कुलले आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र पार्नखोजेको जग्गा सार्वजानिक हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यो बिषयमा त्यस वडाका वडाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ ,काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह , काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे पनि जानकार नभएका होईनन् तर उनिहरुपनि कानमा तेलहालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नुले दालमा कुछ काला हे भन्न सकिने अवस्थाको सृजना भएको छ ।
स्थानियहरु भन्छन् “स्थानिय सरकार देखि मालपोत, नापि,बिभिन्न पार्टीका नेताहरु समेतको मिलेमत्तोमा यो सम्भव भएको हो । हामिले बच्चा देखि सार्वजानिक ठाउँ भनेर गुच्चा खेल्ने र बिहे बटुलोमा गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ कसरी स्कुलको हुन सक्छ ?”
नेपालको सुबिधा सम्पन्न स्कुल मध्यपर्ने स्कुलले गरेको यो गैर कानुनी कार्य बिरुद्ध सार्वजानिक रुपमा भण्डाफोर देखि कानुनी निकायमा मुद्धा दर्ता गर्ने सम्म अगाडी जाने तर सार्वजानिक जग्गा स्कुलको हुन नदिने अडानमा सडक बिस्तार पिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा नेवाः राष्ट्रिय परिषदका संयोजक सुमन सायमी रहेका छन् ।
२०६४ सालमै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आई एल ओ) को अभिसन्धि १६९ अनुमोदन गरिसकेको छ । यस सन्धिले आदिवासी र जनजातिहरूको भूमि, संसाधन, र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ ।
यसमा परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिएको भूमि र स्रोतहरूमा अधिकारको मान्यता,जबरजस्ती विस्थापनको निषेध,विकास परियोजनाको सन्दर्भमा परामर्श र सहमतिको आवश्यकता लाई प्रष्ट पारिएको भए पनि यसलाई मिचेर यहिँको दलाल र माफियाहरुको मिलेमत्तोमा लिंकन स्कुलले स्थानिय नागरिकहरु माथि थिचोमिचो गरिरहेको हुँदा स्थानियहरुकै सकृयतामा तथा उपत्यकाका सम्पुर्ण नेवाः अभियन्ताहरुको पहलमा यो कार्य बिरुद्ध अभियान चलाउने गुठी बिधेयक बिरुद्धको अभियानका अभियन्ता सुमन सायमीको भनाई रहेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८,४२ र ५१ मा समेत उल्लेख गरिएको यो बिषय संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणामा समेत उल्लेख गरेर स्थानीय जनसमुदायको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको बिषयमा लिंकन स्कुल संवेदनशिल नभए स्थानीयहरु कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्यहुने अभियन्ता सुमन सायमी बताउनुहुन्छ ।
आज उपत्यकाका हजारौं ठाउँका सार्वजानिक जग्गाहरु हराईरहेका छन् । सार्वजानिक सम्पतिको रक्षा गर्ने वातावरण प्रदुषण कम गर्ने फुटपाथलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सर्वसाधारणको घरमा डोजरलिएर पुग्ने , बाटोमा मकै पोलेर जिवन गुजारा गर्ने लाई लछार पछार गर्ने एक पोका फोहर बाटोमा फाल्ने लाई जरिवाना तिराउने काठमाडौं महानगर पालिका अर्बौमुल्यपर्ने सार्वजानिक जग्गा कुनै संस्थाले आफ्नो कम्पाउण्डमा पार्दा त्यहाँ सम्म किन पुग्न सक्दैन ?? स्थानिय नागरिकहरु महानगरपालिकालाई यो प्रश्न गरिरहेका छन् ।
स्थानियहरु भन्छन् त्यस निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुलाई समेत यो बिषयमा पुर्णज्ञान छ तर पनि चुईक्क बोल्न सकेका छैनन् यो हेर्दा उनिहरु काठमाडौंका सांसद नभएर अमेरिकाले तलब खुवाएका कर्मचारि हुन् कि भन्ने भान हुन्छ ।
एकोहोरो बल जफती गरेर लगाएको यो पर्खाल स्थानिय नागरिकहरुले जतिबेला पनि भत्काउन सकिने चेतावनी समेत दिई रहेका छन् ।
स्थानिय आमनागरिक तथा उपत्यकाका नेवा अभियन्ताहरु यो गैरकानुनी कार्यको बिरुद्ध राज्यको सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाए आफुहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्यहुने बताईरहेका छन् ।
के होला त यो बन्दै गरेको पर्खाल , सावैभौम नेपाली नागरिकहरुमाथि अमेरिकन संस्थाले गरेको ज्यादती कहिले सम्म सहेर बस्ने त ? स्थानियहरु यहि प्रश्न बारम्बार दोहोर्याई रहेका छन् ।
