काठमाडौं।क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका बरिष्ठ नेता सिपी गजुरेलले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता (परियोजना) अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित परियोजना भएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा भएको ‘एमसीसी खारेजी र फिर्ता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजनालाई श्रीलङ्कामा जस्तै फिर्ता नपठाएर नेपाल युक्रेन जस्तै अमेरिका र चीनबीचको युद्धबाट खरानी हुने दावी गरे ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता गजुरेलले देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहने सबैले अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन होइन, फिर्ता पठाएरै छाड्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गरेपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा हतियारहरु जम्मा पार्न थालेको चर्चा गर्दै अमेरिकाले जे गरेपनि यो दलाल सरकारसँग उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत बाँकी नै नराखेको भन्दै गजुरेलले अब सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरु एकजुट भएर एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन हुन नदिने र जसरी पनि विफल पार्नुपर्ने बताए ।
नेता गजुरेलले भने, “एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गर्न नदिन हामीले निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्यौँ तर, सरकारले हामीमाथि फासिवादी दमन गरेर सदनबाट पारित गरियो । अब यो परियोजनालाई फिर्ता पठाउने एउटा अवसर हामीसँग छ । अब जुनसुकै हालतमा एमसीसीलाई लागू हुन दिनै हुँदैन । अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालबाट लखेट्नैपर्छ । अब हरेक नेपालीले ‘गो ब्याक एमसीसी’ भनेर नारा लगाउनै पर्छ ।”
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता सिपी गजुरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा, नेकपा (मशाल) का केन्द्रीय सदस्य अमरबहादुर बुढा र नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यातले वक्ताको रुपमा धारणा राखेका थिए ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका कार्यालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन पार्टीका कार्यालय सदस्य तथा युवा नेता उदयबहादुर चलाउनेले गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने सबै वक्ताहरुको एउटै निष्कर्ष थियो– “एमसीसी परियोजना अमेरिकाको साम्राज्यवादी परियोजना हो । यो परियोजना नेपालमा लागू भयो भने नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने र देश अमेरिका र चीनबीचको सम्भावित युद्धबाट ध्वस्त हुनेछ । हरहालतमा एमसीसी परियोजनालाई फिर्ता पठाउनु पर्छ ।”